ताजिकिस्तान में नागरिक कानून

मुख्य कानून ताजिकिस्तान गणराज्य की नागरिक संहिता संख्या 1918 है, जिसे 22 दिसंबर 2022 को अपनाया गया और जो 1 जुलाई 2023 से लागू है। कानूनी क्षमता जन्म से और पूर्ण क्षमता 18 वर्ष में मान्य है। 14 से 18 वर्ष के लोग सामान्यतः कानूनी प्रतिनिधि की लिखित सहमति से कार्य करते हैं; अपवादों में उनकी मजदूरी, छात्रवृत्ति, अन्य आय, बौद्धिक संपदा अधिकार, बैंक जमा और सामान्य घरेलू लेन-देन शामिल हैं। अभिभावक निकाय या न्यायालय से मुक्ति द्वारा 16 वर्ष में पूर्ण क्षमता मिल सकती है। 14 वर्ष से कम बच्चे सीमित वैधानिक लेन-देन छोड़कर कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करते हैं। न्यायालय क्षमता सीमित या समाप्त कर अभिभावक या संरक्षक नियुक्त कर सकता है। अनुबंध नागरिक कानून का केंद्रीय भाग हैं। अनुबंध आमतौर पर प्रस्ताव और स्वीकृति तथा आवश्यक शर्तों पर सहमति से बनता है। मौखिक और लिखित रूप संभव हैं; कानून या अनुबंध माँगे तो नोटरीकरण या राज्य पंजीकरण लागू होता है। गैर-निष्पादन, देरी या दोषपूर्ण निष्पादन पर कार्य निष्पादन, नुकसान, अनुबंधीय दंड जिसे ноустуворона कहते हैं, या समाप्ति माँगी जा सकती है। ऋण हस्तांतरण के लिए लेनदार की सहमति चाहिए। पक्ष सीधे समझौता, नोटरी कार्रवाई या न्यायालय संरक्षण ले सकते हैं। निजी और राज्य स्वामित्व मान्य हैं, लेकिन भूमि पूरी तरह राज्य की है। व्यक्ति और कानूनी इकाइयाँ पंजीकृत भूमि उपयोग अधिकार रख सकते हैं; जहाँ अनुमति हो, उनमें हस्तांतरणीय अधिकार भी शामिल हैं। स्थानीय कार्यकारी निकाय भूमि आवंटित करते हैं और अधिकृत रजिस्ट्रार अचल संपत्ति तथा संबंधित अधिकार दर्ज करता है। पूर्ण पंजीकरण दस्तावेज़ और आवश्यक शुल्क होने पर प्रक्रिया सामान्यतः अधिकतम सात कार्यदिवस में पूरी होती है। नोटरी शुल्क, राज्य शुल्क और पंजीकरण शुल्क लग सकते हैं। पारिवारिक संबंध परिवार संहिता से नियंत्रित होते हैं। केवल नागरिक स्थिति पंजीकरण निकाय द्वारा दर्ज विवाह का कानूनी प्रभाव है; धार्मिक समारोह अकेले पंजीकृत विवाह नहीं बनाता। सामान्य विवाह आयु 18 है और न्यायालय इसे अधिकतम एक वर्ष घटा सकता है। वैधानिक मामलों में तलाक पंजीकरण निकाय से और अन्यथा न्यायालय से होता है। वैवाहिक संपत्ति में आम तौर पर विवाह के दौरान अर्जित आय और चल या अचल संपत्ति शामिल हैं, चाहे शीर्षक पर किसका नाम हो; सामान्य नियम बराबर हिस्से का है। वैधानिक बाल-भरणपोषण हिस्से एक बच्चे के लिए आय का एक चौथाई, दो बच्चों के लिए एक तिहाई और तीन या अधिक बच्चों के लिए आधा हैं; निश्चित राशि भी लागू हो सकती है। विरासत वसीयत या वैधानिक उत्तराधिकार से मिल सकती है। पहली वैधानिक श्रेणी में बच्चे, जीवनसाथी, माता-पिता और गोद लिए बच्चे हैं। कुछ नाबालिग या अक्षम बच्चे, अक्षम जीवनसाथी या माता-पिता तथा पात्र आश्रितों को वैधानिक हिस्से का कम से कम दो-तिहाई अनिवार्य हिस्सा मिल सकता है। स्वीकृति या त्याग सामान्यतः उत्तराधिकार खुलने के स्थान पर राज्य नोटरी के समक्ष छह महीने के भीतर होता है। बाधा समाप्त होने के बाद छह महीने में आवेदन हो तो न्यायालय अवधि बहाल कर सकता है। अन्य उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति भरोसेमंद रूप से स्थापित न हो तो विरासत प्रमाणपत्र सामान्यतः छह महीने बाद जारी होता है। नागरिक दायित्व में सामान्यतः पूरे नुकसान की भरपाई जरूरी है। अनुबंध दावों में वास्तविक नुकसान, खोई आय, दंड और कार्य निष्पादन शामिल हो सकते हैं। सरकारी निकायों, नाबालिगों, क्षमता-विहीन लोगों, खतरनाक गतिविधियों, वाहनों और दोषपूर्ण वस्तुओं, काम या सेवाओं से हुई हानि के अलग नियम हैं। वैधानिक सख्त दायित्व मामलों को छोड़कर नैतिक नुकसान सामान्यतः दोष पर निर्भर है। न्यायालय प्रमाण, कारण-संबंध और मुआवजे की राशि का आकलन करते हैं। शहर या जिला न्यायालय आम तौर पर प्रथम दृष्टया दीवानी मामले सुनता है; क्षेत्रीय या दुशांबे न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा दिए गए मामलों को संभालते हैं। प्रथम दृष्टया निर्णय से पहले पक्ष मध्यस्थता पर सहमत हो सकते हैं। प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर से कागजी और इलेक्ट्रॉनिक दाखिला उपलब्ध है। सुनवाई राज्य भाषा या संबंधित मामलों में बहुसंख्यक स्थानीय भाषा में होती है; दुभाषिया माँगा जा सकता है और ऑनलाइन भागीदारी उपलब्ध है। दावों, आवेदनों और अपीलों पर राज्य शुल्क लागू हैं। न्याय मंत्रालय का राज्य कानूनी सहायता केंद्र मौजूदा कानूनी सहायता कानून के तहत पात्र लोगों को सहायता देता है। प्रवर्तन प्रक्रिया प्रवर्तन दस्तावेज़ और प्रवर्तन सेवा के अधिकारी से शुरू होती है। वैध मूल दस्तावेज़ स्वीकार होने के बाद अधिकारी को अगले दिन तक प्रवर्तन शुरू करना होगा। सामान्य प्रवर्तन अधिकतम दो महीने चलता है; अचल संपत्ति बेचने वाला प्रवर्तन चार महीने तक चल सकता है। संपत्ति जब्त और सूचीबद्ध करना, बैंक या संपत्ति संबंधी उपाय और नीलामी शामिल हो सकते हैं। अचल संपत्ति नीलामी के लिए कम से कम 30 दिन का नोटिस चाहिए; बोलीदाता की अग्रिम राशि 5% से अधिक नहीं हो सकती और विजेता पाँच दिन में भुगतान करता है। प्रवर्तन खर्च और वैधानिक प्रवर्तन भुगतान ऋण में जुड़ सकते हैं। अधिकारी के निर्णय, कार्रवाई या निष्क्रियता की शिकायत लागू प्रक्रियात्मक नियमों के अनुसार होती है।