ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

Penal Code, ਜੋ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ Indian Act XLV of 1860 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ 1861 ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ရာဇသတ်ကြီး ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਕਸਾਉਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਅਪਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Code of Criminal Procedure 1898 ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਦਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ Evidence Act ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। Myanmar Legal Information System ਅੱਪਡੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਬਰਮੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Code of Criminal Procedure ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰੰਟ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ cognizable offence ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ cognizable ਅਤੇ non-cognizable ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ Magistrate ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ Magistrate ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਂਡ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਕ ਅਸੂਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ; ਧਾਰਾ 378 ਵਿੱਚ habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto ਅਤੇ certiorari ਸਮੇਤ ਰਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। Legal Aid Law 2016 ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘ, ਖੇਤਰ/ਰਾਜ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ Legal Aid Boards ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ, ਅਨੁਵਾਦ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਪੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ; ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਹੀਂ। OHCHR ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੁਪਤ ਹਿਰਾਸਤ, ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਆਂਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕੋ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜ਼ਬਤੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ Penal Code ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੈ। OHCHR ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 171 ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ; 2024 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੜਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਬੂਤ ਨਿਯਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। Prevention and Suppression of Trafficking in Persons Law ਵਿੱਚ Anti-Trafficking Central Body, ਜਾਂਚ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਆਮ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਪੀੜਤ-ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਰਜਾਨਾ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਖਰੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। Child Rights Law 2019 ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। Juvenile Courts ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਝਣਯੋਗ ਵਿਆਖਿਆ, ਸੀਮਤ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਬਾਂਡ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਸਥਾਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੈਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਮਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ Road Safety and Motor Vehicle Management Law 2020 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ; Nay Pyi Taw, Yangon ਅਤੇ Mandalay ਵਿੱਚ Motor Vehicle Courts ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਪਰਾਧ Electronic Transactions Law 2004 ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਧਾਰਾ 33 ਵਿਆਪਕ ਰਾਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਧਾਰਾ 34 ਹੈਕਿੰਗ, ਤਬਦੀਲੀ, ਨਾਸ਼, ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Cybersecurity Law 2025 ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਰਸ਼ਲ-ਲਾਅ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ court-martial ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। Summary court-martial ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਅਸੀਮਿਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ SAC chairperson ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। SAC ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ EAO, NUG ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਆਂਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਦੋਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।