एस्वातिनी में अपराध

एस्वातिनी में अपराध के तरीके स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्ट की गई प्राथमिकताओं में चोरी, घर में सेंधमारी, धोखाधड़ी, वाणिज्यिक अपराध, साइबर घोटाले, यौन और घरेलू हिंसा, बाल दुर्व्यवहार तथा पशुधन चोरी शामिल हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन चोरी विशेष रूप से प्रासंगिक है। कस्बों और शहरों के किनारों पर, खासकर अँधेरा होने के बाद, साधारण चोरी, जेबकतरी और झपटमारी हो सकती है। सशस्त्र लूट और कारजैकिंग कभी-कभी होती हैं और उनमें घातक बल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रिसमस से पहले जोखिम बढ़ सकता है। अँधेरा होने के बाद मबाबाने और मनज़िनी के डाउनटाउन इलाकों में अतिरिक्त सावधानी रखें, नकदी, आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएँ छिपाकर रखें तथा हथियारबंद अपराधी का सामना न करें। विरोध-प्रदर्शन, सड़क सुरक्षा और प्राकृतिक खतरे अन्य सुरक्षा विषय हैं, सिवाय इसके कि वे तत्काल अपराध प्रतिक्रिया को प्रभावित करें। वित्त वर्ष 2024/25 के आधिकारिक बजट भाषण में अपराध की कुल मात्रा में 7% और पूर्वनियोजित अपराध में 14.5% कमी बताई गई; रॉयल एस्वातिनी पुलिस सेवा ने समुदाय-आधारित पुलिसिंग से और 3% कमी का लक्ष्य रखा। ये आँकड़े अपराधों की पूरी सार्वजनिक राष्ट्रीय व्यापकता-रैंकिंग नहीं देते। अपराध के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार कोई एक राष्ट्रीय एजेंसी नहीं मिली। मुख्य औपचारिक संस्था REPS है, जिसकी जिम्मेदारियों में सार्वजनिक शांति बनाए रखना, अपराध रोकना और पता लगाना, अपराधियों को पकड़ना तथा साक्ष्य जुटाना शामिल है। सामुदायिक पहली प्रतिक्रिया और रेफरल में लुहलॉम्ब्ले लोकुखलेलेला, बंदलान्काने, सामुदायिक पुलिस और समुदाय-आधारित या गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएँ मुख्यतः अनौपचारिक हैं और उनकी उपलब्धता बदल सकती है। तत्काल पुलिस आपातस्थिति के लिए 999 पर कॉल करें। सामान्य टोल-फ्री आपात नंबर 112 है; अग्निशमन सेवा 933 और एम्बुलेंस सेवा 977 पर है। तत्काल खतरा न हो तो घटना की रिपोर्ट निकटतम REPS थाने में करें। स्थानीय थानों के नंबर एस्वातिनी सरकार प्रकाशित करती है। तस्वीरें, संदेश, स्क्रीनशॉट, कॉल लॉग, लेन-देन रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य सुरक्षित रखें; मूल फाइलें बदलें या मिटाएँ नहीं। सामान्य आपराधिक मामला रिपोर्ट से REPS जाँच, फिर अभियोजन के लिए लोक अभियोजन निदेशक (DPP) और जहाँ लागू हो मजिस्ट्रेट न्यायालय या उच्च न्यायालय तक जाता है। आपराधिक मामला पूरा होने की कोई सुनिश्चित समय-सीमा नहीं है। खास दस्तावेज़ों के लिए न्यायालय या रजिस्ट्री शुल्क लग सकते हैं। यौन अपराध और घरेलू हिंसा अधिनियम 2018 में बलात्कार, अनाचार, यौन हमला, पीछा करना, व्यावसायिक यौन शोषण, बाल यौन दुर्व्यवहार और फुसलाना, बच्चों की इलेक्ट्रॉनिक खरीद, बाल अश्लील सामग्री, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा शामिल हैं। गवाह, सूचनादाता या रिपोर्ट योग्य यौन अपराध का संदेह करने के उचित आधार रखने वाले व्यक्ति को पुलिस या अन्य संबंधित संरचना में रिपोर्ट करना चाहिए। अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्व तोड़ने पर E1,000 तक जुर्माना या तीन महीने तक कारावास हो सकता है। किसी को यौन अपराध की रिपोर्ट दबाने या वापस लेने के लिए मजबूर करने पर E25,000 तक जुर्माना, पाँच साल तक कारावास या दोनों हो सकते हैं। जहाँ उपलब्ध हो, लिंग-आधारित हिंसा और संबंधित मामलों के लिए घरेलू हिंसा, बाल संरक्षण और यौन अपराध इकाई पुलिस का पसंदीदा संपर्क है। पुलिस को पीड़ितों को परामर्श और सहायता, जिसमें संक्रमण-पश्चात रोकथाम (PEP) भी है, के बारे में बताना चाहिए; मामले की जाँच, चिकित्सकीय देखभाल और आश्रय में मदद, अधिकारों की जानकारी और पीड़ित या गवाह के बयान लेने चाहिए। पुलिस संरक्षण आदेश के लिए आवेदन कर सकती है। सामान्य समय के बाहर अंतरिम संरक्षण आदेश का आवेदन फोन, फैक्स या रेडियो से ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भेजा जा सकता है। संरक्षण आदेश पूरे एस्वातिनी में लागू होता है और पीड़ित की पहचान प्रकाशित करने पर प्रतिबंध हैं। इन सेवाओं की कोई आधिकारिक सामान्य शुल्क-सूची नहीं मिली। पीड़ित सहायता बिखरी हुई है। सामाजिक कल्याण विभाग परामर्श और मार्गदर्शन तथा दुर्व्यवहार झेल चुके लोगों और बच्चों के लिए सेवाएँ देता है। राष्ट्रीय प्रतिक्रिया रणनीति कानून-प्रवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सेवाओं, सामाजिक कल्याण, बाल संरक्षण और नागरिक समाज को जोड़ती है; चिकित्सकीय देखभाल, मनोसामाजिक सहायता और सुरक्षित स्थान इसका अपेक्षित पैकेज हैं। आश्रय सेवाओं का विस्तार धीमा रहा है और पहुँच क्षेत्र के अनुसार बदलती है। Traumalink ने 24 घंटे का नंबर +268 76060911 दिया है। एकीकृत राष्ट्रीय पीड़ित हेल्पलाइन सत्यापित नहीं हुई। 2022 के बच्चों और युवाओं पर हिंसा सर्वेक्षण में 13 से 24 वर्ष आयु वालों के जीवनकाल हिंसा अनुभव का अनुमान महिलाओं में 25.5% और पुरुषों में 31.7% था; रिपोर्ट की गई यौन हिंसा महिलाओं में 8.1% और पुरुषों में 3.3%, जबकि शारीरिक हिंसा महिलाओं में 10.5% और पुरुषों में 23.2% थी। बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है। सत्यापित राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन नहीं मिली। बच्चों के मामलों में बयान या वीडियो-रिकॉर्डेड साक्षात्कार, सहायता देने वाला व्यक्ति और संवेदनशील गवाह सुरक्षा उपाय हो सकते हैं; अभियोजक बच्चे को अदालत की तैयारी के लिए भेज सकते हैं। कंप्यूटर अपराध और साइबर अपराध अधिनियम 2022 में अवैध पहुँच या अवरोधन, डेटा में हस्तक्षेप, कंप्यूटर धोखाधड़ी और जालसाजी, फ़िशिंग, साइबर उत्पीड़न, बाल अश्लील सामग्री और साइबर आतंकवाद शामिल हैं। एस्वातिनी संचार आयोग (ESCCOM) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी (NCA) के रूप में काम करता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (NCIRT) से +268 2406 7000 या info@ncsirt.org.sz पर संपर्क किया जा सकता है। डिजिटल घटना की रिपोर्ट REPS और साइबर सुरक्षा अधिकारियों को दें। कोई WhatsApp, Google Meet या ऑनलाइन कॉल पर बैंक या पुलिस अधिकारी बनकर बात करे तो खाता सुरक्षित करने के लिए तुरंत बैंक से संपर्क करें, पासवर्ड बदलें, लेन-देन देखें और साक्ष्य सुरक्षित रखें। 2023 में REPS को 330 से अधिक साइबर अपराध मामले बताए गए, जिनमें करीब E8.17 मिलियन का नुकसान रिपोर्ट हुआ; केवल 10 रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल से की गईं। कानून-प्रवर्तन 28 दिनों तक संरक्षण नोटिस दे सकता है; अदालत इसे बढ़ा सकती है। ESCCOM की रिपोर्टों ने डिजिटल जाँच और साक्ष्य सँभालने में REPS की क्षमता की कमियों की भी पहचान की। DPP की विशेष इकाइयाँ सामान्य अपराध, भ्रष्टाचार-रोधी मामले, धोखाधड़ी और अंतरराष्ट्रीय अपराध, घरेलू तथा यौन अपराध, प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता, संगठित अपराध, पशुधन चोरी, वन्य जीव तथा वनस्पति अपराध, संपत्ति जब्ती, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा तथा नशीले पदार्थों को कवर करती हैं। संदिग्ध भ्रष्टाचार की रिपोर्ट भ्रष्टाचार-रोधी आयोग (ACC) के रिपोर्ट केंद्र नंबर 8003500 पर की जा सकती है। शिकायत गुमनाम या पहचान सहित हो सकती है। संगठित अपराध और संपत्ति वसूली में REPS, DPP, ACC, वित्तीय खुफिया इकाई और आपराधिक संपत्ति वसूली समिति शामिल हो सकते हैं। पुलिस आचरण की शिकायत राष्ट्रीय आयुक्त को मौखिक या लिखित रूप से दी जा सकती है। उचित समय में जवाब न मिले तो असंतुष्ट शिकायतकर्ता संबंधित आयोग से संपर्क कर सकता है; पुलिस सेवा अधिनियम में मिला 14 दिन का निर्णय समय केवल निर्दिष्ट आयोग सिफारिशों पर लागू है, हर सार्वजनिक शिकायत पर नहीं।