मॉरिटानिया में राज्य व्यवस्था

20 जुलाई 1991 का संविधान, जिसमें 2006, 2012 और 2017 में संशोधन हुए, मॉरिटानिया को इस्लामी गणराज्य स्थापित करता है। अरबी आधिकारिक भाषा है; पुलार, सोनिन्के और वोलोफ़ राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। संविधान जन-सम्प्रभुता, सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और आवागमन, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन तथा राजनीतिक और ट्रेड यूनियन संबद्धता जैसे अधिकारों को मान्यता देता है, जो कानून द्वारा तय सीमाओं के अधीन हैं। इस्लाम राज्य का धर्म है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष और संविधान के संरक्षक हैं तथा कार्यकारी अधिकार, विदेश नीति, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का है और अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार राज्य नीति चलाती है, प्रशासन और सशस्त्र बलों पर नियंत्रण रखती है और Assemblée Nationale के प्रति जवाबदेह है। Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani राष्ट्रपति और Mokhtar Ould Diay प्रधानमंत्री हैं। Assemblée Nationale एक-सदनीय संसद है, जिसके 176 सदस्य पाँच-वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यह कानून और बजट पारित करती है तथा प्रश्नों, रिपोर्टों, विश्वास-संबंधी प्रक्रियाओं और निंदा प्रस्तावों के माध्यम से निगरानी करती है। Conseil constitutionnel संवैधानिक मामलों और जैविक कानूनों की समीक्षा करता है; इसके नौ सदस्य गैर-नवीकरणीय नौ-वर्षीय कार्यकाल पूरा करते हैं। Cour Suprême सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। मॉरिटानिया में संघीय स्तर नहीं है। क्षेत्रीय प्रशासन 15 wilayas, 63 moughataas और 218 communes के माध्यम से व्यवस्थित है। wilaya का प्रशासन wali, moughataa का hakem, और commune का महापौर तथा निर्वाचित नगरपालिका परिषद चलाते हैं। Régions और communes, निर्वाचित परिषदों के माध्यम से प्रशासित collectivités territoriales हैं। आंतरिक मंत्रालय, विकेंद्रीकरण संवर्धन और स्थानीय विकास विभाग तथा DGAT क्षेत्रीय प्रशासन, वैधता नियंत्रण, déconcentration, सीमाओं और संबंधित प्राधिकरण कर्मियों की निगरानी करते हैं। Nouakchott तीन wilayas में विभाजित है। पुराने आधिकारिक दस्तावेज़ों में अब भी 61 moughataas दिख सकती हैं, जबकि मौजूदा DGAT डैशबोर्ड में 63 दर्ज हैं। सार्वजनिक प्रशासन में केंद्रीय मंत्रालय, क्षेत्रीय प्राधिकरण और सार्वजनिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। कानून 93-09, जिसे कानून 2024-047 ने संशोधित किया, सिविल सेवा की रूपरेखा देता है। प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सेवा-काउंटर, क्षेत्रीय प्राधिकरण, मंत्रालय पोर्टल या डिजिटल मंच के माध्यम से हो सकती हैं। Houwiyeti बायोमेट्रिक पहचान सेवाएँ देता है, जबकि ई-वीज़ा सेवाएँ और राष्ट्रीय डिजिटल पता परियोजना डिजिटल प्रशासन में मदद करती हैं। सार्वजनिक प्रशासन के साथ अनसुलझे विवाद Haut Conseil de la Fatwa et des Recours gracieux को भेजे जा सकते हैं, जिसकी सिफारिशें अदालत की कार्यवाही की जगह नहीं लेतीं। CNDH मानवाधिकार संबंधी शिकायतें भी प्राप्त करता है। वित्त मंत्रालय वार्षिक बजट तैयार करता है, जिस पर Assemblée Nationale मतदान करती है। बजट नवंबर के पहले सोमवार तक प्रस्तुत होना चाहिए। संसद के निर्णय के लिए 60 दिन हैं; प्रक्रिया विफल होने पर सरकार 15 दिनों के भीतर इसे फिर से प्रस्तुत कर सकती है और फिर संसद के पास आठ दिन होते हैं। 2026 के पूरक बजट में MRU 139,519,529,564.63 के संसाधन, MRU 140,338,212,629 के व्यय और MRU 818,683,064.37 का वित्तपोषण अंतर दर्ज है। सार्वजनिक खरीद ARMP और राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के नियमों के अधीन है। Cour des Comptes सार्वजनिक वित्त का लेखा-परीक्षण करता है, जबकि Inspection Générale d’État, Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption, संसद और CNDH अतिरिक्त निगरानी करते हैं। उनके निष्कर्षों, सिफारिशों और निर्णयों के कानूनी प्रभाव अलग-अलग हैं। राष्ट्रपति रक्षा और सुरक्षा नीति तय करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में सशस्त्र बल, Gendarmerie Nationale, Police Nationale, Garde Nationale और Protection Civile शामिल हैं। ये निकाय क्षेत्रीय रक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सीमा और समुद्री क्षेत्र निगरानी, आपदा प्रतिक्रिया तथा संबंधित सुरक्षा दायित्व निभाते हैं। Conseil Supérieur de Défense et de Sécurité Nationale राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करता है। पहचान, निवास, सीमा, वैध आदेश और सुरक्षा निकायों के साथ सहयोग के नियम संबंधित सेवा और परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। हड़ताल का अधिकार विनियमित है और रक्षा, सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं पर उसी तरह लागू नहीं होता।