मालदीव में आपराधिक कानून

मालदीव का संविधान आपराधिक प्रक्रिया की गारंटियों की रक्षा करता है। इनमें उचित समय के भीतर निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई, निर्दोष माने जाने का अधिकार, गंभीर आपराधिक मामलों में भुगतान करने में असमर्थ आरोपी के लिए कानूनी सहायता तक पहुँच और गैरकानूनी व्यवहार से सुरक्षा शामिल है। Penal Code Act 9/2014, 16 जुलाई 2015 को लागू हुआ और शोध अभिलेख के अनुसार इसमें नवीनतम संशोधन 17 दिसंबर 2024 को अनुमोदित छठा संशोधन था। शरिया सिद्धांत भी दंड संहिता और कुछ दंडों को प्रभावित करते हैं। Criminal Procedure Act 12/2016, 2 जुलाई 2017 से आपराधिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसमें अपराध की रिपोर्ट और जाँच, गिरफ्तारी और हिरासत, तलाशी और ज़ब्ती, पूछताछ, साक्ष्य, अभियोजन के विकल्प, शर्तों के साथ चेतावनी, अपराध स्वीकार करने के समझौते और अपील शामिल हैं। Evidence Act 11/2022 साक्ष्य का व्यापक ढाँचा देता है। गैरकानूनी रूप से प्राप्त स्वीकारोक्ति या अन्य साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है। Maldives Police Service, जिसे आम तौर पर MPS कहा जाता है, देशभर में रिपोर्ट लेती है और साइबर तथा यातायात कार्य सहित जाँच, गिरफ्तारी और विशेष पुलिसिंग करती है। अपराध की रिपोर्ट MPS के माध्यमों, crime tip या Scam Check सेवा के ज़रिए की जा सकती है; आपातकालीन नंबर 911 और गैर-आपातकालीन नंबर 332 2111 है। Prosecutor General’s Office, जिसे PGO कहा जाता है, साक्ष्य की समीक्षा करता है, आरोप चुनता और दाखिल करता है, अभियोजन चलाता है, निर्णय से पहले मामला रोक सकता है, अपील संभालता है और जाँच के अस्थायी उपायों की वैधता जाँचता है। सामान्य मार्ग है: जाँच, PGO द्वारा साक्ष्य और आरोप की समीक्षा, फिर न्यायालय में कार्यवाही। Criminal Court, जिसे Jinaaee Court भी कहा जाता है, केंद्रीय आपराधिक अधिकार-क्षेत्र संभालता है; उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अपील या अंतिम समीक्षा करते हैं। Lethun आधिकारिक कानून और निर्णयों का संग्रह है। मालदीव में गिरफ्तार व्यक्ति को सामान्यतः 24 घंटों के भीतर न्यायाधीश के सामने लाना आवश्यक है; लागू नियमों के तहत आतंकवाद के मामलों में 48 घंटे तक का समय हो सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी की जानकारी पाने, पूछताछ से पहले किसी रिश्तेदार, मित्र या वकील से संपर्क करने, माँगने पर चिकित्सकीय जाँच कराने, मानवीय व्यवहार पाने और चुप रहने के अधिकार की जानकारी मिलने के बाद पूछताछ में चुप रहने का अधिकार है। गैरकानूनी हिरासत को चुनौती देने का एक कानूनी माध्यम बंदी प्रत्यक्षीकरण है। हर रिपोर्ट या आपराधिक मामले में राज्य की कानूनी सहायता स्वतः उपलब्ध नहीं होती। Attorney General’s Office, Legal Aid Regulation और साधन-परीक्षण के तहत कानूनी सहायता देता है, जबकि संविधान गंभीर आपराधिक मामलों में भुगतान करने में असमर्थ व्यक्ति के लिए वकील की व्यवस्था करता है। दंड अपराध और लागू कानून पर निर्भर करते हैं। इनमें कारावास, घर में नज़रबंदी, निर्वासन, जुर्माना और अन्य वैधानिक दंड शामिल हो सकते हैं। मृत्युदंड कानून से समाप्त नहीं किया गया है; शोध अभिलेख के अनुसार सरकारी व्यवहार में इसे हत्या के मामलों तक सीमित रखा गया है, जहाँ स्वतः अपील और सर्वोच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है तथा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति शरिया ढाँचे के भीतर लागू होती है। Maldives Correctional Service माफुशी, माले और असेरी सहित सुविधाओं में कारावास, पुनर्वास और पैरोल संभालती है। विशेष कानून कुछ परिस्थितियों में नियम बदलते हैं। Drugs Act 17/2011, धारा 36 के तहत गंभीर मामलों के अपवादों के अधीन, नशीले पदार्थों के उपयोग, तस्करी और निर्भरता से जुड़े अपराधों के लिए Drug Court मार्ग देता है। Sexual Offences Act 17/2014 और Domestic Violence Prevention Act 3/2012 विशेष सुरक्षा और प्रक्रियाएँ देते हैं। Prevention of Terrorism Act 10/1990 आतंकवाद-विशिष्ट नियम बनाता है, जिनमें ऊपर बताई हिरासत की छूट शामिल है। Road Traffic Act 5/2009 सिग्नल न मानना, रास्ता न देना, खतरनाक पार्किंग, तेज़ गति, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना और अनुपयुक्त वाहन चलाना जैसे आचरण शामिल करता है; आपराधिक परिणाम आचरण, चोट, क्षति और लागू अपराध-प्रावधान पर निर्भर करते हैं। MPS के 2026 डैशबोर्ड में यातायात दुर्घटनाओं के 2,081 मामले थे, जो प्रदर्शित रिपोर्ट किए गए मामलों का 23.9% थे; यह सामान्य अपराध दर नहीं है। Juvenile Justice Act 18/2019, 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए अलग बाल-न्याय व्यवस्था बनाता है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सामान्य न्यायालयी दंड लागू नहीं होता। यह व्यवस्था बच्चे के कल्याण, पुनर्वास, समाज में पुनःएकीकरण और वैकल्पिक निपटान को प्राथमिकता देती है तथा गिरफ्तारी या हिरासत को अंतिम उपाय और आवश्यक न्यूनतम अवधि तक सीमित रखती है। Juvenile Court, Department of Juvenile Justice, विशेषज्ञ पुलिस और बाल-अभियोजक परिवीक्षा, सुधार तथा आवासीय या अर्ध-मार्ग सुविधाओं के साथ काम करते हैं। बच्चों को कानूनी सहायता मिलती है और 2020 के संशोधन के तहत जाँच के चरण से Juvenile Court का अधिकार-क्षेत्र शुरू होता है। Juvenile Justice Act और Criminal Procedure Act, बच्चों के लिए मृत्युदंड पर रोक लगाते हैं। पीड़ित MPS को अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं और आपराधिक कार्यवाही के दौरान PGO से पीड़ितों और गवाहों की सहायता की अपेक्षा की जाती है। eDhoroashi Victim, Mental Health and Victim Support सेवा तथा यौन अपराधों और घरेलू हिंसा के विशेष कानून अतिरिक्त रास्ते देते हैं। मुआवज़ा या क्षतिपूर्ति के लिए सभी मामलों पर लागू एक ही नियम नहीं है; पात्रता और समय-सीमा अपराध तथा लागू कानून पर निर्भर करती है। 2024 के दंड संहिता संशोधन के छठे संशोधन से डिजिटल अपराध कानून विस्तृत हुआ; इसमें बिना अनुमति प्रणाली तक पहुँच, डेटा का अवरोधन, सिस्टम में हस्तक्षेप, कंप्यूटर का दुरुपयोग, साइबर हिंसा, कंप्यूटर जालसाज़ी, कंप्यूटर धोखाधड़ी या छल और कॉपीराइट उल्लंघन शामिल हैं। MPS Cyber Crime Centre और उसका Digital Data and Technology कार्य संबंधित पुलिसिंग संभालते हैं। प्रस्तावित NCSA Cyber Security Act शोध अभिलेख में लागू नहीं था और वर्तमान कानूनी आधार नहीं है। पुलिस और अभियोजन सेवाएँ देशभर में उपलब्ध हैं, लेकिन द्वीपों के बीच पहुँच और संसाधनों में अंतर होने के कारण माले के बाहर यात्रा, वकील और प्रक्रिया की लागत अधिक कठिन हो सकती है। शोध अभिलेख में कोई विश्वसनीय, एकसमान शुल्क-सूची या सामान्य आपराधिक-प्रक्रिया अवधि स्थापित नहीं हुई। 2026 के MPS डैशबोर्ड में चोरी के 2,387, नशीले पदार्थों के 1,874, हमले के 453, यौन अपराधों के 186 और डकैती के 105 मामले सूचीबद्ध थे; ये आँकड़े प्रदर्शित रिपोर्टों का वर्णन हैं और इन्हें अपराध की पूर्ण व्यापकता का माप नहीं मानना चाहिए।