मेक्सिको में राज्य सरकार

मेक्सिको एक संघीय देश है, जिसमें राज्य और मेक्सिको सिटी शामिल हैं। हर राज्य की अपनी सरकार, संविधान, कांग्रेस, अदालतें और सार्वजनिक प्रशासन होता है। संघीय कानून पूरे देश में उन क्षेत्रों पर लागू होता है जिन्हें संघीय सरकार के अधिकार में रखा गया है। राज्य का मुख्य अधिकारी राज्यपाल होता है, जिसे gobernador या gobernadora कहा जाता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन का नेतृत्व करता है और राज्य की नीतियाँ लागू करता है। उसे राज्य के संविधान, कांग्रेस, अदालतों और सार्वजनिक निगरानी के दायरे में काम करना होता है। हर राज्य की अपनी स्थानीय कांग्रेस होती है, जिसे आम तौर पर Congreso del Estado या Congreso Local कहा जाता है। इसके सदस्य राज्य के कानून बनाते हैं, राज्य का बजट मंज़ूर करते हैं, सार्वजनिक अधिकारियों पर निगरानी रखते हैं और स्थानीय क्षेत्रों या मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य की अदालतें राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों को संभालती हैं, जैसे कई दीवानी, पारिवारिक, वाणिज्यिक और आपराधिक मामले। राज्य और संघीय अदालतों के बीच ज़िम्मेदारियों का सटीक बँटवारा विषय और लागू कानून पर निर्भर करता है। राज्य नगरपालिका और संघीय सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। वे आम तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, जन-सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे, परिवहन, पर्यावरण प्रबंधन और आर्थिक विकास में भाग लेते हैं, हालाँकि इनकी ज़िम्मेदारियाँ साझा भी हो सकती हैं। नगरपालिका राज्य के भीतर स्थानीय शासन-स्तर है। वह स्थानीय सेवाओं, सड़कों, भूमि-उपयोग के नियमों, सार्वजनिक जगहों, कई स्थानों पर जल-व्यवस्था और स्थानीय परमिट जैसे मामलों को संभालती है। नगरपालिका की क्षमता से बाहर की सेवाओं में राज्य समन्वय करता है या उन्हें उपलब्ध कराता है। राज्य प्रशासन में आम तौर पर सचिवालय, सार्वजनिक एजेंसियाँ, रजिस्ट्रियाँ, पुलिस इकाइयाँ, अभियोजन संस्थाएँ और सेवा कार्यालय शामिल होते हैं। इनके नाम और संगठन अलग-अलग राज्यों में बदलते हैं, इसलिए सही स्थानीय प्राधिकरण प्रक्रिया और जगह पर निर्भर करता है। जब किसी व्यक्ति को नागरिक रिकॉर्ड, राज्य का पहचान दस्तावेज़, ड्राइविंग से जुड़ी सेवा, राज्य कर की प्रक्रिया, जन-सुरक्षा सेवा या राज्य कार्यक्रम तक पहुँच चाहिए, तब राज्य-स्तर महत्वपूर्ण होता है। कुछ सेवाएँ स्थानीय स्तर पर दी जा सकती हैं, भले ही उनकी ज़िम्मेदारी राज्य की हो। व्यावहारिक शुरुआत यह पहचानना है कि मामला किस नगरपालिका, राज्य और विषय से जुड़ा है। फिर जाँचें कि कौन-सा प्राधिकरण ज़िम्मेदार है, जमा किए गए दस्तावेज़ों की प्रतियाँ रखें, रसीद या मामला संख्या माँगें और सेवा में देरी या इनकार होने पर औपचारिक शिकायत या सूचना-पारदर्शिता के माध्यमों का उपयोग करें।