नाउरू में श्रम कानून

नाउरू के संविधान को सर्वोच्च कानूनी अधिकार प्राप्त है। यह ट्रेड यूनियन गतिविधि सहित संगठन की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, सीमित कानूनी अपवादों के अधीन जबरन श्रम पर रोक लगाता है और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से अधिकार लागू कराने की अनुमति देता है। यह जाति, मूल स्थान, राजनीतिक विचार, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव से रक्षा करता है; लेकिन उपलब्ध देश-रिपोर्टिंग में निजी क्षेत्र के लिए व्यापक श्रम-विरोधी भेदभाव व्यवस्था की पहचान नहीं हुई। श्रमिक (सेवा अनुबंध) अधिनियम 1922 निजी और अन्य गैर-सार्वजनिक रोजगार का मुख्य ढाँचा बना हुआ है। अनुबंध की शर्तें अधिकतर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सहमति से तय होती हैं। अधिनियम में कम-से-कम एक महीने का नोटिस है; इसके बदले वेतन दिया जा सकता है। प्रशिक्षु के रोजगार के पहले छह महीनों में भी यही नोटिस अवधि लागू होती है। निर्दिष्ट आचरण—जैसे बार-बार बिना स्पष्टीकरण अनुपस्थित रहना, उचित निर्देश मानने से इनकार, गंभीर कर्तव्य-लापरवाही, हानिकारक आचरण, हड़ताल में भाग लेना या नियोक्ता अथवा सहकर्मियों के प्रति हिंसा, तथा सात दिन से अधिक कारावास—पर तत्काल बर्खास्तगी हो सकती है। नियोक्ता को बर्खास्तगी का लिखित नोटिस देना और 24 घंटे के भीतर उसकी प्रति प्रशासक को भेजनी होती है। कर्मचारी सात दिनों में अदालत में अपील कर सकता है। कानून ऐतिहासिक होने के कारण किसी विशेष विवाद में मौजूदा समेकित RONLAW पाठ और लागू राजपत्र संशोधन जाँचें। निजी क्षेत्र का कार्य समय, सवेतन अवकाश और अतिरिक्त समय का वेतन मुख्यतः अनुबंध तथा कार्यस्थल के व्यवहार से नियंत्रित होता है। उपलब्ध 2022 देश-रिपोर्टिंग में मौजूदा निजी क्षेत्र का न्यूनतम वेतन और अतिरिक्त समय के वेतन का कोई विशिष्ट नियम सत्यापित नहीं हुआ। सार्वजनिक सेवा का रोजगार संविधान की धाराओं 68 से 70 तथा सार्वजनिक सेवा अधिनियम 2016, उसके संशोधनों और विनियमों से नियंत्रित है। सार्वजनिक कर्मचारी स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक या संविदा कर्मचारी हो सकते हैं। सार्वजनिक सेवा का सामान्य समय 9:00 से 17:00 तक, भोजन के एक घंटे के विराम सहित है; सचिव अलग व्यवस्था मंजूर कर सकता है। अतिरिक्त घंटे उचित होने चाहिए और उनके बदले अतिरिक्त पारिश्रमिक या अवकाश मिलना चाहिए; दैनिक उपस्थिति रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। सार्वजनिक सेवा के अवकाश नियम अधिक विशिष्ट हैं। हर सेवा वर्ष में पूरे वेतन पर चार सप्ताह का मनोरंजन अवकाश मिलता है, जिसे अधिकतम तीन वर्षों तक जमा किया जा सकता है। सामान्यतः कम-से-कम 14 दिन पहले आवेदन देना होता है; शुरुआती तीन महीने के बाद सचिव की सहमति से अवकाश लिया जा सकता है। दीर्घसेवा अवकाश पाँच वर्ष बाद शुरू होता है। छह महीने की सेवा के बाद मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह का है; पहले चार मातृत्व-अवकाश पूरे वेतन पर और बाद के अवकाश आधे वेतन पर मिलते हैं। कर्मचारी उसी या समकक्ष पद पर लौटता है और वेतन, लाभ या वरिष्ठता नहीं खोता। पात्र कर्मचारियों को दो सप्ताह का सवेतन पितृत्व अवकाश, 12 सप्ताह का सवेतन दत्तक ग्रहण अवकाश और सालाना तीन दिन का विशेष अवकाश भी मिलता है। सार्वजनिक सेवा का वेतन राजपत्रित वेतन बैंड के अनुसार है और राज्य वेतन प्रणाली हर पखवाड़े भुगतान करती है। उपलब्ध 2022 रिपोर्टिंग में सार्वजनिक क्षेत्र को वेतनभोगी कर्मचारियों में 90% से अधिक रोजगार देने वाला बताया गया है। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1956 मौखिक या लिखित सेवा अथवा प्रशिक्षुता अनुबंध वाले कर्मचारियों पर लागू होता है। रोजगार के दौरान या उससे जुड़े दुर्घटना से व्यक्तिगत चोट होने पर नियोक्ता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी हो सकता है। दावे और समीक्षा अदालत के माध्यम से चल सकते हैं और पक्ष लागू कानूनी प्रक्रिया के अधीन समझौता कर सकते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा मानक मौजूद हैं, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टिंग में बताए गए सभी क्षेत्रों में पूरी तरह बाध्यकारी नहीं हैं। नाउरू में पहचानी गई श्रम निरीक्षक प्रणाली नहीं है, निजी प्रवर्तन कमजोर है और कर्मचारियों के लिए ऐसा स्पष्ट वैधानिक अधिकार स्थापित नहीं है कि वे रोजगार खोने के जोखिम के बिना खतरनाक कार्यस्थल छोड़ सकें। न्यूनतम कामकाजी आयु 16 वर्ष है, लेकिन बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों से सुरक्षा व्यापक नहीं है और 18 वर्ष से कम आयु के लिए खतरनाक काम, नौकरी के प्रकार तथा कार्य घंटों के विशिष्ट नियम सीमित हैं। संगठन की संवैधानिक स्वतंत्रता ट्रेड यूनियन गतिविधि का समर्थन करती है, फिर भी उपलब्ध रिपोर्टिंग में औपचारिक ट्रेड यूनियन नहीं मिले और कर्मचारी प्रतिनिधित्व मुख्यतः अनौपचारिक है। सामूहिक सौदेबाजी की स्पष्ट गारंटी नहीं है, लेकिन सामान्यतः उस पर रोक भी नहीं है। हड़ताल न तो सामान्यतः संरक्षित है, न सामान्यतः निषिद्ध। सिविल सेवक हड़ताल को प्रोत्साहित या उसमें भाग नहीं ले सकते और ऐसा करने पर तत्काल बर्खास्तगी हो सकती है। यूनियन-विरोधी भेदभाव पर स्पष्ट सामान्य प्रतिबंध या वैधानिक पुनर्नियुक्ति का अधिकार नहीं मिला। निजी वेतन और अनुबंध विवाद दीवानी धन दावे हैं। AUD 3,000 तक के दावे जिला अदालत और उससे अधिक के दावे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। दावा बयान तामील करना होता है; तामील और बचाव के लिए सामान्य अवधि 14 दिन है। जिला अदालत से सर्वोच्च न्यायालय में अपील सामान्यतः 21 दिनों में दायर करनी होती है। सार्वजनिक कर्मचारी नियुक्ति, पदोन्नति, कदाचार दंड, दंडात्मक न होने वाले स्थानांतरण और वर्गीकरण घटाने के कुछ निर्णयों की अपील सार्वजनिक सेवा अपील बोर्ड में कर सकते हैं। बिना कारण समाप्ति या आपराधिक दोषसिद्धि के बाद समाप्ति के विरुद्ध अपील उपलब्ध नहीं है। बोर्ड पुनर्नियुक्ति का आदेश दे सकता है; पद समाप्त हो चुका हो या पुनर्नियुक्ति व्यावहारिक न हो, तो क्षतिपूर्ति में तीन महीने का वेतन और अधिकतम छह महीने का अतिरिक्त भुगतान शामिल हो सकता है। विदेशी रोजगार की अनुमति आव्रजन अधिनियम 2014 और व्यवसाय वीज़ा के माध्यम से मिलती है; रोजगार संबंध फिर भी लागू श्रम नियमों से संचालित होता है। प्रकाशित शुल्क तालिका में अधिकतम 12 महीने के रोजगार बहु-प्रवेश वीज़ा का शुल्क AUD 8,000 और अन्य रोजगार वीज़ा का AUD 1,000 है। स्थानीय व्यवसाय रोजगार वीज़ा का शुल्क एक आवेदक के लिए AUD 300 या जीवनसाथी और बच्चों के लिए AUD 400 है और यह केवल नाउरूवासियों या पूरी तरह नाउरूवासियों के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए है। आव्रजन आवश्यकताएँ रोजगार अनुबंध, क्षतिपूर्ति नियम या कार्यस्थल सुरक्षा का स्थान नहीं लेतीं।