किरिबाती में राज्य व्यवस्था

किरिबाती का संविधान और किरिबाती स्वतंत्रता आदेश 1979 राज्य का संवैधानिक आधार हैं; यह संवैधानिक व्यवस्था 12 जुलाई 1979 को लागू हुई। संविधान मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, नागरिकता को नियंत्रित करता है और बनाबा तथा बनाबा के लोगों के लिए विशेष स्थिति मानता है। कर लगाने के लिए कानूनी आधार आवश्यक है, और सार्वजनिक धन समेकित निधि में रखा जाता है। किरिबाती में संघीय या प्रांतीय स्तर दर्ज नहीं है। द्वीप गिल्बर्ट, लाइन और फीनिक्स द्वीप समूहों में आते हैं; राष्ट्रीय संस्थाएँ और स्थानीय परिषदें सार्वजनिक जिम्मेदारियाँ साझा करती हैं। ते बेरितितेंति राज्य और सरकार—दोनों के प्रमुख हैं। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अधीन काम करता है और ते बेरितितेंति का कार्यालय राज्य प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा लोक सेवा प्रमुख को सहायता देता है। मंत्रालयों के कार्यों में वित्त, विदेश मामले, स्थानीय सरकार, न्याय, लोक सेवा, पुलिस, संचार, मत्स्य और पर्यावरण शामिल हैं। मानेआबा नी मौंगाताबू एक सदनीय संसद है। इसमें 44 निर्वाचित सदस्य और बनाबा का एक नियुक्त प्रतिनिधि है। यह वार्षिक बजट को मंज़ूरी देती है, कानून बनाती है, सरकार के काम की जाँच करती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। अध्यक्ष संसद के बाहर से चुना जाता है। न्यायपालिका स्वतंत्र शाखा है। किरिबाती में अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय और मजिस्ट्रेट न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय संवैधानिक और जटिल कार्यवाहियाँ सुनता है; मजिस्ट्रेट न्यायालय आम तौर पर प्रथम स्तर पर मामले सुनते हैं। बाहरी द्वीपों के मामलों में मजिस्ट्रेट न्यायालय या स्थानीय न्यायालय पैनल शामिल हो सकते हैं। न्याय मंत्रालय प्रशासनिक और बजटीय संबंध देता है, लेकिन न्यायालयों का स्थान नहीं लेता। न्यायालय तक पहुँच में रजिस्ट्री, फ़ॉर्म, सूचनाएँ, सुनवाई, सर्किट बैठकें और निर्णय शामिल हैं। स्थानीय शासन स्थानीय सरकार अधिनियम 1984 पर आधारित है। संस्कृति और आंतरिक मामलों का मंत्रालय परिषदों, विकेंद्रीकरण और बाहरी द्वीपों के विकास में सहायता करता है। किरिबाती में 23 द्वीप परिषदें हैं, जिनमें तारावा के लिए तीन परिषदें शामिल हैं। 2025–2029 परिषद कार्यकाल की दर्ज सदस्यता में 249 निर्वाचित पार्षद, 23 उनिम्वाने, 40 नामित सदस्य और 41 पदेन सदस्य या सांसद हैं—कुल 353 सदस्य। परिषदें स्थानीय सेवाओं और प्रशासनिक मामलों के लिए संपर्क-बिंदु हैं; राष्ट्रीय मंत्रालय कानून और सरकारी नीति से मिली जिम्मेदारियाँ निभाते रहते हैं। लोक सेवा कार्यालय मानव संसाधन, विकास, प्रदर्शन और निरीक्षण संभालता है; इसमें सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार-विरोधी काम भी शामिल हैं। विदेश मामले और आव्रजन मंत्रालय आव्रजन तथा प्रवेश-निकास नियंत्रण देखता है। डिजिटल परिवर्तन कार्यालय ई-सरकार, सरकारी डोमेन और डिजिटल पहुँच तथा समावेशन को समर्थन देता है। मामले और स्थान के अनुसार लोग मंत्रालय, द्वीप परिषद, संसद सदस्य, न्यायालय रजिस्ट्री या सरकारी पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं। परिषद संरचना और न्यायालय सर्किट बाहरी द्वीपों से पहुँच के रास्ते देते हैं। वित्त और आर्थिक विकास मंत्रालय बजट, राजस्व, कोषागार, सार्वजनिक ऋण, समूची सरकार के खातों तथा खर्च और खरीद नियंत्रण का प्रबंधन सार्वजनिक वित्त (नियंत्रण और लेखा-परीक्षा) अधिनियम के तहत करता है। मानेआबा वार्षिक बजट को मंज़ूरी देती है। वर्तमान योजना किरिबाती विकास योजना 2024–2027 और किरिबाती विज़न 20 (2016–2036) से जुड़ी है। सार्वजनिक राजस्व में मत्स्य आय, कर, राजस्व समानीकरण आरक्षित निधि (RERF) से लाभांश और बजट सहायता शामिल हैं। RERF किरिबाती का संप्रभु संपत्ति कोष है। वित्त मंत्री के अधीन एक निवेश समिति काम करती है, और वित्तीय जानकारी संसद तथा जनता के सामने रखी जाती है। निगरानी संसद, किरिबाती लेखा-परीक्षा कार्यालय, लोक सेवा कार्यालय और नेतृत्व आयोग के बीच साझा है। किरिबाती लेखा-परीक्षा कार्यालय सर्वोच्च लेखा-परीक्षा संस्था है और वित्तीय, प्रदर्शन तथा अनुपालन ऑडिट करता है। दर्ज निगरानी ढाँचे में अलग राष्ट्रीय लोकपाल के समकक्ष संस्था की पहचान नहीं है। इसलिए शिकायतों और भ्रष्टाचार के मामलों के लिए एक ही कार्यालय के बजाय अलग-अलग संस्थागत रास्ते हैं। सार्वजनिक संचार में इ-किरिबाती और अंग्रेज़ी इस्तेमाल होती हैं। प्रसारण और प्रकाशन प्राधिकरण रेडियो किरिबाती तथा राष्ट्रीय समाचारपत्र ते उएकेरा चलाता है। ते बेरितितेंति का कार्यालय सरकारी जानकारी और जनसंपर्क संभालता है; सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा डिजिटल परिवर्तन कार्यालय डिजिटल जानकारी और ई-सरकार को समर्थन देते हैं। दर्ज व्यवस्था सभी सरकारी जानकारी तक केंद्रीकृत और पूर्ण पहुँच का सामान्य अधिकार स्थापित नहीं करती। किरिबाती पुलिस सेवा राष्ट्रीय पुलिस और जेल संबंधी काम करती है—कानून-व्यवस्था, अपराध रोकथाम और जाँच, जीवन और संपत्ति की रक्षा तथा समुद्री पुलिसिंग सहित। आव्रजन अधिकारी सीमा नियंत्रण संभालते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यालय और पुलिस राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन केंद्र, जन-संचार, खोज और बचाव तथा अग्निशमन के जरिए संकट और आपदा प्रबंधन में समन्वय करते हैं। दर्ज राज्य व्यवस्था में अलग सैन्य बल की पहचान नहीं है। सभी सार्वजनिक सेवाओं के लिए सामान्य राज्य-प्रवेश शुल्क स्थापित नहीं है; न्यायालय, परिषद और लाइसेंस शुल्क विशेष प्रक्रिया पर निर्भर हैं। प्रशासनिक और न्यायालयी प्रक्रिया का समय प्राधिकरण और मामले के अनुसार बदलता है, जबकि बजट वार्षिक चक्र और मौजूदा परिषद कार्यकाल 2025 से 2029 तक चलता है।