नेपालमा अपराध

नेपाल प्रहरीले जिल्ला, इलाका र वडा प्रहरी कार्यालय, प्रादेशिक प्रहरी तथा विशेष एकाइमार्फत पहिलो सम्पर्क र अनुसन्धान सम्हाल्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गर्छ भने साइबर ब्यूरोले अनलाइन कसूर हेर्छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय, महिला सहायता डेस्क, दलित डेस्क र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले विशेष जोखिमसम्बन्धी सेवा दिन्छन्। जिम्मेवारी सामान्यतया शङ्कास्पद कसूर भएको ठाउँअनुसार निर्धारण हुन्छ र उपलब्ध सेवा स्थानीयताअनुसार फरक हुन सक्छ। नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लैङ्गिक हिंसाका छनोट गरिएका वर्गमा २०,६२४ मुद्दा अभिलेख गर्‍यो। यसमा घरेलु हिंसाका १६,४१६ मुद्दा तथा उजुरी, बलात्कारका २,५०७ मुद्दा, बलात्कार प्रयासका ४६० मुद्दा, बाल यौन दुर्व्यवहारका ३६३ मुद्दा, मानव बेचबिखनका १६६ मुद्दा, बहुविवाहका ६५३ मुद्दा, बालविवाहका ५२ मुद्दा, बोक्सी आरोपका २३ मुद्दा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका २९ मुद्दा र गैरकानुनी गर्भपतनका २४ मुद्दा थिए। यी छनोट गरिएका वर्गमा अभिलेखित मुद्दा हुन्, कुल अपराध वा व्यापकताको मापन होइनन्। अभिलेखित यौन हिंसाका मुद्दामध्ये ९१.९ प्रतिशतमा आरोपित व्यक्ति पीडितलाई चिन्ने थिए र पीडितमध्ये ६४.६ प्रतिशत बालिका थिए। शङ्कास्पद कसूरबारे लिखित, मौखिक वा विद्युतीय रूपमा जाहेरी-दरखास्तमार्फत जानकारी दिन सकिन्छ; यो शङ्कास्पद कसूरसम्बन्धी प्रारम्भिक उजुरी हो। नजिकको प्रहरी कार्यालयले उजुरी स्वीकार गरी कसूर भएको ठाउँको जिम्मेवार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। शङ्कास्पद व्यक्तिको पहिचान नभएको कारण देखाएर उजुरी अस्वीकार गर्न मिल्दैन। उजुरीकर्ताले दर्ता वा प्राप्ति पुष्टि पाउनुपर्छ। प्रहरी कार्यालयले उजुरी लिन अस्वीकार गरे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा जान सकिन्छ। आपत्कालीन उजुरी तुरुन्त दिनुपर्छ, अन्य उजुरीमा लागू कानुनी समयसीमा रहन्छ। आपत्कालका लागि प्रहरी नियन्त्रण नम्बर 100 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाल प्रहरीले निःशुल्क नम्बर 16600141516 पनि सूचीबद्ध गरेको छ। साइबर अपराधमा अनलाइनमा अश्लील सामग्री, अनलाइन आर्थिक ठगी, नक्कली वा ह्याक गरिएका पहिचान, अन्य साइबर कसूर, स्रोत कोड चोरी र अनधिकृत पहुँच पर्छन्। नेपाली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी विवरणसहित सम्बन्धित फाराम बुझाउनुहोस्; बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ता प्रयोग गर्न सकिन्छ। सान्दर्भिक URL र स्पष्ट स्क्रिनसट समावेश गर्नुहोस्। जिल्ला, इलाका वा वडा प्रहरी कार्यालय, प्रहरी परिसर वा वृत्त, अथवा भोटाहिटीस्थित साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन सकिन्छ। व्यक्तिगत उपस्थित हुन नसके cyberbureau@nepalpolice.gov.np वा 01-5319044 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। अनलाइनका सामान्य जोखिममा सामाजिक सञ्जाल दुर्व्यवहार, खाता कब्जा, अनलाइन आर्थिक ठगी, उपहार, चिठ्ठा तथा पार्सल ठगी, प्रेमसम्बन्धी ठगी, वैदेशिक रोजगारी तथा अनलाइन कामको ठगी, अनलाइन किनमेल ठगी, स्रोत कोड चोरी र अनधिकृत पहुँच पर्छन्। अपरिचित लिङ्क नखोल्नुहोस् र अप्रत्याशित मूल्य वा उपहारको आश्वासन नपत्याउनुहोस्। एक पटक प्रयोग हुने कोड, पासवर्ड, निजी फोटो वा संवेदनशील तथ्याङ्क नदिनुहोस्। पैसाको माग छुट्टै सम्पर्क माध्यमबाट पुष्टि गर्नुहोस्, बहु-कारक प्रमाणीकरण प्रयोग गर्नुहोस्, निःशुल्क सार्वजनिक Wi-Fi बाट बैंकिङ नगर्नुहोस्, अद्यावधिक स्थापना गर्नुहोस् र ब्याकअप राख्नुहोस्। परिवार र बालबालिकालाई यी जोखिमबारे व्यवहारिक जानकारी दिनु उपयोगी हुन्छ। मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको शङ्कामा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको हटलाइन 1177, निःशुल्क नम्बर 16600141177 वा WhatsApp, Viber अथवा Imo +977-9851292200 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। गन्तव्य देशको भाषा, कानुन र रोजगारीका सर्त जाँच्नुहोस् र सरकारी इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार संस्था मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। राष्ट्रिय महिला आयोगले महिलामाथिको हिंसाका लागि 1145 र casemanagement@nwc.gov.np मार्फत सहयोग दिन्छ। जिल्ला अस्पतालका एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले स्वास्थ्य, मनोसामाजिक, कानुनी, सुरक्षित आवास, पुनर्स्थापना, चिकित्सकीय-कानुनी र सुरक्षा सेवा दिन सक्छन्; स्थानीय उपलब्धता जाँच्नुपर्छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत २६१ सेवा केन्द्र, ४०८ महिला सहायता डेस्क र १८७ दलित डेस्क छन्। बाल हेल्पलाइन 1098 ले उद्धार, राहत, मनोसामाजिक तथा कानुनी परामर्श, छोटो अवधिको आवास वा संरक्षण, परिवार पुनर्मिलन र पुनःएकीकरण दिन्छ। जोखिममा रहेका बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय केन्द्रलाई हराएका, भेटिएका वा जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि 104 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। नेपालको बाल संरक्षण ढाँचाले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, बालमैत्री प्रक्रिया, पहिचान संरक्षण र प्रहरी संरक्षण अपनाउँछ। अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले अनुसन्धान तथा अभियोजनबारे जानकारी र कानुनी सर्तअनुसार सामाजिक पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छ। क्षतिपूर्तिको ठ्याक्कै योग्यता मुद्दामा निर्भर गर्छ। अपराध रोकथाम तथा उजुरी फौजदारी कानुनको सल्लाहभन्दा अलग विषय हुन्; कसूरको परिभाषा र सजाय फौजदारी कानुनले निर्धारण गर्छ।