म्यानमारमा फौजदारी कानुन

भारतको १८६० को अधिनियम XLV मा आधारित दण्ड संहिता १८६१ मा မြန်မာमा ရာဇသတ်ကြီး नामले प्रकाशित भयो र यसले धेरै सामान्य अपराध तथा जिम्मेवारीका सिद्धान्त परिभाषित गर्छ। यसमा मनसाय र ज्ञान, दुष्प्रेरणा, प्रयास, साझा मनसाय र सामान्य अपवाद पर्छन्। १८९८ को फौजदारी कार्यविधि संहिताले प्रक्रियाका चरण तोक्छ; प्रमाण ऐनले प्रमाण प्रयोगको व्यवस्था गर्छ। Myanmar Legal Information System बाट अद्यावधिक कानुन हेर्न सकिन्छ, तर व्याख्याका लागि बर्मी भाषाको मूल पाठ निर्णायक हुन सक्छ। सामान्य मुद्दा प्रायः प्रहरी चौकीमा सूचना वा उजुरीबाट सुरु हुन्छ। अनुसन्धानमा दर्ता, सोधपुछ, खानतलासी, जफत र बयान वा चिकित्सकीय प्रमाण सङ्कलन पर्न सक्छ। संहिताको दफा ५४ अन्तर्गत पर्ने अवस्थामा—संज्ञेय अपराधसम्बन्धी उजुरी, विश्वसनीय सूचना वा उचित शङ्कासहित—प्रहरीले पक्राउ पुर्जीबिना पक्राउ गर्न सक्छ। कानुनले संज्ञेय र असंज्ञेय तथा धरौटीयोग्य र गैर-धरौटीयोग्य अपराध छुट्याउँछ; यस वर्गीकरणले पक्राउ र रिहाइमा असर गर्छ। सामान्यतया व्यक्तिलाई मजिस्ट्रेटसमक्ष ल्याइन्छ; मजिस्ट्रेटले हिरासत आदेश दिन सक्छन्, त्यसपछि आरोप, अभियोजन र सुनुवाइ हुन्छ। दफा १६७ अन्तर्गत आदेशबिना प्रहरी हिरासत सामान्यतया २४ घण्टाभन्दा बढी हुन सक्दैन; यात्रा, सुरक्षा र आपत्कालीन अपवादको अधीनमा संविधानले पनि मजिस्ट्रेटको रिमान्डबिना हिरासत सामान्यतया २४ घण्टामा सीमित गर्छ। अभियुक्तलाई आरोपबारे जानकारी दिनुपर्छ; उसले कानुनी प्रतिनिधित्व माग्न, प्रमाण चुनौती दिन, अपराध र अदालतले अनुमति दिए धरौटी वा जमानतदारसहित बन्धपत्र माग्न, र अपिल वा पुनरावलोकन प्रक्रिया प्रयोग गर्न सक्छ। संविधानले प्रतिरक्षा र अपिलसम्बन्धी न्यायिक सिद्धान्त उल्लेख गर्छ; दफा ३७८ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, पदाधिकारीको अधिकार जाँच र उत्प्रेषणसहित रिट प्रक्रिया छ। २०१६ को कानुनी सहायता कानुनले योग्य व्यक्तिका लागि संघीय, क्षेत्रीय वा राज्य र टाउनशिप कानुनी सहायता बोर्ड व्यवस्था गर्छ। निजी वकिल, अनुवाद, कागजात प्रतिलिपि, यातायात र धरौटीसम्बन्धी खर्च फरक हुन्छन्; देशभर लागू हुने भरपर्दो एकरूप खर्च वा समयतालिका छैन। OHCHR ले ढिलो सुनुवाइ, गोप्य थुना, वकिल पहुँचमा रोक र कमजोर न्यायिक नियन्त्रणजस्ता व्यवहारिक अवरोध अभिलेख गरेको छ; त्यसैले सामान्य कानुनी आधारले हरेक स्थानमा समान नतिजा सुनिश्चित गर्दैन। सम्भावित सजायमा जरिवाना, जफत वा अधिग्रहण, साधारण वा कठोर कैद, आजीवन कारावास र दण्ड संहिता वा विशेष कानुनअन्तर्गत मृत्युदण्ड पर्न सक्छ। म्यानमारमा आजीवन कारावासको अर्थ मृत्युसम्म कैद हो। OHCHR को २०२४ को विवरणमा सैन्य नियन्त्रणका अदालतले सुनाएका १७१ मृत्युदण्डमध्ये ४४ अनुपस्थितिमा सुनाइएका थिए र २०२४ मा कुनै कार्यान्वित मृत्युदण्डको रिपोर्ट थिएन; संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२२ मा चार राजनीतिक बन्दीलाई मृत्युदण्ड दिइएको पनि अभिलेख गरेको छ। विशेष कानुनले मानव बेचबिखन, आतंकवाद, लागुऔषध, भ्रष्टाचार, सडक अपराध र डिजिटल गतिविधिका लागि अपराध, पक्राउ अधिकार, प्रमाण नियम, अदालतको अधिकारक्षेत्र वा सजाय बदल्न सक्छ। मानव बेचबिखन रोकथाम तथा दमन कानुनले मानव बेचबिखनविरोधी केन्द्रीय निकाय, अनुसन्धान, पीडित तथा साक्षी संरक्षण, आश्रय र फिर्ती, पुनःस्थापना वा पुनःएकीकरण सहयोगसहित विशेषज्ञ ढाँचा दिन्छ। सामान्य फौजदारी मुद्दामा पीडित सहयोग वा क्षतिपूर्तिको भरपर्दो सार्वभौमिक व्यवस्था छैन। पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिन र राज्यको अभियोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छ; नागरिक क्षतिपूर्ति वा पुनःस्थापना छुट्टै कानुनी परिणाम हुन्। बाल अधिकार कानुन २०१९ ले कथित अपराधको समयमा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका मान्छ। किशोर अदालतले बालमैत्री व्याख्या, बन्द सुनुवाइ, वैकल्पिक प्रक्रिया, बन्धपत्र, अभिभावक सहभागिता, अस्थायी हेरचाह र पुनःस्थापना प्रयोग गर्छ; कैद अन्तिम उपाय र सम्भव भएसम्म छोटो अवधिको हुनुपर्छ। उमेरको प्रमाण चाहिन्छ, तर द्वन्द्व तथा पहुँच अवस्थाले यी सुरक्षा व्यवहारमा लागू हुन रोक्न सक्छ। सडक अपराध आंशिक रूपमा सडक सुरक्षा तथा सवारीसाधन व्यवस्थापन कानुन २०२० र यसका २०२२ नियमअन्तर्गत पर्छन्; Nay Pyi Taw, Yangon र Mandalay मा मोटर सवारी अदालत रहेको रिपोर्ट छ। डिजिटल अपराध विद्युतीय कारोबार कानुन २००४ अन्तर्गत पर्न सक्छ: दफा ३३ ले राज्य, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था र सम्बन्धित व्यापक गतिविधिमा ७–१५ वर्ष सजाय दिन्छ; दफा ३४ ले ह्याकिङ, परिवर्तन, नष्ट, अवरोध वा अनधिकृत परिचयपत्र प्रयोगमा पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना तोक्छ। साइबर सुरक्षा कानुन २०२५ पारित भएको छ, तर यसको प्रारम्भ मिति र सूचनाको हालको अवस्था पुष्टि गर्नुपर्छ। तोकिएका सैनिक शासन क्षेत्रका कमान्डरले मुद्दा विद्यमान कानुनअन्तर्गतको अदालत वा सैनिक अदालतमा पठाउन सक्छन्। संक्षिप्त सैनिक अदालतले मृत्युदण्ड, असीमित कठोर श्रमसहितको कैद वा कानुनले तोकेको अधिकतम सजाय दिन सक्छ; सामान्य अपिलबिना यसको निर्णय अन्तिम हुन्छ, तर १५ दिनभित्र उल्ट्याउन अनुरोध गर्न सकिन्छ र मृत्युदण्डका लागि SAC अध्यक्षको स्वीकृति चाहिन्छ। SAC नियन्त्रणबाहिरका क्षेत्रमा जातीय सशस्त्र संगठन (EAO), राष्ट्रिय एकता सरकार (NUG) वा स्थानीय न्याय निकायले न्यायिक काम गर्न सक्छन्; तर तिनको कानुनी बल, पहुँच र सुरक्षा भूभागअनुसार निर्भर हुन्छ र संघीय अदालतको स्वतः बराबर हुँदैन। त्यसैले चलिरहेको मुद्दामा नियन्त्रण गर्ने निकाय, आरोपको दफा, थुना स्थान, वकिल उपलब्धता, भाषा, धरौटी अवस्था र हालको सुरक्षा आदेश पुष्टि गर्नुपर्छ।