ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 2015 (Constitution of Nepal 2015), ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਵਭੌਮ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ-ਮੁਖੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 753 ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission Nepal), ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ECN ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਦਾਨ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Nepali citizenship) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਪੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਮਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।