दक्षिण सूडान में ऋण

सार्वजनिक ऋण वह पैसा है जो सरकार पर बकाया है; इसमें सरकार द्वारा गारंटीकृत उधारी भी शामिल है। वित्त वर्ष 2025 के अंत में सार्वजनिक और सार्वजनिक गारंटी वाला ऋण लगभग US$3.5 billion, यानी GDP का करीब 100% था। बाहरी ऋण कुल का लगभग तीन-पाँचवाँ हिस्सा था। वाणिज्यिक ऋण GDP का लगभग 45.3% था और पूरी तरह तेल के बदले गिरवी रखा गया था। बहुपक्षीय ऋण GDP का 12.2% था; इसमें विश्व बैंक का US$71.7 million, अफ्रीकी विकास बैंक का US$18.5 million और IMF का US$332.3 million वित्तपोषण शामिल था। द्विपक्षीय ऋण GDP का लगभग 3.8% था। घरेलू ऋण में केंद्रीय बैंक की लगभग US$558.5 million देनदारियाँ और घरेलू बैंकों से हाल में सामने आए कुल US$772.1 million के दो ऋण शामिल थे। ये आँकड़े जून 2024 के ऋण-स्थिरता आकलन से सीधे तुलना योग्य नहीं हैं, जिसमें सार्वजनिक ऋण US$3.7229 billion या GDP का 51.2% बताया गया था, क्योंकि संदर्भ तारीख, दायरा और परिभाषाएँ अलग थीं। नवीनतम उपलब्ध आकलन में बकाया, बिना वित्तपोषण का घाटा और कमजोर ऋण पारदर्शिता के कारण समग्र तथा बाहरी सार्वजनिक ऋण संकटग्रस्त या अस्थिर बताया गया है। ऋण-सेवा में मूलधन, ब्याज और संबंधित शुल्क का भुगतान शामिल है। वित्त वर्ष 2023/24 में सार्वजनिक ऋण-सेवा GDP का लगभग 6.7% थी। तेल राजस्व और निर्यात पर निर्भरता से चुकौती और विदेशी मुद्रा तक पहुँच तेल उत्पादन, कीमतों और भुगतान शर्तों के प्रति संवेदनशील हैं। वाणिज्यिक उधारी की अवधि अक्सर कम और लागत अधिक होती है। उपलब्ध आकलन नई गैर-रियायती या तेल-समर्थित उधारी से बचने की सिफारिश करता है। जनवरी 2025 में वेतन बकाया दस महीने से अधिक था और GDP के लगभग 6% अनुमानित था। भुगतान योजनाएँ लगातार स्पष्ट नहीं रही हैं; वित्त वर्ष 2024/25 की योजना में मौजूदा वेतन भुगतान जारी रखने और तेल राजस्व लौटने पर एक बार में एक महीने का बकाया चुकाने का लक्ष्य था। वित्त और योजना मंत्रालय 2024 के सार्वजनिक वित्त प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित अपने ऋण प्रबंधन विभाग के माध्यम से सार्वजनिक वित्त संभालता है। उसकी ऋण रणनीति में पूर्ण रिकॉर्डिंग, ऋण रिकॉर्डिंग और प्रबंधन प्रणाली के तहत रिपोर्टिंग, लेनदारों के खातों का मिलान, पुनर्वित्त या पुनर्गठन, बकाया निपटान तथा रियायती वित्त या अनुदान को प्राथमिकता देना शामिल है। विभाग के पास अब भी जानकारी की कमी है, क्योंकि ऋण समझौते पेट्रोलियम मंत्रालय या राष्ट्रपति कार्यालय के पास रह सकते हैं, जबकि राजकोष और लेखा निदेशालय वास्तविक ऋण-सेवा भुगतान जानकारी रखता है। उपलब्ध साक्ष्यों में मौजूदा समेकित सार्वजनिक-ऋण डेटाबेस विश्वसनीय रूप से स्थापित नहीं है। औपचारिक निजी साख बैंक ऑफ साउथ सूडान द्वारा विनियमित बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से मिलती है। जून 2024 में गैर-सरकारी साख GDP का लगभग 3.4% थी, हालांकि 109.8% वृद्धि की सूचना दी गई थी। बैंक ऑफ साउथ सूडान के नियमों के तहत क्रेडिट रेफ़रेंस ब्यूरो (CRB) क्रेडिट खाते, ऋण, दिवालियापन, देर से भुगतान और क्रेडिट पूछताछ दर्ज करता है। प्रतिकूल क्रेडिट निर्णय के बाद, हर बारह महीने में एक बार, या नई, अतिरिक्त, पुनर्गठित या नवीनीकृत साख सुविधा के लिए आवेदन करते समय उधारकर्ता या गारंटर बिना शुल्क क्रेडिट जानकारी प्राप्त कर सकता है। अन्य अनुरोधों पर बैंक ऑफ साउथ सूडान द्वारा तय शुल्क लग सकता है। क्रेडिट डेटा सही, पूर्ण, अद्यतन और त्रुटिरहित होना चाहिए। उधारकर्ताओं को अनुबंध के अनुसार भुगतान करना और सही पहचान तथा वित्तीय जानकारी देना आवश्यक है। चूक से नकारात्मक क्रेडिट स्थिति बन सकती है; बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों को समस्याग्रस्त ऋण वर्गीकृत करने, आवश्यक प्रावधान करने और पर्यवेक्षण नियमों के अनुसार रिपोर्ट करने होते हैं। दक्षिण सूडान में देशव्यापी उपभोक्ता ऋण-राहत या ऋण-परामर्श कार्यक्रम, निजी ऋण लोकपाल अथवा परिवारों के ऋण, चूक, वसूली या ऋण-भार के विश्वसनीय देशव्यापी आँकड़े होने के साक्ष्य नहीं हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2011 बैंकिंग, धन उधार और वित्तीय सेवाओं को बाहर रखता है, इसलिए कई ऋण विवाद मुख्यतः अनुबंध, बैंकिंग नियमों, दिवालियापन अधिनियम और अदालतों से संचालित होते हैं। अनुबंध ढाँचे के तहत लेनदार अवधि बढ़ाने, ऋण माफ करने या वैकल्पिक भुगतान पर सहमत हो सकता है, लेकिन स्वतः भुगतान-रोक या ऋण-माफी लागू नहीं होती। जहाँ औपचारिक पहुँच सीमित है, वहाँ अनौपचारिक और समुदाय-आधारित वित्त प्रासंगिक है। बचत और ऋण सहकारी संगठन, जिन्हें आम तौर पर SACCO कहा जाता है, कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के सहकारी विकास निदेशालय तथा संबंधित सहकारी प्राधिकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य और काउंटी स्तर पर संगठित और समन्वित होते हैं। ये प्राधिकरण पंजीकरण, लेखा-परीक्षा, निरीक्षण, देयता अनुमोदन, विवाद निपटान, रद्दीकरण और परिसमापन संभाल सकते हैं। बचत समूह, ग्राम बचत और ऋण संघ (VSLA) तथा घूमते बचत और ऋण संघ (ROSCA) आम तौर पर छोटे, मौसमी या सामुदायिक नियमों पर आधारित ऋण देते हैं। उनका पंजीकरण, शुल्क, चुकौती अवधि, क्रेडिट रिपोर्टिंग की स्थिति और प्रवर्तन व्यवहार एक समान रूप से दस्तावेजीकृत राष्ट्रीय मानक से संचालित नहीं होता। उन्हें वैधानिक दिवालियापन या ऋण-माफी प्रणाली के समकक्ष नहीं मानना चाहिए। दिवालियापन अधिनियम 13/2011 व्यक्तियों और कंपनियों के दिवालियापन पर देशभर में लागू होता है, लेकिन वैधानिक निगमों, सहकारी संस्थाओं के विघटन और साझेदारी के विघटन को बाहर रखता है। किसी व्यक्ति का सामान्य मामला भुगतान-असमर्थता से शुरू हो सकता है, जिसके बाद वैधानिक माँग, लेनदारों के दावे और अदालत का दिवालियापन आदेश आता है। सुरक्षित, असुरक्षित और प्राथमिकता वाले दावों का अलग व्यवहार होता है। आधिकारिक रिसीवर या ट्रस्टी व्यक्ति के दिवालियापन का प्रशासन करता है, जबकि परिसमापक कंपनी के समापन को संभालता है। आधिकारिक रिसीवर की रिपोर्ट और देनदार के आचरण की समीक्षा के बाद अदालत के आदेश से ही ऋण-मुक्ति मिलती है। अदालत भविष्य की आय या संपत्ति पर दावा जारी रख सकती है; समय और अदालती लागत मामले पर निर्भर हैं। दक्षिण सूडान में अदालत से बाहर मानकीकृत ऋण-समायोजन प्रक्रिया के साक्ष्य नहीं हैं। इसलिए अनुबंध-आधारित वसूली, घरेलू अदालत की कार्यवाही और कुछ तेल-अग्रिम या वाणिज्यिक दावों के लिए अंतरराष्ट्रीय मुकदमे या प्रवर्तन के जोखिम प्रासंगिक रह सकते हैं।