नेपालमा विद्यालय

नेपालमा विद्यालय शिक्षा ECED/PPE बाट सुरु हुन्छ, सामान्यतया पूरा चार वर्षको उमेरदेखि, त्यसपछि कक्षा १ आउँछ। आधारभूत शिक्षामा निम्न आधारभूत कक्षा १–५ र माथिल्लो आधारभूत कक्षा ६–८ पर्छन्। माध्यमिक शिक्षामा कक्षा ९–१० र कक्षा ११–१२ पर्छन्, जसलाई प्रायः 10+2 संरचना भनिन्छ। नेपालमा जर्मनीको Gymnasium, Realschule, Gesamtschule वा Berufsschule का प्रत्यक्ष स्थानीय समकक्ष छैनन्; त्यसैले विद्यालयका प्रकार नेपालकै वर्गीकरणअनुसार बुझ्नुपर्छ। सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयलाई राज्यले सहयोग गर्छ। संस्थागत विद्यालय ट्रस्ट वा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालय हुन् र सामान्यतया अभिभावकले तिर्ने शुल्कबाट चल्छन्। धार्मिक विद्यालयमा मदरसा, गुम्बा वा विहार, आश्रम वा गुरुकुल संस्था पर्न सक्छन्। लागू मापदण्ड पूरा गरेमा ती औपचारिक रूपमा मान्यता प्राप्त र राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा समावेश हुन सक्छन्। घरनजिक विद्यालयको स्थान कानुनी हक हो, तर कडाइका साथ एउटै सेवा क्षेत्रमा मात्र भर्ना गर्नुपर्ने प्रणाली रहेको प्रमाण छैन। भर्ना उपलब्ध भए परिवारले अर्को विद्यालय रोज्न सक्छन्; संस्थागत विद्यालयले कानुनी सीमाभित्र आफ्नै छनोट र भर्ना नियम लागू गर्न सक्छ। सामान्यतया आधारभूत शिक्षामा भर्ना अस्वीकार गर्न मिल्दैन। राज्यले पूरा चार वर्षको उमेरदेखि पूरा १३ वर्षको उमेर हुनुअघिसम्मका बालबालिकाको अनिवार्य उपस्थितिलाई नियमन गर्छ। यो दायित्व आधारभूत शिक्षा, नियमित उपस्थिति र आधारभूत शिक्षा पूरा गर्नेसँग सम्बन्धित छ; यसले सबै माध्यमिक शिक्षा स्वतः समेट्दैन। अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको सञ्चालन, विद्यालय पहुँच, स्थानीय पाठ्यक्रम र सहायता कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। विद्यालयले भर्ना, अध्यापन र आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्छ। संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नीति, कानुन, मापदण्ड, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र शिक्षक मापदण्ड तय गर्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (CDC) ले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकास गर्छ; शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (CEHRD) ले कार्यान्वयन र शिक्षक तालिममा सहयोग गर्छ; राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (NEB) ले राष्ट्रिय परीक्षा व्यवस्थापन गर्छ। प्रदेशले शिक्षा समन्वय र सहयोग गर्छ। कानुनी ढाँचाभित्र राज्यबाट प्रदान गरिने आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क छ। सामुदायिक विद्यालयले निःशुल्क घोषणा गरेको शिक्षाका लागि विद्यार्थी शुल्क लिन पाउँदैनन्; तर परिवारले पोसाक, यातायात, थप सामग्री वा विद्यालयसम्बन्धी अन्य सेवाको खर्च बेहोर्न सक्छन्। संस्थागत विद्यालयले प्रायः पढाइ शुल्क लिन्छन् र सेवाका छुट्टै रकम लिन सक्छन्। सार्वजनिक विद्यालयले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक दिन्छन्। स्थानीय तहले गरिब परिवारका बालबालिकालाई कापी, कलम र अन्य सामग्री दिन सक्छन्। छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहन दलित बालबालिका, छात्रा, पछाडि पारिएका समूह र अपाङ्गता भएका बालबालिकाजस्ता समूहलाई लक्षित हुन्छन्। ब्रेल र सांकेतिक भाषाको सहयोग कानुनी रूपमा उपलब्ध गराइन्छ. विद्यालय भोजन र विद्यालय पोषण कार्यक्रम कार्यक्रम तथा स्थानीय कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छन्; नेपालभर समान रूपमा सुनिश्चित यातायात वा हेरचाह सेवा छैन। सिकाइ चौतारीले निःशुल्क सरकारी डिजिटल सिकाइ सेवा दिन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ र कक्षा तथा विषयविशेष CDC पाठ्यक्रमले राष्ट्रिय मूल पाठ्यक्रमसँग स्थानीय पाठ्यक्रम जोड्छन्। विद्यालय र स्थानअनुसार नेपाली, अंग्रेजी र स्थानीय भाषा प्रयोग हुन सक्छन्। विशेषतः ECED देखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषा तथा बहुभाषिक शिक्षणको अनुमति र संरक्षण छ। विद्यालयमा नियमित औपचारिक कक्षाकोठा अध्यापन, विद्यालयमा आधारित सिकाइ सहयोग, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र आवधिक मूल्याङ्कन हुन्छ। कक्षा ८ को मूल्याङ्कन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आधारभूत तह परीक्षा (BLE) मार्फत हुन्छ। कक्षा १० का विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) र कक्षा १२ का विद्यार्थीले NEB परीक्षा दिन्छन् र विद्यालय तह पूरा गरेको प्रमाणपत्र पाउँछन्। कक्षा ८ पछि सामान्य बाटो कक्षा ९ हो; SEE पछि विद्यार्थी कक्षा ११–१२ जारी राख्न वा प्राविधिक तथा व्यावसायिक बाटो रोज्न सक्छन्। कक्षा १२ पछि उच्च शिक्षा सम्भव छ, तर त्यो छुट्टै शिक्षा क्षेत्र हो।