गिनी में कर्ज़

Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) लाइसेंस प्राप्त बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं की निगरानी करता है। Ministère de l’Économie et des Finances, जिसमें Direction Nationale de la Dette et de l’Aide Publique au Développement भी शामिल है, सार्वजनिक ऋण की जानकारी और नीति संभालता है। लाइसेंस प्राप्त ऋणदाता पहचान, आय या व्यावसायिक नकदी प्रवाह, पुनर्भुगतान क्षमता तथा उपलब्ध गारंटी या संपार्श्विक का आकलन करता है। ऋण मंज़ूर कराने का कोई सामान्य अधिकार नहीं है; हर संस्था अपने जोखिम मानदंड लागू करती है। गिनी के औपचारिक ऋण बाज़ार में उपभोक्ता ऋण, आवास ऋण, अल्प-, मध्यम- और दीर्घकालिक व्यावसायिक ऋण, सूक्ष्म ऋण और गारंटी शामिल हैं। सितंबर 2024 के BCRG विवरण में 19 वाणिज्यिक बैंक, जमा लेने वाली 16 सूक्ष्म-वित्त संस्थाएँ और अलग से दर्ज 4 गैर-जमा सूक्ष्म-वित्त संस्थाएँ थीं। 2025 की पहली तिमाही के सर्वेक्षण में लाइसेंस प्राप्त 21 संस्थाएँ शामिल थीं, जिनमें 19 बैंक और 2 विशेषीकृत ऋण संस्थाएँ थीं। 2024 की दूसरी तिमाही में परिवारों और व्यवसायों की ऋण माँग बढ़ी थी। कई बैंकों ने उपभोक्ता ऋण, ऋण राशि या अवधि की शर्तें आसान कीं, लेकिन गारंटी और पुनर्भुगतान क्षमता मुख्य छनाई बनी रहीं। उधार की लागत में ब्याज, ऋणदाता शुल्क, गारंटी, संपार्श्विक खर्च और संभावित बीमा शामिल हो सकते हैं। सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं को अपनी लागत और शर्तें प्रकाशित या प्रदर्शित करनी चाहिए और पुनर्भुगतान क्षमता, गोपनीयता, निष्पक्ष व्यवहार तथा शिकायतों के नियमों का पालन करना चाहिए। उपभोक्ता ऋण के लिए मौजूदा राष्ट्रव्यापी वार्षिक प्रतिशत दर तालिका या सार्वभौमिक ब्याज सीमा की विश्वसनीय पहचान नहीं हुई। परिवार या मित्रों से अनौपचारिक ऋण, tontines, ग्राम बचत समूह, व्यापारी और साहूकार सामाजिक रूप से शर्तें तय कर सकते हैं और लिखित दस्तावेज़ न होने पर कीमत, भुगतान तारीख और भुगतान का प्रमाण विवादित हो सकता है। मोबाइल मनी खाता या भुगतान सेवा अपने आप ऋण उत्पाद नहीं है; उधार देने के लिए अलग से अधिकृत ऋणदाता चाहिए। उधार लेने वाला अनुबंध के पुनर्भुगतान कार्यक्रम, सही जानकारी और संपार्श्विक या गारंटी से जुड़ी ज़िम्मेदारियों के लिए उत्तरदायी रहता है। बकाया शुरू हो तो उधारकर्ता को ऋणदाता से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अनुबंध या संस्था की प्रथा के तहत पुनर्निर्धारित भुगतान पर बातचीत संभव हो सकती है, लेकिन गिनी में कोई सार्वभौमिक उपभोक्ता रोक, कानूनी पुनर्भुगतान समय-सारणी या सुनिश्चित कर्ज़ माफी नहीं है। BCRG ऋण-जोखिम और ऋण आँकड़े प्रकाशित करता है; अलग ऋण-सूचना ब्यूरो, एकीकृत बैंक पहचान और ऋण-गारंटी कोष 2024 और 2025 में अभी कार्यान्वित किए जा रहे थे। ज़बरन वसूली के लिए OHADA Uniform Act on Simplified Recovery Procedures and Enforcement Measures (AUVE), जो 16 फ़रवरी 2024 से गिनी में लागू हुआ, भुगतान आदेश और संरक्षणात्मक या प्रवर्तन कुर्की जैसी प्रक्रियाएँ देता है। अदालत के नियंत्रण के अधीन बैंक दावे, वेतन, चल संपत्ति और अचल संपत्ति प्रभावित हो सकती हैं। देनदार दावे का विरोध या बचाव कर सकता है और लागू करने योग्य आदेश का पालन कर सकता है; लेनदार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की जगह अनौपचारिक दबाव नहीं डाल सकता। व्यवसाय की वित्तीय कठिनाई OHADA Uniform Act on Collective Proceedings for Wiping Out Debts (AUPC) के तहत आती है। यह व्यापारियों, entreprenants, निजी गैर-वाणिज्यिक कानूनी व्यक्तियों और निजी कानूनी व्यक्ति के रूप में गठित सार्वजनिक उद्यमों पर लागू होता है। उपलब्ध रास्तों में conciliation, règlement préventif, न्यायिक पुनर्गठन और संपत्ति का परिसमापन शामिल हैं; जहाँ लागू हो न्यायिक प्रशासक या syndic शामिल होते हैं। इन उद्यम प्रक्रियाओं को सामान्य गैर-व्यापारी उपभोक्ता के लिए व्यक्तिगत दिवालियापन मार्ग के रूप में पेश नहीं करना चाहिए। गिनी-व्यापी उपभोक्ता कर्ज़ निपटान, व्यक्तिगत कर्ज़-मुक्ति या सामान्य सार्वजनिक ऋण परामर्श सेवा की पहचान नहीं हुई है। सार्वजनिक ऋण परिवार और व्यवसाय के उधार से अलग संभाला जाता है। मंत्रालय केंद्रीय सरकार के घरेलू, बाहरी और वाणिज्यिक ऋण विवरण प्रकाशित करता है। गिनी की 2022–2026 ऋण प्रबंधन रणनीति न्यूनतम संभव लागत पर वित्तपोषण की ज़रूरत पूरी करने, पोर्टफ़ोलियो जोखिम सीमित करने और घरेलू ट्रेज़री प्रतिभूति बाज़ार विकसित करने का लक्ष्य रखती है। IMF के 2024 आकलन ने बाहरी और कुल ऋण संकट का जोखिम मध्यम बताया। 2023 के अंत में सार्वजनिक ऋण GDP का 40.3% बताया गया, घरेलू ऋण बाहरी ऋण से अधिक था; World Bank के 2025 के अनुमान में यह GDP का 47.9% था। सार्वजनिक बकाया में 2014–2020 के लिए सत्यापित आपूर्तिकर्ता बकाया GNF 2,075 billion था; 2024 में भुगतान रणनीति शुरू हुई, जबकि बाद का बकाया ऑडिट लंबित था। गैर-रियायती उधार, निर्यात या खनन झटके और अधूरा ऋण कवरेज सार्वजनिक ऋण जोखिम बढ़ा सकते हैं।