मोनाको की संवैधानिक व्यवस्था 17 दिसंबर 1962 के संविधान पर आधारित है, जिसे 2002 के Law No. 1.249 ने संशोधित किया। Principauté de Monaco सामान्य अंतरराष्ट्रीय कानून और फ़्रांस के साथ विशेष समझौतों के अंतर्गत संप्रभु État souverain बना हुआ है; फ़्रांस के साथ सहयोग से मोनाको की संप्रभुता हस्तांतरित नहीं होती। संवैधानिक संशोधन के लिए Prince Souverain और Conseil National की साझा सहमति आवश्यक है। Prince Souverain सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। Ministre d'État राजकुमार का प्रतिनिधित्व करते हैं, कार्यकारी सेवाओं का निर्देशन करते हैं और Force Publique उनके अधिकार में है। Conseil de Gouvernement कार्यपालिका को सहायता देता है। सरकारी सदस्य Conseil National के प्रति नहीं, बल्कि राजकुमार के प्रति जवाबदेह हैं; मोनाको में संसद के माध्यम से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया नहीं है। Ordonnances Souveraines, Conseil de Gouvernement में विचार-विमर्श और राजकुमार के हस्ताक्षर के बाद जारी होती हैं। Arrêtés Ministériels के लिए भी परिषद में विचार-विमर्श आवश्यक है और राजकुमार के पास उनका विरोध करने के लिए दस दिन होते हैं। Conseil National के 24 सदस्य प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मतदान से पाँच साल के लिए चुने जाते हैं। कम से कम 18 वर्ष के मोनेगास्क नागरिक, जिनके नागरिक अधिकार सुरक्षित हैं, मतदान कर सकते हैं। Conseil National को कानूनों और राज्य बजट पर विचार-विमर्श और मतदान का विशिष्ट अधिकार है, जबकि राजकुमार के पास कानून बनाने की पूरी पहल का अधिकार है। Conseil National के प्रस्ताव ऐसी प्रक्रिया में जाते हैं जिससे कानून बन सकता है, लेकिन अपने आप में कानून का बल नहीं रखते। Conseil National सामान्यतः हर साल दो सार्वजनिक सत्र करता है: वसंत सत्र 1 अप्रैल से 30 जून तक और शरद सत्र 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। असाधारण सत्र भी संभव हैं। स्थानीय स्तर पर Commune de Monaco मोनाको का क्षेत्रीय समकक्ष है। कोई क्षेत्रीय प्रशासनिक स्तर नहीं है। Conseil Communal में 15 सदस्य होते हैं, जिन्हें कम से कम 18 वर्ष के मोनेगास्क नागरिक चार साल के लिए चुनते हैं। उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और उनके पास कम से कम पाँच साल से मोनेगास्क नागरिकता होनी चाहिए। Conseil Communal Maire और adjoints का चुनाव करता है। इसके सामान्य सार्वजनिक सत्र हर तीन महीने में होते हैं और अधिकतम 15 दिन चल सकते हैं। Commune के संसाधनों में नगरपालिका की संपत्ति और आय तथा राज्य बजट से अनुदान शामिल हैं; Commune उधार नहीं ले सकता। Ministry of State सार्वजनिक प्रशासन का समन्वय करता है। पाँच मंत्रालयी विभाग इन क्षेत्रों को संभालते हैं: आंतरिक मामले; वित्त और अर्थव्यवस्था; स्वास्थ्य और सामाजिक मामले; सार्वजनिक निर्माण, पर्यावरण और शहरी विकास; तथा विदेश मामले और सहयोग। औपचारिक प्रशासनिक पहुँच gouv.mc, संबंधित विभागों और ई-सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध है। 2025 में Espace Honoré II में नौ विभाग और लगभग 500 अधिकारी थे। शुल्क और प्रक्रिया का समय संबंधित प्रक्रिया, उसकी कानूनी शर्तों और लागू सत्र-सारणी पर निर्भर करता है; मोनाको में सभी प्रशासनिक मामलों के लिए एक समान शुल्क या समय-सीमा नहीं है। Direction des Services Judiciaires स्वतंत्र है। मोनाको में न्याय मंत्री नहीं है; Secrétaire de Justice राजकुमार के प्रति जवाबदेह हैं। Tribunal Suprême संवैधानिक और प्रशासनिक मामलों की समीक्षा करता है। Conseil d'État मसौदा कानूनों और Ordonnances Souveraines पर परामर्शी राय देता है। सामान्य न्यायिक व्यवस्था में Cour de Révision, Cour d'Appel और Tribunal de Première Instance शामिल हैं। राज्य बजट कानून के रूप में अधिनियमित होता है। 2026 के अनुमानों में €2,216,670,000 राजस्व, €1,413,480,400 नियमित व्यय और €794,413,300 पूँजीगत व्यय हैं; कुल व्यय €2,207,893,700 है। विशेष कोषागार का अनुमानित राजस्व €67,327,900 और व्यय €69,998,500 है। संवैधानिक अधिशेष Fonds de Réserve Constitutionnel में स्थानांतरित होता है; घाटे की स्थिति में कानून के माध्यम से इस कोष से राशि निकालनी होती है। 2024 में वास्तविक राजस्व €2.3244 अरब, व्यय €2.1317 अरब और अधिशेष €192.7 मिलियन था; कोष की संपत्ति €7.3 अरब थी। Commission Supérieure des Comptes राज्य, Commune और सार्वजनिक निकायों का लेखापरीक्षण करता है तथा वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। Ministre d'État के अधीन Contrôle Général des Dépenses प्रतिबद्धताओं, भुगतान आदेशों, राजस्व, बजट समापन, पूँजीगत व्यय और कोषागार संचालन की जाँच करता है। इसका दायरा स्वतंत्र सार्वजनिक निकायों, अनुदान पाने वालों और Commune तक भी है। आवश्यक पूर्व जाँच के बिना भुगतान नहीं हो सकता। 2025 में भ्रष्टाचार-विरोधी संचालन समिति में सरकार, न्यायपालिका, पुलिस और सिविल सेवा निगरानी के प्रतिनिधि शामिल हुए। संविधान उपासना की स्वतंत्रता, सार्वजनिक धार्मिक आचरण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। Law No. 1.299 of 2005 प्रकाशन की स्वतंत्रता नियंत्रित करता है और गरिमा, निजता, बहुलवाद तथा सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी सीमाएँ भी तय करता है। Journal de Monaco आधिकारिक कानूनी जानकारी प्रकाशित करता है। Conseil National और Conseil Communal के सत्र जनता के लिए खुले होते हैं। Government Communication Department और gouv.mc आधिकारिक जानकारी और प्रशासनिक पहुँच देते हैं। Direction de la Sûreté Publique पुलिस व्यवस्था देता है। Compagnie des Carabiniers du Prince और Corps des Sapeurs-Pompiers मिलकर Force Publique बनाते हैं। Carabiniers राजकुमार, शाही परिवार और महल की सुरक्षा करते हैं तथा समारोहों और सार्वजनिक व्यवस्था में सहायता देते हैं। Sapeurs-Pompiers आग, बचाव, रासायनिक और विकिरण जोखिम, आपात चिकित्सा सहायता, प्रदूषण की घटनाएँ और नागरिक सुरक्षा योजना संभालते हैं। राष्ट्रीय योजनाओं में ORMOSE, Plan Red और अन्य विशेष योजनाएँ शामिल हैं। आपातकालीन नंबर 18 या 112 हैं। सीमा पार पुलिस, अग्निशमन और आपात अभियानों में मोनाको फ़्रांस के साथ सहयोग करता है, लेकिन संप्रभु अधिकार अपने पास रखता है।
मोनाको में राज्य व्यवस्था
मोनाको एक संप्रभु राज्य है, जिसकी शासन व्यवस्था वंशानुगत संवैधानिक राजतंत्र, विधि के शासन और मौलिक अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। Prince Souverain सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार रखते हैं, जबकि Conseil National राजकुमार के साथ मिलकर कानून बनाता है और अदालतें न्यायिक कार्य करती हैं। देश में एक Commune de Monaco है और कोई क्षेत्रीय या मध्यवर्ती प्रशासनिक स्तर नहीं है। सार्वजनिक प्रशासन, बजट, निगरानी संस्थाएँ और Force Publique इस अत्यधिक केंद्रीकृत नगर-राज्य व्यवस्था के भीतर काम करते हैं।
सुझाव
मोनाको के राज्य को अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था मानकर, किसी संस्था से संपर्क करने से पहले अपने मामले का वर्गीकरण करें। तय करें कि मामला मंत्रालयी विभाग, Commune, Conseil National, अदालत या Force Publique से जुड़ा है, फिर सक्षम आधिकारिक माध्यम से प्रक्रिया-विशिष्ट शर्तों, शुल्क और समय की पुष्टि करें। यह न मानें कि फ़्रांस के साथ सहयोग, सार्वजनिक सत्रों में आमंत्रण या नगरपालिका की ज़िम्मेदारी किसी बड़े देश जैसी शक्तियाँ या प्रक्रियाएँ पैदा करती है।

