तिमोर-लेस्ते में कर्ज़

सार्वजनिक कर्ज़ का प्रबंधन मुख्यतः वित्त मंत्रालय कानून संख्या 13/2011 के तहत करता है, जो केंद्र सरकार के उधार के लिए लागू आधार बना हुआ है। IMF के 2025 आधार अनुमान में सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तपोषण केवल बाहरी स्रोतों से बताया गया है; घरेलू वित्तपोषण, सरकारी भुगतान बकाया या असाधारण वित्तपोषण नहीं है। वित्त मंत्रालय ने 2025 के लिए USD 275.9 मिलियन और 2026 के लिए USD 304.7 मिलियन बाहरी कर्ज़ का अनुमान दिया था; 2026 कर्ज़ सीमा USD 850 मिलियन और अधिकतम ऋण अवधि 40 वर्ष थी। सार्वजनिक ऋण आम तौर पर रियायती होते हैं: प्रकाशित उदाहरणों में ADB ऋण 4.6%, विश्व बैंक ऋण 2.5% और JICA ऋण 0.60% पर हैं; हर एक की छूट और पुनर्भुगतान अवधि अलग है। 2026 का एक प्रस्ताव ट्रेज़री प्रतिभूतियाँ और व्यापक वित्तपोषण अधिकार शुरू करना चाहता था, लेकिन उपलब्ध शोध में कानून संख्या 13/2011 के लागू प्रतिस्थापन की पुष्टि नहीं हुई। Petroleum Fund सार्वजनिक संपत्ति और वित्तपोषण स्रोत है, कर्ज़ नहीं। IMF के 2025 ऋण विश्लेषण ने समग्र और बाहरी कर्ज़ संकट का मध्यम जोखिम आँका; उसके अनुमान में Petroleum Fund पूरी तरह समाप्त होने पर लगभग 2038 में वित्तपोषण-अंतर और सीमा उल्लंघन हो सकते थे। शोध की तारीख़ तक संप्रभु चूक या सरकारी भुगतान बकाया का प्रमाण नहीं था।