नेपाळमधील शाळा

नेपाळमधील शालेय शिक्षण ECED/PPE पासून सुरू होते; ते साधारणपणे पूर्ण वयाच्या चार वर्षांपासून सुरू होते आणि त्यानंतर इयत्ता 1 येते. मूलभूत शिक्षणात प्राथमिक मूलभूत इयत्ता 1–5 आणि उच्च मूलभूत इयत्ता 6–8 येतात. माध्यमिक शिक्षणात इयत्ता 9–10 आणि इयत्ता 11–12 येतात; याला अनेकदा 10+2 रचना म्हणतात. नेपाळच्या शाळा वर्गीकरणासाठी जर्मन Gymnasium, Realschule, Gesamtschule किंवा Berufsschule यांची थेट स्थानिक समकक्ष उदाहरणे नाहीत; नेपाळची स्वतःची वर्गवारी वापरून शाळांचे प्रकार समजून घ्या. सामुदायिक किंवा सार्वजनिक शाळांना राज्याचा आधार असतो. संस्थात्मक शाळा या खासगी शाळा असून ट्रस्टमार्फत किंवा कंपनी अधिनियमांतर्गत चालवल्या जातात; त्यांचा खर्च सहसा पालकांच्या शुल्कातून भागवला जातो. धार्मिक शाळांमध्ये मदरसा, गुम्बा किंवा विहार आणि आश्रम किंवा गुरुकुल संस्था येऊ शकतात. लागू मानके पूर्ण केल्यास त्यांना औपचारिक मान्यता मिळून राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट केले जाऊ शकते. घराजवळ शाळेची जागा मिळणे हा कायदेशीर हक्क आहे; मात्र केवळ ठरावीक क्षेत्रातील शाळेतच प्रवेश घेता येतो अशी सक्त प्रणाली असल्याचे पुरावे नाहीत. प्रवेश उपलब्ध असल्यास कुटुंब दुसरी शाळा निवडू शकते; संस्थात्मक शाळा कायद्याने मर्यादित निवड आणि प्रवेश नियम लागू करू शकते. मूलभूत शिक्षणाचा प्रवेश सर्वसाधारणपणे नाकारता येत नाही. पूर्ण वयाच्या चार वर्षांपासून पूर्ण वयाच्या तेराव्या वर्षापूर्वीपर्यंतच्या मुलांची सक्तीची उपस्थिती राज्य नियंत्रित करते. हे बंधन मूलभूत शिक्षण, नियमित उपस्थिती आणि मूलभूत शिक्षण पूर्ण करण्याशी संबंधित आहे; सर्व माध्यमिक शिक्षणाला ते आपोआप लागू होत नाही. सक्तीचे आणि मोफत मूलभूत व माध्यमिक शिक्षण, शाळेतील प्रवेश, स्थानिक अभ्यासक्रम आणि सहाय्याची अंमलबजावणी यांची मुख्य जबाबदारी स्थानिक पातळीवर आहे. प्रवेश, अध्यापन आणि अंतर्गत मूल्यमापन शाळा हाताळतात. संघीय शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय धोरण, कायदे, मानके, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि शिक्षक मानके ठरवते. अभ्यासक्रम विकास केंद्र (CDC) अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके विकसित करते; शिक्षण आणि मानव संसाधन विकास केंद्र (CEHRD) अंमलबजावणी व शिक्षक प्रशिक्षणाला सहाय्य करते; राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ (NEB) राष्ट्रीय परीक्षा हाताळते. प्रांत शिक्षणासाठी समन्वय आणि सहाय्य देतात. कायदेशीर चौकटीत राज्य-पुरवठित मूलभूत आणि माध्यमिक शिक्षण विनामूल्य आहे. मोफत घोषित केलेल्या शिक्षणासाठी सामुदायिक शाळा विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेऊ शकत नाहीत; मात्र गणवेश, प्रवास, अतिरिक्त साहित्य किंवा शाळेशी संबंधित इतर सेवांवर कुटुंबांचा खर्च होऊ शकतो. संस्थात्मक शाळा सहसा शिक्षण शुल्क घेतात आणि सेवांसाठी वेगळे शुल्क आकारू शकतात. सार्वजनिक शाळा विनामूल्य पाठ्यपुस्तके देतात. स्थानिक पातळी गरीब कुटुंबांतील मुलांना वह्या, पेन आणि इतर साहित्य देऊ शकते. शिष्यवृत्ती व प्रोत्साहने दलित मुले, मुली, वंचित गट आणि अपंग मुले अशा गटांसाठी असतात. ब्रेल आणि सांकेतिक भाषा सहाय्याची कायद्यात तरतूद आहे. शालेय भोजन आणि शालेय पोषण कार्यक्रम कार्यक्रम व स्थानिक अंमलबजावणीवर अवलंबून असतात; वाहतूक किंवा काळजी सेवा देशभर एकसमान हमीने मिळत नाही. सिकाइ चौतारी ही राज्याची विनामूल्य डिजिटल शिक्षण सेवा आहे. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकट 2076 आणि इयत्तानिहाय व विषयविशिष्ट CDC अभ्यासक्रम राष्ट्रीय मुख्य अभ्यासक्रमाला स्थानिक अभ्यासक्रमाशी जोडतात. शाळा आणि स्थानानुसार नेपाळी, इंग्रजी आणि स्थानिक भाषा वापरल्या जाऊ शकतात. विशेषतः ECED ते इयत्ता 3 पर्यंत मातृभाषा आणि बहुभाषिक अध्यापनाला परवानगी व संरक्षण आहे. शाळांमध्ये नियमित वर्गातील औपचारिक अध्यापनासोबत शालेय शिक्षण सहाय्य, घडत जाणारे मूल्यमापन आणि नियतकालिक मूल्यमापन असते. इयत्ता 8 चे मूल्यमापन स्थानिक पातळीवर आयोजित मूलभूत स्तर परीक्षा (BLE) द्वारे होते. इयत्ता 10 चे विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षण परीक्षा (SEE) देतात; इयत्ता 12 चे विद्यार्थी NEB परीक्षा देऊन शाळा समाप्ती प्रमाणपत्र मिळवतात. इयत्ता 8 नंतर सामान्यतः इयत्ता 9 मध्ये प्रवेश होतो; SEE नंतर इयत्ता 11–12 किंवा तांत्रिक अथवा व्यावसायिक मार्ग निवडता येतो. इयत्ता 12 नंतर उच्च शिक्षण शक्य आहे; ते स्वतंत्र शिक्षण क्षेत्रात येते.