नेपालमा जीवनका चरणहरू

नेपालमा जीवनका हरेक चरणका सबै विषयको जिम्मा एउटै निकायसँग छैन। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, वडा, विद्यालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा प्रदायक, परिवार र समुदायले फरक काम गर्छन्, त्यसैले पहुँच र कार्यान्वयन स्थानअनुसार फरक हुन सक्छ। बाल्यकालमा बालबालिकालाई पहिचान, जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बाल विकास, हेरचाह, संरक्षण, शिक्षा, खेल र सहभागिताको अधिकार हुन्छ। प्रारम्भिक बाल विकासमा सामान्यतया चार वर्षको उमेरबाट कक्षा १ अघि एक वर्ष पर्छ। कानुनी ढाँचाअनुसार कक्षा १–८ अनिवार्य र निःशुल्क छन्, र कक्षा ९–१२ निःशुल्क छन्; सम्बन्धित कानुनअनुसार दलित बालबालिकाले छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको हक पाउँछन्। जन्मदर्ता सामान्यतया ३५ दिनभित्र वडा वा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकहाँ गरिन्छ र शुल्क लाग्दैन। ढिलो दर्तामा शुल्क लाग्न सक्छ। बाल पोषण भत्ता माग्दा जन्म प्रमाणपत्र र अभिभावक वा हेरचाहकर्ताको नागरिकता कागजात प्रयोग गरिन्छ। हालको भत्ता तोकिएका क्षेत्र र जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका तथा देशभरका दलित परिवारका बालबालिकालाई, प्रतिआमासम्म दुई बालबालिकाको हदमा, प्रतिमहिना Rs 532 छ। युवाका बाटामा विद्यालय वा उच्च शिक्षा, व्यावसायिक सीप, रोजगारी, स्वरोजगार, युवा सञ्जाल र क्लब, परामर्श, नेतृत्व गतिविधि र सहुलियतपूर्ण युवा उद्यम कर्जा पर्छन्। उमेरको परिभाषा एकनास छैन: राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ ले १८–३५, जबकि राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ ले १६–४० वर्ष निर्धारण गर्छ। राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले फरक कार्यक्रम सहयोग गर्छन्; तिनका समयसीमा, लागत र लक्षित समूह प्रत्येक सूचनाअनुसार हुन्छन्। केही कार्यक्रमले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, द्वन्द्व प्रभावित र अपाङ्गता भएका आवेदक वा कर्णाली तथा अन्य पछाडि परेका क्षेत्रका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन्छन्। नेपालमा वयस्कता सुरु हुने एउटै कानुनी उमेर छैन। व्यावहारिक उमेर चिह्नमा योग्यता पुगेमा १६ वर्षदेखि नागरिकताका लागि आवेदन, १८ वर्षदेखि मतदान र २० वर्षदेखि विवाह पर्छन्। नागरिकता आवेदनमा सामान्यतया प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय सिफारिस र वंशजको प्रमाण चाहिन्छ। काम, व्यावसायिक गतिविधि र व्यवसायका अधिकार अलग नियमले निर्धारण गर्छन्। १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउन निषेध छ, र बालबालिकाका लागि जोखिमपूर्ण काम निषेधित छ; नाबालकको अन्य काममा थप संरक्षण र कागजात आवश्यकताहरू छन्। विशेषतः ज्येष्ठ व्यक्ति र आफ्नै हेरचाह गर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि पारिवारिक हेरचाह र सामुदायिक सहयोग महत्त्वपूर्ण रहन्छ। ज्येष्ठ नागरिक भनेको ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको व्यक्ति हो। ज्येष्ठ नागरिक ऐनले परिवारमा हेरचाहको दायित्व र राज्यमा संरक्षणको दायित्व राख्छ तथा निःशुल्क वा शुल्क लाग्ने हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्न सक्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कानुनी उमेर वर्गभन्दा अलग छ: ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिले देशभर प्रतिमहिना Rs 4,000 पाउँछन्; ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका दलित व्यक्ति र साविक कर्णाली जिल्लाका ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिले प्रतिमहिना Rs 2,660 पाउँछन्। नागरिकताको प्रमाण र आवश्यक फारामसहित स्थायी वडामा आवेदन दिनुपर्छ। प्रणालीमा दर्तापछि अर्को महिनादेखि भुक्तानी सुरु हुन्छ; हरेक वर्ष श्रावण वा भदौको अन्त्यसम्म नवीकरण चाहिन्छ। योग्यता पुग्ने वर्गमध्ये एउटाको मात्र भत्ता पाउन सकिन्छ, र वडा सर्दा हस्तान्तरण अभिलेख तथा नयाँ वडामा दर्ता आवश्यक हुन्छ। हेरचाहमा निर्भरता सहयोग टुक्रिएको छ। स्थानीय सरकारले अपाङ्गता परिचयपत्र जारी गर्छन्; योगदानरहित भत्तामा रातो वर्ग ‘क’ कार्डसहित पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रतिमहिना Rs 3,990 र नीलो वर्ग ‘ख’ कार्डसहित गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि Rs 2,128 समावेश छन्। आवेदनमा अपाङ्गता परिचयपत्र र नागरिकता कागजात वा जन्मदर्ता प्रयोग हुन्छ। ९० वर्षभन्दा माथिका, पूर्ण अपाङ्गता भएका वा आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि संरक्षक, माथवर वा हेरचाहकर्ताले आवेदन वा बैंकसम्बन्धी काम गर्न सक्छन्। उपलब्ध प्रमाणले सबैका लागि लागू हुने राज्यको दीर्घकालीन हेरचाह वा हेरचाह भत्ता स्थापित गर्दैन; पारिवारिक हेरचाह, हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र र स्थानीय प्रशासन व्यावहारिक विकल्प हुन्, र उपलब्धता तथा लागत क्षेत्रअनुसार फरक हुन्छ। जिम्मेवार परिवार सदस्य वा व्यक्तिले व्यक्तिगत घटना भएको ३५ दिनभित्र स्थायी वडा वा घटना भएको स्थानमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ। दर्ता र प्रमाणपत्रले पहिचान, विद्यालय भर्ना, नागरिकता, निर्वाचन, विवाह र सामाजिक सुरक्षा पहुँचलाई सहयोग गर्छ। छ महिनाभन्दा लामो बसाइँसराइ पनि दर्ता गर्नुपर्छ। बाल संरक्षण संकटमा निःशुल्क 1098 बाल हेल्पलाइनले उद्धार, परामर्श, अस्थायी आश्रय वा संरक्षण, परिवारसँग पुनर्मिलन र सामाजिक वा संस्थागत पुनःएकीकरणको व्यवस्था गर्न सक्छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले स्थानीय सरकार, प्रहरी, बाल संरक्षण सेवा, बाल कल्याण अधिकारी र बाल अदालतसँग समन्वय गर्छ। ज्येष्ठ व्यक्ति वा हेरचाह संकटका लागि सहयोग बढी टुक्रिएको छ र सामान्यतया वडा, संरक्षक वा हेरचाहकर्ता र सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा प्रक्रियाबाट सुरु हुन्छ।