कानून सिएरा लियोन में

सिएरा लियोन की कानूनी व्यवस्था संविधान, विधियों, कॉमन लॉ (common law), न्यायसंगतता के विधिक सिद्धांत (equity) और प्रथागत कानून (customary law) पर आधारित है। औपचारिक न्यायालय कई दीवानी और आपराधिक मामलों को संभालते हैं, जबकि प्रथागत संस्थाएँ भूमि और अन्य प्रथागत प्रश्नों जैसे क्षेत्रों में, विशेषकर प्रांतों (Provinces) में, अब भी भूमिका निभाती हैं। इसलिए वेस्टर्न एरिया (Western Area) और प्रांतों के बीच लागू प्रक्रिया अलग हो सकती है। श्रम कानून रोजगार अनुबंधों, काम के समय, वेतन, अवकाश, कार्यस्थल की सुरक्षा, ट्रेड यूनियनों, विवादों और सेवा समाप्ति से संबंधित है। आव्रजन कानून प्रवेश, वीज़ा, निवास, काम, संरक्षण, नागरिकता और निष्कासन को कवर करता है; इसकी जिम्मेदारियाँ सिएरा लियोन आव्रजन विभाग (Sierra Leone Immigration Department) और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच बाँटी गई हैं। आपराधिक कानून अपराधों को परिभाषित करता है, जाँच और सुनवाई को नियंत्रित करता है तथा दंड का प्रावधान करता है। संवैधानिक सुरक्षा उपायों में निष्पक्ष सुनवाई, निर्दोष माने जाने की धारणा, वकील तक पहुँच, व्याख्या, दुर्व्यवहार से सुरक्षा और पूर्वव्यापी दंड से सुरक्षा शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण व्यापार या वाणिज्य में आपूर्ति की गई वस्तुओं, सेवाओं, अनुबंधों और डिजिटल प्रस्तावों पर लागू होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग (National Consumer Protection Commission) सामान्य प्रवर्तन का मार्ग प्रदान करता है, जबकि क्षेत्रीय निकाय वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार, उपयोगिताओं, दवाओं और हवाई यात्रा जैसे क्षेत्रों से संबंधित मामलों को संभालते हैं। दीवानी कानून अनुबंधों, संपत्ति, पारिवारिक मामलों, विरासत, दायित्व, न्यायालयी कार्यवाही और प्रवर्तन से जुड़े निजी संबंधों को नियंत्रित करता है। किसी कानूनी समस्या को पहले उसके विषय, संबंधित लोगों या संगठनों, स्थान और किसी तात्कालिक जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। कार्यस्थल विवाद, आव्रजन मामला, आपराधिक आरोप, असुरक्षित उत्पाद की शिकायत और भूमि विवाद में अलग-अलग प्राधिकरण, समय-सीमाएँ, दस्तावेज़ और उपाय शामिल हो सकते हैं। प्रासंगिक अभिलेखों में अनुबंध, पहचान-पत्र, परमिट, रसीदें, संदेश, नोटिस, गवाहों का विवरण और न्यायालयी कागज़ात शामिल हो सकते हैं। मामले के अनुसार उपयुक्त संस्था न्यायालय, सार्वजनिक प्राधिकरण, आयोग, पुलिस सेवा, कानूनी सहायता प्रदाता या प्रथागत निकाय हो सकती है।