कोमोरोस में स्कूली शिक्षा

स्कूल व्यवस्था कानून 20-034/AU पर आधारित है, जिसे 2021 में प्रख्यापित किया गया और जिसने कानून 94-035/AF में संशोधन किया। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय (Ministère de l’Éducation Nationale, आम संक्षिप्त नाम MEN) केंद्रीय प्रशासन, सामान्य निरीक्षणालय के माध्यम से निरीक्षण और नगाज़िद्जा, न्ज़ुवानी तथा मवाली के द्वीप आयोगों के साथ समन्वय करता है। स्कूल प्रशासन द्वीप प्राधिकरणों के साथ काम करता है। कानून गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक, समावेशी और समान पहुँच की रक्षा करता है तथा स्कूलों में शारीरिक दंड, मनोवैज्ञानिक हिंसा, उत्पीड़न और अन्य हिंसा पर रोक लगाता है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, जिसे école préélémentaire कहा जाता है, लगभग 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए तीन साल की होती है। दो वर्षों में सांस्कृतिक और मुस्लिम मूल्यों का परिचय तथा स्कूल से परिचित कराना शामिल है; इसके बाद एक वर्ष प्राथमिक शिक्षा की तैयारी के लिए होता है। गतिविधियों में शिकामोरी भाषा का शिक्षण, कुरान पढ़ना, सामाजिक विकास और शुरुआती संज्ञानात्मक तथा मोटर विकास शामिल हैं। 2023 की MEN रणनीति सरकारी और निजी, दोनों प्रकार की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को शामिल करती है। प्राथमिक शिक्षा में मौजूदा CP, CE और CM संरचना है: CP का एक वर्ष, CE के दो वर्ष और CM के दो वर्ष। इसमें बुनियादी शिक्षा दी जाती है और अंत में मूल्यांकन होता है। सफल विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा का प्रमाणपत्र (certificat de fin d’études élémentaires) मिलता है और वह 6ème, यानी निम्न माध्यमिक का पहला वर्ष, शुरू कर सकता है। निम्न माध्यमिक शिक्षा 6ème से 3ème तक चलती है; पहले दो वर्ष अवलोकन पर और अगले दो वर्ष शैक्षिक मार्गदर्शन पर केंद्रित होते हैं। इसके बाद पहले चक्र का प्रमाणपत्र (brevet de fin de premier cycle) मिलता है। उच्च माध्यमिक शिक्षा lycée में तीन साल चलती है: seconde, première और terminale। यह सामान्य, तकनीकी या व्यावसायिक हो सकती है और सामान्य, तकनीकी या व्यावसायिक स्नातक उपाधि (baccalauréat général, technique ou professionnel) पर समाप्त होती है। बैकलॉरिएट के बाद की पढ़ाई उच्च शिक्षा के अलग विषय क्षेत्र में आती है। हर स्तर पर सरकारी और निजी स्कूल उपलब्ध हैं। निजी स्कूल को MEN की मान्यता चाहिए, जिसे हर तीन साल में नवीनीकृत किया जाता है। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल आधिकारिक पाठ्यक्रम अपनाते हैं और सरकारी स्कूलों के समान मूल्यांकन का उपयोग करते हैं; दोनों क्षेत्रों के बीच स्कूल बदलना संभव है। समीक्षा किए गए कानूनी स्रोतों में राष्ट्रीय शुल्क-सूची नहीं है। 2022 की सरकारी रिपोर्ट में औपचारिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बताया गया, लेकिन माता-पिता को स्कूल-संबंधी शुल्क और सामग्री का खर्च फिर भी देना पड़ सकता है। निजी स्कूलों की फीस स्थानीय स्तर पर बदलती है और कोई एक राष्ट्रीय राशि स्थापित नहीं है। कानून समावेशी शिक्षा का अधिकार देता है। सीखने में कठिनाई या शैक्षिक देरी वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए अनुकूलन कक्षाएँ (classes d’adaptation) हैं; समावेशी और लैंगिक-संवेदनशील शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य है। अलग विशेष स्कूलों के देशव्यापी नेटवर्क का विश्वसनीय प्रमाण स्थापित नहीं है। कुरान स्कूल (écoles coraniques) मुख्यतः गैर-औपचारिक या समानांतर संस्थानों के रूप में चलते हैं; उनमें कुरान शिक्षा और कुछ साक्षरता गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक स्कूल व्यवस्था के समकक्ष स्वतः नहीं मानना चाहिए। पढ़ाई तक पहुँच और उसे पूरा करने के आँकड़े असमान हैं। 2022 के प्रशासनिक आँकड़ों में प्राथमिक शिक्षा पूरा करने की दर 81.5% थी और 2024 के लिए मॉडलित दर 85.1% थी। 2024 की मॉडलित दर निम्न माध्यमिक के लिए 62.5% और उच्च माध्यमिक के लिए 34.6% तक गिरती है। स्कूल से बाहर बच्चों के अनुमान भी स्रोत के अनुसार अलग हैं: 2022 का घरेलू सर्वेक्षण अनुमान 10.7% था, जबकि 2023 के प्रशासनिक आँकड़े 20.4% बताते हैं। इन आँकड़ों को ऐसे न जोड़ें मानो वे एक ही आबादी और पद्धति मापते हों। विश्व बैंक ने 2025 में बताया कि दस वर्ष के 87% बच्चे सरल पाठ नहीं पढ़ सकते थे; इससे स्पष्ट है कि केवल स्कूल जाना बुनियादी सीखने की गारंटी नहीं देता। मौजूदा सहायता में REACH/AIM4Learning शामिल है, जो 23.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का कार्यक्रम है और सभी सरकारी स्कूलों तक पहुँचता है। इसका लक्ष्य लगभग 136,469 विद्यार्थी और 4,000 शिक्षक हैं; यह बुनियादी सीखने के लिए पाठ्यक्रम सुधार, मज़बूत ढाँचा, डिजिटल शिक्षण केंद्र, स्वास्थ्य और पोषण उपाय तथा माता-पिता की भागीदारी को सहारा देता है। 2025 में MEN, ANADEN और UNICEF ने e-Shiyo/e-Msomo शुरू किया, जिसमें ऑनलाइन पाठ्यपुस्तकें और स्कूल-मंच की सुविधाएँ हैं। कनेक्टिविटी असमान है, इसलिए डिजिटल सामग्री आम स्कूल पहुँच का पूरक है, उसका विकल्प नहीं।