पाकिस्तान में राज्य

पाकिस्तान एक संघीय संसदीय गणराज्य है। संविधान सार्वजनिक शक्ति, अधिकारों, संस्थाओं और संघ तथा प्रांतों के संबंधों के मुख्य नियम तय करता है। संघीय स्तर उन मामलों को संभालता है जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर एक समान तरीका ज़रूरी हो, जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और कई देशव्यापी कानून। संघीय सरकार मुख्य रूप से इस्लामाबाद से काम करती है। पाकिस्तान के चार प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख़्तूनख़्वा और बलूचिस्तान। हर प्रांत की अपनी निर्वाचित प्रांतीय सभा और सरकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस व्यवस्था और अनेक स्थानीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में प्रांतीय अधिकारी अहम हैं। इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र का प्रशासन प्रांतों से अलग तरीके से किया जाता है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर तथा गिलगित-बाल्टिस्तान की अलग राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं; उन्हें साधारण प्रांतों की तरह नहीं मानना चाहिए। पाकिस्तान की संसद के दो सदन हैं। नेशनल असेंबली निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और संघीय सरकार बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। सीनेट संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है और राष्ट्रीय कानून बनाने में प्रांतों को भूमिका देती है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के साथ संघीय सरकार का नेतृत्व करते हैं। रोज़मर्रा के प्रशासन में मंत्रालय, विभाग, प्रांतीय कार्यालय, ज़िला प्रशासन और स्थानीय निकाय सार्वजनिक फैसलों को लागू करते हैं। अदालतें संविधान और कानूनों की व्याख्या करती हैं तथा लोगों, संस्थाओं और सरकारी निकायों से जुड़े विवाद सुन सकती हैं। न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका राज्य के अलग-अलग अंग हैं, हालाँकि वे संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। स्थानीय सरकार नगरपालिका, ज़िला, तहसील और यूनियन स्तर की संस्थाओं जैसे निकायों के ज़रिए सार्वजनिक प्रशासन को निवासियों के करीब लाती है। उनका स्वरूप और प्रभाव प्रांतों के बीच अलग हो सकता है और उनकी शक्तियाँ प्रांतीय कानून पर निर्भर करती हैं। आम लोगों के लिए राज्य पहचान दस्तावेज़ों, स्कूलों, अस्पतालों, पुलिस, अदालतों, करों, भूमि रिकॉर्ड, परमिट और सार्वजनिक सहायता के रूप में सामने आता है। सरकार का कौन-सा स्तर ज़िम्मेदार है, यह जानने से शिकायत या आवेदन अधिक स्पष्ट और असरदार हो सकता है।