जिबूती में राज्य व्यवस्था

संविधान के अनुसार संप्रभुता जनता में निहित है, जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व या जनमत-संग्रह के माध्यम से इसका प्रयोग करती है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार और मंत्रालयों के बीच समन्वय करते हैं, प्रशासन का नेतृत्व करते हैं और अंतर-मंत्रालयी कामकाज की अध्यक्षता करते हैं। नेशनल असेंबली एकसदनीय संसद है, जो कानून बनाती है और संसदीय निगरानी करती है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय (Cour suprême) और अन्य अदालतें शामिल हैं; न्यायिक स्वतंत्रता को न्यायिक परिषद (Conseil supérieur de la magistrature) का समर्थन प्राप्त है। लागू संवैधानिक नियमों के तहत उच्च न्यायालय (Haute Cour de Justice) राष्ट्रपति या मंत्रियों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है। संवैधानिक परिषद (Conseil constitutionnel) संविधान के अनुपालन की समीक्षा करती है, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है और चुनावों तथा जनमत-संग्रहों की नियमितता की निगरानी करती है। 2025 के संवैधानिक संशोधन के बाद इसमें नौ सदस्य हैं, जिनका एक, गैर-नवीकरणीय नौ-वर्षीय कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति, नेशनल असेंबली और न्यायिक परिषद प्रत्येक तीन सदस्य नियुक्त करते हैं। अदालत में चल रही कार्यवाही का कोई पक्ष असंवैधानिकता की आपत्ति (exception d’inconstitutionnalité) उठा सकता है। मामले की सुनवाई कर रही अदालत इसे सर्वोच्च न्यायालय और, जहाँ उपयुक्त हो, संवैधानिक परिषद को भेज सकती है। प्रत्येक समीक्षा निकाय के पास आम तौर पर अपनी जाँच के लिए एक महीने का समय होता है। जिबूती में पाँच क्षेत्र हैं: अली-सबीह, अरता, दिखिल, ओबॉक और तदजूरा। हर क्षेत्र सार्वजनिक कानून के तहत एक कानूनी इकाई है, जिसकी वित्तीय स्वायत्तता और निर्वाचित क्षेत्रीय परिषद (conseil régional) है। जिबूती-विल की विशेष प्रादेशिक संरचना में जिबूती परिषद (Conseil de Djibouti), एक कार्यकारी निकाय और तीन कम्यून—रास-डिका, बौलाओस और बालबाला—शामिल हैं। केंद्रीकृत प्रशासन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से राज्य सेवाएँ स्थानीय स्तर पर भी पहुँचाई जाती हैं: केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग प्रीफ़े और प्रीफ़ेक्चर (Préfets और Préfectures) करते हैं। विकेंद्रीकरण के लिए प्रत्यायोजित मंत्रालय (Ministère délégué chargé de la Décentralisation) शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण की नीतियाँ संचालित करता है और स्थानीय विकास योजनाओं को समर्थन देता है। सुधार प्रक्रिया के आधिकारिक दस्तावेज़ों में कम्यूनों की सटीक कानूनी स्वायत्तता और प्रत्यायोजित जिम्मेदारियों का विवरण समान रूप से उपलब्ध नहीं है। आंतरिक मंत्रालय (Ministère de l’Intérieur) प्रादेशिक विभाजन, प्रीफ़ेक्चर, नागरिक पंजीकरण, नागरिकता-प्रदान, संघों, प्रवासन, सीमाओं, आंतरिक व्यवस्था, पुलिस, नागरिक सुरक्षा और शरणार्थियों से जुड़े प्रशासनिक मामलों को संभालता है। क्षेत्रीय मंत्रालय सार्वजनिक सेवाएँ देते हैं और सार्वजनिक संस्थानों तथा राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों की निगरानी करते हैं। प्रक्रिया के अनुसार जिम्मेदार कार्यालय कोई मंत्रालय, प्रीफ़ेक्चर या कम्यून हो सकता है। शुल्क सेवा के अनुसार तय होते हैं; हर प्रशासनिक प्रक्रिया पर लागू होने वाला कोई सामान्य शुल्क नहीं है। प्रक्रिया पूरी होने का समय भी उसी पर निर्भर करता है। बजट मंत्रालय (Ministère du Budget) राज्य का बजट तैयार और लागू करता है, करों, सीमा शुल्क, राज्य की संपत्ति और सार्वजनिक लेखांकन का प्रबंधन करता है तथा राजस्व-संग्रह और बजट-नियंत्रण में सहायता देता है। 2026 के प्रारंभिक वित्त कानून में 172,300,293,496 FDJ का राजस्व और व्यय दर्ज है। बजट क्रेडिट 5 जनवरी 2026 को खोले गए थे। बजट नियमों में संशोधन वित्त कानून और निपटान कानून भी शामिल हैं। क्षेत्रों के अपने स्वायत्त बजट होते हैं, जिन्हें कानूनी आवंटन और हस्तांतरण से संसाधन मिलते हैं। सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक उद्यमों के मामलों में बजट मंत्रालय और अर्थव्यवस्था, वित्त तथा योजना मंत्रालय (Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification) की जिम्मेदारियाँ साझा हैं। नेशनल असेंबली कानूनों और सार्वजनिक वित्त की समीक्षा करती है। लेखा न्यायालय (Cour des Comptes) एक स्वायत्त वित्तीय न्यायाधिकरण है। यह सार्वजनिक लेखाकारों, प्रबंधन, राज्य और स्थानीय सेवाओं, सार्वजनिक संस्थानों, सार्वजनिक कंपनियों और सार्वजनिक कार्रवाई के प्रदर्शन की जाँच करता है। बजट प्रशासन के भीतर वित्तीय, लेखांकन और कर नियंत्रण भी किए जाते हैं। जिबूती गणराज्य का आधिकारिक राजपत्र (Journal officiel de la République de Djibouti), जिसे आम तौर पर JORD कहा जाता है, वह आधिकारिक प्रकाशन है जिसमें कानून, डिक्री, वित्त कानून और रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रशासनिक निर्णयों को संबंधित विशेष कानून के तहत सक्षम अदालत में चुनौती दी जा सकती है। संविधान समानता, जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा, अभिव्यक्ति, धर्म, संघ बनाने, ट्रेड यूनियन गतिविधि और हड़ताल के अधिकार की रक्षा करता है; ये अधिकार कानूनी सीमाओं के अधीन हैं। आंतरिक मंत्रालय संघों और राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और उनकी पंजीकरण रसीद जारी करता है। संचार, डाक और दूरसंचार मंत्रालय (Ministère de la Communication, des Postes et des Télécommunications) मीडिया तथा दृश्य-श्रव्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संचार को विनियमित करता है; इसमें लाइसेंस, विनिर्देश और प्रेस मान्यता शामिल हैं। राष्ट्रीय संचार परिषद (Conseil National de la Communication) मीडिया विनियमन के ढाँचे में योगदान देती है, जबकि RTD राज्य प्रसारक है। संवैधानिक रूप से फ़्रेंच और अरबी आधिकारिक भाषाएँ हैं, हालाँकि व्यवहार में सोमाली और अफ़ार भी प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय रक्षा राष्ट्रपति के अधीन है और रक्षा मंत्रालय (Ministère de la Défense), राष्ट्रीय सेना (Armée Nationale), राष्ट्रीय जेंडरमेरी (Gendarmerie Nationale) और रिपब्लिकन गार्ड (Garde Républicaine) के माध्यम से संचालित होती है। आंतरिक मंत्रालय राष्ट्रीय पुलिस (Police Nationale), सार्वजनिक सुरक्षा, सीमाओं, प्रवासन और संगठित अपराध का प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय प्रवासन समन्वय ब्यूरो (BCNM) राष्ट्रीय प्रवासन मामलों में समन्वय करता है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय (Direction de la Protection Civile) रोकथाम, आपातकालीन योजना, बचाव और सुरक्षा-जाँच संभालता है, जबकि ONARS शरणार्थियों और आपदा से प्रभावित लोगों के मामलों से निपटता है। जिबूती के नागरिकों का राष्ट्र और उसकी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना कर्तव्य है। नियमित निवास वाले विदेशी नागरिक को अपने व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा मिलती है। गिरफ्तारी और हिरासत पर न्यायिक सुरक्षा लागू होती है, जिसमें निर्दोषता की धारणा और बचाव का अधिकार शामिल हैं। राष्ट्रपति आपातकालीन उपाय तभी अपना सकते हैं जब गंभीर और तत्काल खतरे से राज्य संस्थानों का नियमित संचालन बाधित हो; ऐसी स्थिति में नेशनल असेंबली स्वतः बैठक करती है। सीनेट अभी स्थापित नहीं हुई है; संवैधानिक शर्तें पूरी होने पर इसे बनाया जा सकता है।