श्रीलंका में दीवानी कानून

श्रीलंका में दीवानी कानून मुख्य रूप से व्यक्तियों, परिवारों, कारोबारों और संगठनों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित है। यह आपराधिक कानून से अलग है, हालाँकि एक ही घटना से कभी-कभी आपराधिक जाँच और दीवानी दावा, दोनों हो सकते हैं। श्रीलंका की कानूनी व्यवस्था मिश्रित है। कई निजी-कानून क्षेत्रों में विधियाँ और अदालतों के फैसले रोमन-डच कानून के साथ लागू होते हैं, जबकि कुछ लोगों, संपत्ति, विवाह या विरासत के मामलों में विशेष व्यक्तिगत या प्रथागत कानून लागू हो सकते हैं। अनुबंध कानून उन वादों से संबंधित है जिन्हें कानून मान्यता देता है और लागू कराता है। विवाद इस बात पर हो सकता है कि समझौता हुआ था या नहीं, उसकी शर्तों का अर्थ क्या था, किसी ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया या नहीं, और उससे क्या नुकसान हुआ। हानि पहुँचाने की दीवानी ज़िम्मेदारी की चर्चा अक्सर अपकृत्य कानून (delict) के अंतर्गत होती है। दावे के लिए आम तौर पर कानूनी रूप से मान्य गलत कृत्य, ज़िम्मेदारी, कारण-संबंध और नुकसान का प्रमाण चाहिए; केवल निराशा या अन्याय का एहसास पर्याप्त नहीं होता। संपत्ति संबंधी विवाद स्वामित्व, कब्ज़े, सीमाओं, पट्टों, हस्तांतरण, संयुक्त स्वामित्व या विरासत से जुड़े हो सकते हैं। पंजीकृत विलेख, नक्शे, आधिकारिक अभिलेख, कब्ज़े का इतिहास और हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति का अधिकार महत्वपूर्ण हो सकता है। दीवानी मामले प्रक्रिया और साक्ष्य पर बहुत निर्भर करते हैं। लिखित दलीलें विवाद का दायरा तय करती हैं, दस्तावेज़ और गवाह तथ्यों का समर्थन करते हैं, और उपयुक्त अदालत का निर्धारण विषय, स्थान, मूल्य तथा अधिकार-क्षेत्र के कानूनी नियमों से होता है। ज़िला अदालतें कई महत्वपूर्ण दीवानी मामलों की सुनवाई करती हैं, जबकि अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों की विशेष भूमिकाएँ हैं। विवाद के प्रकार और लागू प्रक्रिया के आधार पर कुछ मामलों में पहले मध्यस्थता या किसी अन्य समझौता प्रक्रिया से गुज़रना पड़ सकता है। दीवानी उपायों की व्यावहारिक सीमाएँ होती हैं, क्योंकि सफल फैसले को भी संपत्ति या आय के विरुद्ध लागू कराना पड़ सकता है। देरी से दावा भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि परिसीमा के नियम लागू अवधि बीत जाने पर कानूनी कार्रवाई रोक सकते हैं।