पाकिस्तानमा श्रम कानून

पाकिस्तानको श्रम कानूनले कारखाना, पसल, कार्यालय, खेत वा अन्य कार्यस्थलमा रोजगारदाताका लागि गरिने कामलाई नियमन गर्छ। केही नियम सङ्घीय हुन्छन् भने कार्यस्थलसम्बन्धी धेरै महत्त्वपूर्ण नियम प्रान्तहरूले बनाउँछन् वा कार्यान्वयन गर्छन्। रोजगार सम्बन्ध लिखित सम्झौता, नियुक्ति पत्र, ज्याला अभिलेख, कार्यस्थलका नियम वा वास्तविक कामको व्यवस्थाबाट देखिन सक्छ। लिखित अभिलेख उपयोगी हुन्छ, किनकि यसले काम, पारिश्रमिक, काम गर्ने समय, परिवीक्षा, बिदा र सूचना दिने व्यवस्थाबारे देखाउन सक्छ। कामदारबाट सहमत काम गर्नु, कानुनी निर्देशन पालना गर्नु, कार्यस्थलको सम्पत्ति जोगाउनु र सुरक्षा नियम मान्नु अपेक्षित हुन्छ। रोजगारदाताबाट सहमत ज्याला तिर्नु, उचित रूपमा सुरक्षित कार्यस्थल दिनु, कानुनले दिएका अधिकारको सम्मान गर्नु र आवश्यक रोजगारी अभिलेख राख्नु अपेक्षित हुन्छ। महत्त्वपूर्ण संरक्षण न्यूनतम ज्याला, ज्याला भुक्तानी, काम गर्ने समय, विश्राम, सार्वजनिक बिदा, बिदा, युवा कामदार, महिला कामदार र पेशागत सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन सक्छ। ठ्याक्कै लागू हुने नियम प्रान्त, क्षेत्र र कार्यस्थल कुनै विशेष कानूनको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा निर्भर हुन सक्छ। औद्योगिक सम्बन्धका नियमले ट्रेड युनियन, सामूहिक मोलमोलाइ, हडताल, तालाबन्दी र कामदार तथा रोजगारदाताबीचका विवाद समेट्छन्। पाकिस्तानमा विवादअनुसार श्रम विभाग, श्रम अदालत, औद्योगिक सम्बन्ध निकाय र अन्य आधिकारिक निकायको भूमिका फरक हुन सक्छ। सामाजिक संरक्षणमा कर्मचारी वृद्धावस्था लाभ संस्था (Employees' Old-Age Benefits Institution), प्रान्तीय कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा संस्थाहरू र कार्यस्थलमा चोटपटक लाग्दा लागू हुने क्षतिपूर्ति प्रणालीजस्ता संस्था समावेश हुन सक्छन्। सबै व्यक्तिलाई संरक्षण स्वतः लागू हुँदैन, र अनौपचारिक कामदारसँग व्यवहारमा कम संरक्षण हुन सक्छ। रोजगारदाताले कामदारलाई अनुशासनात्मक कारबाही वा बर्खास्त गर्न सक्छ, तर प्रक्रिया र उपलब्ध उपचार सम्झौता, कार्यस्थलका नियम, बर्खास्तगीको कारण र लागू कानूनमा निर्भर हुन्छ। कागजात र उपयुक्त निकाय नजाँची बर्खास्तगी कानुनी छ वा छैन भन्ने कामदारले अनुमान गर्नु हुँदैन। श्रमसम्बन्धी समस्यामा पहिलो सामान्य कदम नियुक्ति पत्र, परिचयपत्रसम्बन्धी अभिलेख, ज्यालाको प्रमाण, हाजिरी अभिलेख, सन्देश, स्वास्थ्यसम्बन्धी कागजात र साक्षीका नाम जम्मा गर्नु हो। त्यसपछि कामदारले सम्बन्धित श्रम कार्यालय, युनियन, कानुनी सहायता सेवा वा योग्य वकिलसँग सहयोग माग्न सक्छ र प्रत्येक उजुरी तथा जवाफको प्रतिलिपि राख्नुपर्छ।