राजनीति: नॉर्वे में

राज्य से आशय उन सार्वजनिक संस्थाओं से है जो नॉर्वे के कानून के तहत प्राधिकार का प्रयोग करती हैं। राष्ट्रीय संसद कानून बनाती है, राष्ट्रीय बजट को मंजूरी देती है और सरकार की निगरानी करती है। सरकार राष्ट्रीय प्रशासन का संचालन करती है और संविधान तथा कानूनों द्वारा दिए गए अधिकारों के भीतर नीतियाँ विकसित करती है। स्वतंत्र न्यायालय कानूनी विवादों का निर्णय करते हैं और व्यक्तिगत मामलों में कानून लागू करते हैं। स्थानीय सरकार राजनीतिक निर्णय लेने का दूसरा स्तर जोड़ती है। नगरपालिका परिषदें स्कूलों, योजना-निर्माण और नगरपालिका सेवाओं जैसे स्थानीय मामलों को संभालती हैं, जबकि काउंटी परिषदों की जिम्मेदारियों में उच्च माध्यमिक शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन और क्षेत्रीय विकास शामिल हो सकते हैं। उनकी शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ राष्ट्रीय कानूनों तथा उपलब्ध सार्वजनिक वित्तपोषण के दायरे में काम करती हैं। चुनाव मतदाताओं को इन संस्थाओं से जोड़ते हैं। राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय संसद के लिए प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, जबकि स्थानीय चुनाव नगरपालिका और काउंटी प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। नॉर्वे में मुख्यतः आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग होता है, जिसमें दलों को मिले समर्थन के आधार पर व्यापक रूप से सीटें बाँटी जाती हैं। इसलिए राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव अलग-अलग निर्णयों को प्रभावित करते हैं, भले ही वही राजनीतिक दल दोनों स्तरों पर भाग लें। शासकीय बहुमत बनाने या बनाए रखने के लिए दलों को अन्य दलों के साथ सहयोग करना पड़ सकता है।