तुवालु में आपराधिक कानून

तुवालु का संविधान जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा और कानून के संरक्षण की रक्षा करता है। दंड संहिता की व्याख्या व्याख्या और सामान्य प्रावधान अधिनियम तथा अंग्रेज़ी आपराधिक कानून के संबंधित सिद्धांतों के साथ की जाती है; यह सामान्य कानून या अन्य अधिनियमों के प्रभाव को समाप्त नहीं करती। मौजूदा आधिकारिक कानून-संग्रह में 2022 का संशोधित संस्करण और बाद के संशोधन शामिल हैं, जिनमें खतरनाक नशीले पदार्थ (संशोधन) अधिनियम 2025 भी है। दंड संहिता में राजद्रोह, हत्या, यौन अपराध, हिंसा, संपत्ति अपराध, भ्रष्टाचार, प्रयास, षड्यंत्र और किसी अन्य व्यक्ति को अपराध में सहायता देने जैसे अपराध शामिल हैं। खतरनाक नशीले पदार्थों, हथियारों और गोला-बारूद, आतंकवाद-विरोध और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, परिवार संरक्षण और घरेलू हिंसा, सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात तथा अपराध से प्राप्त आय जैसे क्षेत्रों पर अलग कानून लागू होते हैं। मौजूदा आधिकारिक सूचकांक में अलग साइबर अपराध या कंप्यूटर-दुरुपयोग अधिनियम की पहचान नहीं हुई। कंप्यूटर या फोन से जुड़े आचरण पर दंड संहिता या कोई अन्य अपराध कानून लागू हो सकता है; वारंट अनुमति दे तो पुलिस तलाशी शक्तियों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पासवर्ड, पहुँच और नकल शामिल हो सकते हैं। सीमा-शुल्क कानून में सीमा-शुल्क स्वचालित प्रणालियों से जुड़े विशिष्ट अपराध भी हैं। तुवालु पुलिस अपराधों की जाँच करती है और जहाँ कानून अनुमति देता है वहाँ वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती है। न्यायालय गिरफ्तारी या तलाशी वारंट जारी कर सकता है; मजिस्ट्रेट या शांति न्यायाधीश शपथ पर तलाशी वारंट दे सकता है। पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को बिना देर बताए गिरफ्तारी और आरोप की जानकारी देनी चाहिए। जब संदेह या साक्ष्य हिरासत को उचित न ठहराए, तो पुलिस को व्यक्ति रिहा कर देना चाहिए। पूछताछ के लिए हिरासत केवल उचित समय तक हो सकती है; गंभीर अपराध की उचित जाँच में अधिक समय चाहिए तो मजिस्ट्रेट इसे बढ़ा सकता है, बशर्ते संदिग्ध या वकील को अपनी बात रखने का अवसर मिले। बढ़ाई गई अवधि में पूछताछ अधिकतम चार घंटे की हो सकती है और बीच का विराम कम-से-कम उस अवधि का आधा होना चाहिए। पूछताछ से पहले पुलिस को चेतावनी देनी चाहिए। संदिग्ध को चुप रहने और अपनी समझ की भाषा में रिश्तेदार, मित्र, वकील या दुभाषिए से बात करने का अधिकार है। संदिग्ध बच्चा हो तो वकील, रिश्तेदार या मित्र की उपस्थिति जरूरी हो सकती है और माता-पिता या अभिभावक को बिना देर सूचित करना होता है। आम तौर पर जमानत, जमानतदार के साथ या बिना, उपलब्ध है; हत्या और राजद्रोह इसके अपवाद हैं। जमानत की कोई भी राशि अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। सटीक शर्तें आरोप और न्यायालय के आकलन पर निर्भर करती हैं। संक्षिप्त सुनवाई वाले अपराध आम तौर पर द्वीप न्यायालय या मजिस्ट्रेट न्यायालय में निपटाए जाते हैं और कुछ मामलों में पुलिस अभियोजक पेश होते हैं। अभियोग-पत्र से चलने वाले अपराधों पर राज्य अधिवक्ता, अटॉर्नी-जनरल या कोई अन्य सार्वजनिक अभियोजक मुकदमा चला सकता है; मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। प्रारंभिक जाँच से उच्च न्यायालय में मुकदमे के लिए मामला भेजा जा सकता है। वरिष्ठ मजिस्ट्रेट न्यायालय अधिकतम पाँच वर्ष कारावास और $1,000 तक जुर्माना दे सकता है; मजिस्ट्रेट अधिकतम एक वर्ष और $200 तक जुर्माना दे सकता है; उच्च न्यायालय कानून द्वारा अनुमत कोई भी दंड दे सकता है। आरोपी अधिवक्ता से या न्यायालय की अनुमति से किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिनिधित्व पा सकता है। साक्ष्य सामान्यतः शपथ या प्रतिज्ञान के तहत दिया जाता है; न्यायालय दो या तीन मूल्यांकनकर्ताओं की मदद ले सकता है, पर उनकी राय से बँधा नहीं है। लोक विधिवक्ता कार्यालय संक्षिप्त सुनवाई और अभियोग-पत्र वाले मामलों में आपराधिक कानूनी सहायता देता है। सत्यापित पहुँच मुख्यतः फुनाफुती में है; बाहरी द्वीपों पर द्वीप न्यायालय काम करते हैं। किसी सामान्य आपराधिक न्यायालय शुल्क या कानूनी सहायता भुगतान-सारणी की विश्वसनीय पुष्टि नहीं हुई, इसलिए विशेष मामले के स्थानीय नियम जाँचें। मजिस्ट्रेट न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील तथ्य या कानून को चुनौती दे सकती है और आम तौर पर 14 दिनों में दाखिल करनी होती है। दोषसिद्ध कैदी को 24 घंटे के भीतर अपील के अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए। दंड में कारावास, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। सप्ताहांत हिरासत कम-से-कम चार सप्ताहांत की होती है; एक सप्ताहांत को जेल के सात दिनों के बराबर माना जाता है। कुछ सबसे गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास है। अच्छे आचरण और परिश्रम से सजा एक-तिहाई तक घट सकती है, लेकिन कम-से-कम 31 दिन या तीन सप्ताहांत की अवधि बाकी रहनी चाहिए। जेल पैरोल बोर्ड कम-से-कम पाँच वर्ष की गंभीर अपराध वाली सजा के लिए आम तौर पर आधी सजा के बाद पैरोल पर विचार करता है; बाल अपराधी पर एक-तिहाई अवधि के बाद और आजीवन कारावास वाले व्यक्ति पर 15 वर्ष के बाद विचार हो सकता है। पैरोल तोड़ने पर वापस जेल भेजा जा सकता है और एक नया अपराध बन सकता है। घरेलू हिंसा के मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा है। न्यायालय संरक्षण आदेश दे सकता है; परिवार संरक्षण और घरेलू हिंसा अधिनियम में बताई परिस्थितियों में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती है; और अभियोजक को शिकायतकर्ता से सलाह लेकर कार्यवाही, जमानत और सुरक्षा शर्तें समझानी चाहिए। सहायक व्यक्ति, बंद दरवाज़े में संरक्षण आदेश की सुनवाई, मुआवज़ा, आवास और भरण-पोषण के आदेश उपलब्ध हो सकते हैं; परिवार संरक्षण कोष से भी सहायता मिल सकती है। उपयुक्त मामलों में पुलिस शक्तियाँ और कर्तव्य अधिनियम के तहत पुलिस बिना आरोप लगाए वैकल्पिक निपटान कर सकती है, पर इसके लिए पुलिस का आकलन तथा संबंधित व्यक्ति और पीड़ित—दोनों की सहमति चाहिए। मौजूदा कानून-सूचकांक में अलग बाल न्यायालय प्रणाली की पहचान नहीं हुई। 10 वर्ष से कम उम्र का बच्चा आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता; 14 वर्ष से कम बच्चे को तभी जिम्मेदार माना जा सकता है जब अभियोजन पर्याप्त क्षमता साबित करे। पुलिस के प्रयोजन से 18 वर्ष से कम व्यक्ति बच्चा है; मामले की गंभीरता से विकल्प अनुपयुक्त न हो तो वैकल्पिक निपटान में कार्रवाई न करना, चेतावनी, उपस्थित होने का नोटिस या समन शामिल हो सकता है। यातायात अपराधों में लापरवाह ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग और 0.08 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल के साथ वाहन चलाना शामिल हैं; इनके लिए जुर्माना, कारावास, लाइसेंस पर रोक या वाहन जब्त हो सकता है। लाइसेंस अधिकारी के निर्णय पर सामान्यतः 30 दिनों में अपील की जा सकती है; छह महीने बाद अयोग्यता की समीक्षा हो सकती है। दंड नोटिस केवल विनियम द्वारा निर्धारित अपराधों पर लागू होते हैं और आम तौर पर भुगतान या निर्णय के लिए 28 दिन देते हैं; वे बच्चे पर लागू नहीं होते। कभी-कभी वाहन चलाने का लाइसेंस पेश करने के लिए 48 घंटे मिल सकते हैं।