किरिबाती में अपराध

किरिबाती की दीर्घकालीन योजना सामग्री में शराब-संबंधी अपराधों को सामान्य अपराधों की सबसे आम श्रेणी बताया गया है; दर्ज सामान्य अपराधों में इनका हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है। हिंसा, यौन अपराध और घरेलू हिंसा भी गंभीर चिंताएँ हैं। घरेलू हिंसा Te Rau N Te Mwenga Act 2014, जिसे Family Peace Act भी कहते हैं, के तहत अलग आपराधिक मामला है। इसमें शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुर्व्यवहार के साथ फोन, टेक्स्ट संदेश या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीछा करना शामिल है। बलात्कार आपराधिक अपराध है और इसमें अधिकतम उम्रकैद हो सकती है। कलंक, वर्जनाओं और परिवार या समुदाय के मेल-मिलाप से मामला सुलझाने के दबाव के कारण रिपोर्ट न करना चिंता का विषय है। 2010 के एक सर्वेक्षण में 15–49 वर्ष की उन महिलाओं में से 68 प्रतिशत ने बताया कि जीवन में कभी न कभी साथी ने उनके साथ शारीरिक या यौन हिंसा की थी जो कभी साथी-संबंध में रही थीं; यह मौजूदा देशव्यापी प्रसार आँकड़ा नहीं है। Kiribati Police Service, जिसे आम तौर पर KPS कहा जाता है, राष्ट्रीय नागरिक पुलिस सेवा है। यह कानून-व्यवस्था, अपराध रोकथाम और पता लगाने तथा लोगों और संपत्ति की रक्षा करता है। इसके काम में आपराधिक जाँच, सामुदायिक पुलिसिंग, यातायात पुलिसिंग, समुद्री पुलिसिंग, वित्तीय खुफिया, राष्ट्रीय खुफिया, अंतरराष्ट्रीय अपराध कार्य, आपराधिक रिकॉर्ड और उँगलियों के निशान, साइबर अपराध तथा घरेलू हिंसा और यौन अपराध से जुड़े मामले शामिल हैं। Domestic Violence, Child Protection and Sexual Offence Unit लिंग-आधारित हिंसा के मामलों का समन्वय करती है। KPS Strengthening Peaceful Villages से जुड़ी गतिविधियों सहित सामुदायिक पुलिसिंग और जन-जागरूकता काम भी करता है। तत्काल खतरे में KPS को 188 पर फोन करें। मौजूदा गैर-आपात संपर्क +686 75126188, +686 75126190 और +686 74026187 हैं। KPS मुख्यालय Betio के Takoronga में है और Betio, Bairiki, Bikenibeu तथा Bonriki जैसी जगहों पर स्टेशन हैं। पुलिस वेबसाइट हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए फोन या स्टेशन पर सीधे जाना अक्सर अधिक भरोसेमंद संपर्क तरीका है। पुराने सरकारी या आपदा-प्रबंधन दस्तावेजों में पुलिस के लिए 192 या 992 दिया है, लेकिन मौजूदा KPS जानकारी में 188 प्राथमिक है। रिपोर्ट करते समय पुलिस रिपोर्ट माँगें, जरूरत हो तो अंग्रेज़ी दुभाषिया माँगें और कपड़े, संदेश, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य संभावित साक्ष्य सुरक्षित रखें। फॉरेंसिक साक्ष्य जल्दी नष्ट हो सकता है। आपराधिक रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई पुष्ट मानक शुल्क नहीं मिला। घरेलू हिंसा का सामना कर रहा व्यक्ति पुलिस से Police Safety Order माँग सकता है, यदि पुलिस के पास यह मानने के उचित आधार हों कि सुरक्षा जरूरी है। यह तुरंत लागू होता है और 14 दिनों तक रह सकता है। इसका उल्लंघन हिरासत का कारण हो सकता है और मामला आम तौर पर 24 घंटे के भीतर Magistrate's Court तक पहुँचना चाहिए। अदालत उसी दिन अधिकतम 28 दिनों का Emergency Protection Order, अधिकतम 90 दिनों का Temporary Protection Order या बिना निश्चित समाप्ति तारीख का Final Protection Order जारी कर सकती है। आवेदन में प्रभावित व्यक्ति, परिवार का सदस्य, अभिभावक या मित्र, सामाजिक कल्याण कर्मी, परामर्शदाता, समुदाय या महिला हित कार्यकर्ता, वकील, स्वास्थ्य कर्मी, स्कूल प्रमुख या पुलिस अधिकारी सहायता कर सकता है। आवेदन मौखिक, लिखित, फोन, रेडियो, टेक्स्ट संदेश या ईमेल से किया जा सकता है। Magistrate's Court से व्यक्ति के घर, कार्यस्थल या घटना-स्थल के पास संपर्क किया जा सकता है। कानून अदालत की कार्रवाई की जानकारी, कानूनी सहायता, अपील, आश्रय, चिकित्सा देखभाल और परामर्श का प्रावधान करता है। पर्याप्त साक्ष्य होने पर कानूनी ढाँचा अभियोजन की ओर निर्देशित करता है; पुलिस का उद्देश्य मेल-मिलाप कराना या आरोप वापस लेना नहीं है। पीड़ित Kiribati Women and Children Support Centre, जिसे KWCSC कहते हैं, से निःशुल्क और गोपनीय परामर्श, कानूनी जानकारी, केस प्रबंधन और रेफरल के लिए संपर्क कर सकते हैं। SafeNet सरकारी और गैर-सरकारी अग्रिम पंक्ति की सेवाओं को जोड़ने वाला राष्ट्रीय नेटवर्क है। Ministry of Health and Medical Services (MHMS) तरावा के मुख्य अस्पताल में घरेलू हिंसा और यौन अपराध क्लिनिक चलाता है। KPS यौन हिंसा और घरेलू दुर्व्यवहार के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन सुविधा बताता है, लेकिन मौजूदा पुलिस संपर्कों के अलावा अलग विशेष नंबर पुष्ट नहीं है। तरावा और किरितिमाती में आश्रय दर्ज हैं। मुख्य केंद्रों से बाहर चिकित्सा, फॉरेंसिक और आश्रय क्षमता सीमित है, इसलिए बाहरी द्वीपों पर यात्रा, संचार और रेफरल व्यवस्था मदद में देरी कर सकती है तथा अतिरिक्त लागत ला सकती है। डिजिटल अपराध Cybercrime Act 2021 के तहत आते हैं और KPS Cybercrime Unit उनकी जाँच करती है। अपराधों में बिना अनुमति पहुँच या अवरोधन, डेटा या प्रणाली को नुकसान, अपराध के औजार या चुराए पासवर्ड का उपयोग, जाली डेटा, बाल यौन शोषण सामग्री, बच्चों को यौन उद्देश्य से लुभाना, बिना अनुमति जानकारी प्रकट करना, अंतरंग तस्वीरें उजागर करना तथा दबाव डालने वाला, डराने वाला या परेशान करने वाला इलेक्ट्रॉनिक संचार शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखे जा सकते हैं; कानून सुरक्षा उपायों और अदालत के आदेशों के अधीन तलाशी, जब्ती, ट्रैफिक डेटा संग्रह और अवरोधन का प्रावधान करता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए दर्ज साइबर अपराध संपर्क police.cybercrime@kiribati.gov.ki और +686 74026187 हैं। किरिबाती का Convention on Cybercrime में शामिल होना 2026 का दर्ज है, लेकिन डिजिटल अपराधों के मौजूदा देशव्यापी प्रसार और मामलों की संख्या सत्यापित नहीं है। अपराध मामले में बच्चों और युवाओं के लिए बाल-सुरक्षा रेफरल, सामुदायिक वैकल्पिक निपटारा या पुलिस, सामाजिक कल्याण, परिवार तथा प्रथागत या सामुदायिक नेताओं की भागीदारी वाली बैठक हो सकती है। Children, Young People and Family Welfare Act 2013, Juvenile Justice Act 2015 और युवाओं से निपटने की KPS प्रक्रिया संबंधित ढाँचा देते हैं। संभावित उपायों में निगरानी, सामुदायिक काम, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनःसमावेशन शामिल हैं। उपलब्ध आँकड़े अधूरे हैं: दर्ज मामलों में जनवरी से अक्टूबर 2019 तक दक्षिण तरावा में 42 बाल मामले, 2020 में 154 किशोर मामले, जनवरी से अक्टूबर 2022 तक 118 युवा और जनवरी से नवंबर 2023 तक 70 युवा शामिल हैं। 2022 के आँकड़े में मामूली यातायात और कम उम्र में शराब पीने के कई मामले थे, लेकिन इन संख्याओं को पूरे देश के पूर्ण आँकड़े नहीं मान सकते। व्यवहार में युवा अपराध का संबंध शराब, यातायात, परिवार और सामुदायिक परिस्थितियों से गहरा है। रोजमर्रा की सुरक्षा के लिए तत्काल खतरे से दूर होकर सुरक्षित जगह जाएँ और खतरनाक व्यक्ति का अकेले सामना न करें। यौन हिंसा के बाद KPS और चिकित्सा या पीड़ित सहायता सेवाओं से जल्द संपर्क करें और ऐसे कामों से बचें जो साक्ष्य नष्ट कर सकते हैं। दक्षिण तरावा और Betio जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में सामुदायिक सुरक्षा के जोखिम अधिक केंद्रित हो सकते हैं; बाहरी द्वीपों पर दूरी, परिवहन और सीमित संसाधन सेवाओं तक पहुँच प्रभावित करते हैं। हर द्वीप को समेटने वाला मौजूदा भरोसेमंद राष्ट्रीय अपराध-विभाजन उपलब्ध नहीं और देशभर में एक साथ काम करने वाली व्यापक पीड़ित सहायता तथा आश्रय व्यवस्था का प्रमाण नहीं है। सामान्य डिजिटल या उपभोक्ता संरक्षण के प्रश्न इस अपराध कवरेज से बाहर हैं, जब तक संदिग्ध आपराधिक कृत्य शामिल न हो।