नेपालमा सञ्चारमाध्यम

प्रेस काउन्सिल नेपाल मिडिया इयरबुक २०८२ ले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ का लागि नेपालमा 8,040 छापा प्रकाशन, 1,204 रेडियो स्टेशन, 249 टेलिभिजन च्यानल र 5,126 अनलाइन समाचार माध्यम सूचीबद्ध गरेको छ। यी तथ्याङ्क दर्ता वा सूचीबद्ध सञ्चारमाध्यमका हुन्; ती सबै सक्रिय छन् वा वास्तविक पहुँच त्यति नै छ भन्ने होइन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (MoCIT), सूचना तथा प्रसारण विभाग (DOIB), प्रेस काउन्सिल नेपाल (PCN), नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) र राष्ट्रिय सूचना आयोग (NIC) ले फरक नियामकीय, व्यावसायिक र सूचना पहुँचसम्बन्धी काम गर्छन्। घरपरिवारको पहुँच असमान छ। २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनामा घरमा इन्टरनेट पहुँच 37.8%, स्मार्ट मोबाइल फोन 73.0%, टेलिभिजन 49.4%, रेडियो 34.2% र कम्प्युटर वा ल्यापटप 15.0% घरपरिवारमा थियो। घरको इन्टरनेट पहुँच सहरी क्षेत्रमा 45.7% र ग्रामीण क्षेत्रमा 21.5% थियो; प्रदेशगत आँकडा बागमतीको 55.2% देखि कर्णालीको 20.3% सम्म थियो। भूगोल, विद्युत्, उपकरण स्वामित्व, मोबाइल डाटा र सदस्यता मूल्यले सेवा चलाउन सकिने/नसकिने निर्धारण गर्छन्। त्यसैले सूचीबद्ध सञ्चारमाध्यम वा उपलब्ध प्लेटफर्मले सबै ठाउँमा व्यवहारिक पहुँच सुनिश्चित गर्दैन। संविधानले सञ्चार स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ र पूर्व सेन्सरशिप रोक्छ। यसले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, समुदायबीचको सम्बन्ध, राजद्रोह, मानहानि, अदालतको अवहेलना, अपराध उक्साहट, सार्वजनिक शिष्टता वा नैतिकता तथा जात वा लिङ्गका आधारमा हुने भेदभावसम्बन्धी कानुनी प्रतिबन्धलाई पनि अनुमति दिन्छ। धारा २७ र सूचनाको हक ऐन २०६४ ले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने आधार दिन्छन्। धारा २८ र गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले गोपनीयताको रक्षा गर्छन्, जबकि प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले सिर्जनात्मक र पत्रकारितासम्बन्धी कामको संरक्षण गर्छ। पत्रकारिताको अभ्यास प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिताले निर्देशित गर्छ। यसले भरपर्दो स्रोत र तथ्यगत आधार, वस्तुनिष्ठता, सन्तुलन, सुधार र जवाफ दिने अवसर माग्छ। यसले स्रोत र गोपनीयताको रक्षा गर्छ, भेदभाव निषेध गर्छ, र पीडित तथा बालबालिकाको पहिचानबारे सावधानी चाहन्छ। विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन; परिमार्जन गरिएको चित्र, भिडियो वा ध्वनिलाई सक्कली भनी देखाउन मिल्दैन। सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारितासम्बन्धी उजुरी PCN मा अनलाइन बुझाउन सकिन्छ। सम्भावित कारबाहीमा सुधार, जवाफ, माफी, चेतावनी, वर्गीकरण वा सहयोग फिर्ता, प्रेस पास वा मान्यतामा असर पार्ने उपाय, तथा थप कारबाहीका लागि सिफारिस पर्न सक्छन्। प्रसारणका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र नियम छन्। DOIB ले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र नियमावली २०५२, रेडियो ऐन २०१४ तथा रेडियो सञ्चार इजाजतपत्र नियमअन्तर्गत FM, टेलिभिजन र डाउनलिङ्क अनुमति जारी र नवीकरण गर्छ। फाइल पूरा भए नियमित FM आवेदन करिब दुई हप्तामा प्रक्रिया हुन्छ। प्रसारण शक्ति अनुसार इजाजत शुल्क Rs. 1,000 देखि Rs. 20,000,000 सम्म हुन्छ। नवीकरण शुल्क इजाजत शुल्कको 10% हो र नवीकरण आवेदन आषाढको अन्त्यसम्म बुझाउनुपर्छ। छ महिनाभन्दा बढी ढिलाइ भए इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुन सक्छ। डाउनलिङ्क आवेदन शुल्क Rs. 10,000 हो; सेवा निःशुल्क वा सशुल्क हो र विज्ञापन छ कि छैन भन्ने आधारमा च्यानल शुल्क करिब Rs. 100,000 देखि Rs. 700,000 सम्म हुन्छ। प्रक्रिया करिब दुई महिना लाग्छ, र वितरण शुल्क वार्षिक कुल आम्दानीको 2% हो। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले सार्वजनिक सेवा प्रसारण उपलब्ध गराउँछ। रेडियो नेपाल निरन्तर चल्छ, यसका सात प्रदेश स्टेशन र 36 FM रिले स्टेशन छन्, र यसले 26 भाषामा समाचार तथा 25 भाषामा कार्यक्रम प्रसारण गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणमा यसको पहुँच करिब 94% उल्लेख छ। नेपाल टेलिभिजनका पाँच HD च्यानल निरन्तर सञ्चालनमा छन्; यसले वेब, एप, YouTube र Facebook मार्फत प्रत्यक्ष, पछि हेर्न मिल्ने र मागअनुसार भिडियो सेवा दिन्छ, जुन निःशुल्क वा सशुल्क हुन सक्छ। नेपालमा एउटै राष्ट्रिय रूपमा प्रभावशाली स्थानीय स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म छैन। प्रयोगयोग्य विकल्पमा रेडियो नेपालको वेब र एप सेवा, नेपाल टेलिभिजनको प्रत्यक्ष, पछि हेर्न मिल्ने र मागअनुसार भिडियो सेवा, निजी टेलिभिजन तथा YouTube च्यानल, अनलाइन पोर्टल र अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्रिमिङ सेवा पर्छन्। पहुँच इन्टरनेट प्रदायक, मोबाइल डाटा, उपकरण, विद्युत्, सदस्यता, प्लेटफर्म इजाजत र सम्भावित भौगोलिक प्रतिबन्धमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले सेवा अनुसार लागत फरक हुन्छ। Rs. 300,000 लागत र Rs. 270,000 नवीकरण शुल्क भएको NTA इन्टरनेट प्रदायक इजाजत प्रदायकको लागत हो, व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताले तिर्ने मूल्य होइन। सामाजिक सञ्जाल सेवा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका २०२३ र सम्बन्धित MoCIT सूचनाअन्तर्गत छन्। प्लेटफर्मलाई MoCIT मा सूचीकृत हुन, नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति राख्न, नेपालमा बस्ने उजुरी सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन वा अनुपालन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नियमन र फिल्टरिङमा नेपाली तथा राष्ट्रिय भाषाका सामग्री समेटिनुपर्छ; गैरकानुनी वा अनुपयुक्त सामग्री र साइबर अपराधका विषयमा प्लेटफर्मलाई सहयोग गर्न लगाउन सकिन्छ। पालना नगर्दा सेवा निष्क्रिय वा अवरुद्ध हुन सक्छ। हरेक सेवाको हालको उपलब्धता र स्थिति छुट्टै जाँच्नुपर्छ। बालबालिका ऐन २०७५ अन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण र विकासको अधिकार लागू हुन्छ। बालबालिकासँग गोपनीयताको अधिकार पनि हुन्छ, र बालअधिकार उल्लङ्घनको उजुरीका लागि स्थानीय न्यायिक समितिमा जान सकिन्छ। यौन वा सामाजिक रूपमा कलङ्कित घटनामा बालबालिकाको पहिचान खुल्ने सामग्री पत्रकारिताले सार्वजनिक गर्नु हुँदैन र पीडितलाई थप हानि पुर्‍याउनु हुँदैन। समीक्षा गरिएका स्रोतले हरेक स्ट्रिमिङ र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि एउटै राष्ट्रिय उमेर-रेटिङ वा युवा संरक्षण मापदण्ड स्थापित गर्दैनन्। नेपालको सञ्चार प्रणालीमा मानिसहरूले पढेर, सुनेर, हेरेर, टिप्पणी गरेर, उजुरी दिएर, सार्वजनिक सूचना मागेर र कानुनभित्र नागरिक पत्रकारिता गरेर सहभागी हुन सक्छन्। सूचना माग सामान्यतया सम्बन्धित सूचना अधिकारीकहाँ जान्छ। DOIB सेवा बडापत्रले लागू सूचनाको हक समयसीमा र कानुनी शुल्कअनुसार सोही दिन सूचना वा प्रक्रिया दिने व्यवस्था गर्छ। पहुँच अस्वीकृत भए निवेदकले NIC मा उजुरी वा पुनरावेदन गर्न सक्छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारकले पनि सूचना तथा उजुरीका माध्यम दिन्छन्, जबकि PCN ले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिताको आचरणसम्बन्धी उजुरी हेर्छ। व्यावसायिक पहुँचका छुट्टै प्रक्रिया छन्। आवश्यक प्रमाण पूरा भए DOIB ले अनलाइन मिडिया दर्ता सोही दिन अभिलेख गर्न सक्छ; यसमा कम्पनी दर्ता, प्रबन्धपत्र र नियमावली, डोमेन जानकारी, PAN वा VAT विवरण, PCN सूचीकरण, नागरिकता प्रमाण, सञ्चालक समितिको निर्णय र फोटो पर्छन्। स्थानीय प्रेस प्रतिनिधिको प्रेस पास Rs. 400, स्वतन्त्र पत्रकारको Rs. 600 र अस्थायी पासको Rs. 900 हुन्छ; प्रक्रिया सोही दिन भनेर सूचीबद्ध छ। विदेशी प्रेस शुल्क नियमित पासका लागि Rs. 1,500, अस्थायी पासका लागि Rs. 900 र गैरपर्यटक भिसा सिफारिसका लागि Rs. 500 हो। अनुसन्धानको आधारअनुसार DOIB ले हेर्ने पत्रकार रोजगारी विवादमा करिब ३० दिन लाग्छ। सञ्चार सेवा प्रदायक, पत्रकार, प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताका जिम्मेवारी फरक छन्। यिनमा सत्य र सन्तुलित रिपोर्टिङ, सुधार, गोपनीयता र बाल संरक्षण, प्रतिलिपि अधिकारको सम्मान तथा घृणात्मक वा अपराध उक्साउने सामग्रीबाट बच्नु पर्छ। कुन सञ्चारमाध्यम रोज्ने भन्ने कुरा समाचार, सार्वजनिक सूचना, मनोरञ्जन, स्थानीय समाचार, सहभागिता वा व्यावसायिक प्रकाशनमध्ये उद्देश्य के हो भन्नेमा र उपलब्ध जडान, उपकरण, भाषा, मूल्य र कानुनी स्थितिमा निर्भर हुन्छ।