नेपाल में आपराधिक कानून

नेपाली भाषा के मूल कानून प्रामाणिक हैं; अंग्रेज़ी अनुवाद कामकाजी सहायता के लिए हैं। राष्ट्रीय दंड संहिता अधिनियम 2017 सामान्य अपराध और दंड निर्धारित करता है, जबकि नशीले पदार्थ, परिवहन या इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन जैसे विषयों पर विशेष कानून लागू हो सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम 2031 (1974) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम 2017 साक्ष्य तथा आपराधिक प्रक्रिया नियंत्रित करते हैं; इसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता नियम 2075 भी शामिल हैं। शिकायत, जिसे संबंधित प्रक्रियाओं में जाहेरी कहा जाता है, सामान्यतः नेपाल पुलिस या अन्य कानूनी रूप से नामित जाँच प्राधिकरण को दी जाती है। अनुसूची-1 के अपराधों की जाँच आम तौर पर पुलिस करती है। अनुसूची-2 के अपराधों की जाँच लागू कानून में बताए गए प्राधिकरण द्वारा होती है। अपराध जाँच विभाग समेत नेपाल पुलिस आपराधिक मामलों की जाँच करती है; साइबर ब्यूरो साइबर अपराधों की जाँच संभालता है। जाँच फाइल सरकारी वकील या महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय को जाती है; वह साक्ष्य का आकलन करता है, अभियोजन का फैसला लेता है, आरोपपत्र तैयार करता है और सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। आपराधिक मामले जिला अदालतों, उच्च अदालतों और सर्वोच्च अदालत में सुने जाते हैं; कानून में प्रावधान हो तो विशेष अदालत भी संभव है। गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत का कारण बताया जाना चाहिए और यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। संविधान गिरफ्तारी से ही वकील तक पहुँच, निष्पक्ष सुनवाई, निर्दोष होने की धारणा, स्वयं के विरुद्ध बयान देने के लिए मजबूर न किए जाने की सुरक्षा और अपील के अधिकार की भी रक्षा करता है। जो लोग खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए कानून के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है। भाषा से भागीदारी प्रभावित हो तो प्राधिकरणों को दुभाषिए के माध्यम से समझ सुनिश्चित करनी चाहिए। संभावित दंड में कारावास, जुर्माना, मुआवज़ा, सामुदायिक सेवा, निलंबित सजा, परिवीक्षा और पैरोल शामिल हैं। अदालत अपराध की गंभीरता, दोष, परिस्थितियों, पूर्व आचरण और पीड़ित को हुए मुआवज़े पर विचार करती है। कारागार प्रबंधन विभाग कारागार अधिनियम 2079 के तहत हिरासत और कारावास का प्रशासन करता है, लेकिन गैर-हिरासती उपायों की उपलब्धता और व्यावहारिक अमल मामले तथा जिम्मेदार प्राधिकरण पर निर्भर करता है। पीड़ितों को जाँच और कार्यवाही की जानकारी पाने का संवैधानिक अधिकार है। अपराध और लागू कानून के अनुसार वे शारीरिक चोट, मृत्यु, संपत्ति की हानि या मान-सम्मान को नुकसान के लिए पुनर्वास और मुआवज़ा माँग सकते हैं; इसमें अपराधी की संपत्ति से वसूली भी शामिल हो सकती है। अदालत, वकील, अनुवाद, यात्रा और साक्ष्य की लागत मामले के अनुसार बदलती है; कानूनी सहायता की उपलब्धता जाँचनी चाहिए। बच्चों के मामलों में बाल अधिनियम 2018 लागू होता है और उनमें बाल अदालत या बाल पीठ, वैकल्पिक निपटारा, गोपनीय कार्यवाही, परामर्श, निगरानी, सामुदायिक सेवा या बाल सुधार गृह शामिल हो सकता है। 10 वर्ष से कम बच्चे पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलता। 10 से 14 वर्ष से कम उम्र में जुर्माना नहीं लगाया जाता; हिरासत योग्य अपराध पर छह महीने तक हिरासत या एक वर्ष तक बाल सुधार गृह हो सकता है। 14 से 16 वर्ष से कम उम्र वालों को वयस्क सजा की अधिकतम आधी और 16 से 18 वर्ष से कम उम्र वालों को अधिकतम दो-तिहाई सजा हो सकती है। 16 वर्ष से कम बच्चों को सामान्यतः हिरासत में नहीं रखा जाता, सिवाय गंभीर, जघन्य या बार-बार किए गए अपराधों के। सड़क अपराध मोटर वाहन तथा परिवहन प्रबंधन अधिनियम 2049 (1993) और उसके नियमों के तहत आते हैं; नेपाल पुलिस और संबंधित परिवहन प्रशासन अलग-अलग काम संभालते हैं। डिजिटल अपराध इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन अधिनियम 2063 (2008) और नियमों, राष्ट्रीय दंड संहिता या अन्य विशेष कानूनों के तहत आ सकते हैं। साइबर ब्यूरो बिना अनुमति पहुँच, सिस्टम या डेटा के दुरुपयोग तथा गैरकानूनी प्रकाशन जैसे मामलों की जाँच कर सकता है। नेपाल में आपराधिक कार्यवाही अनुबंध या निजी मुआवज़े के दीवानी दावों से अलग है, हालाँकि आपराधिक मामले में मुआवज़ा भी शामिल हो सकता है।