नेपाळमधील भाषा

नेपाळच्या संविधानात मातृभाषेसाठी मातृभाषा आणि राष्ट्रीय भाषेसाठी राष्ट्रभाषा हे शब्द वापरले आहेत. कलम 6 नुसार नेपाळमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या सर्व भाषांना राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा आहे. कलम 7 मध्ये देवनागरी लिपीत लिहिलेल्या नेपाळीला संघीय सरकारची अधिकृत भाषा ठरवले आहे. प्रांतातील बहुसंख्य लोक बोलत असलेल्या एक किंवा अधिक भाषांना प्रांतीय कायद्याद्वारे अधिकृत वापरासाठी मान्यता देता येते. ही कायदेशीर चौकट नगरपालिका, शाळा किंवा समुदायांमध्ये स्थानिक भाषांचा वापर रोखत नाही. 2021 च्या राष्ट्रीय लोकसंख्या व गृहसर्वेक्षणात 124 मातृभाषांची नोंद झाली; त्यापैकी 13 भाषा 2011 नंतर प्रथमच नोंदवण्यात आल्या. 44.86% लोकांची पहिली भाषा नेपाळी होती. इतर व्यापकपणे नोंदलेल्या भाषांमध्ये मैथिली 11.05%, भोजपुरी 6.24%, थारू 5.88%, तामांग 4.88%, बज्जिका 3.89%, अवधी 2.96%, नेपाल भाषा (नेवारी) 2.96%, मगर धुत 2.78%, डोटेली 1.70%, उर्दू 1.42%, याक्थुंग/लिंबू 1.20% आणि गुरुङ 1.12% यांचा समावेश होता. भाषेचा वापर प्रदेशानुसार मोठ्या प्रमाणात बदलतो. मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, अवधी, थारू आणि उर्दू या भाषा तराई व मधेशमध्ये विशेषतः प्रचलित आहेत. नेपाळी, तामांग, मगर धुत, नेपाल भाषा, गुरुङ, याक्थुंग/लिंबू, राई आणि शेर्पा या भाषा वेगवेगळ्या डोंगराळ आणि पर्वतीय भागांत ठळकपणे वापरल्या जातात. पश्चिम आणि सुदूरपश्चिमेकडील बोलीभाषा डोटेली, बैतडेली, अछामी, बज्हांगी, बजुरेली, दार्चुलेली आणि डडेलधुरी अशा नावांनीही ओळखल्या जातात. एखादी स्थानिक भाषिक विविधता स्वतंत्र भाषा मानायची की बोली, हे राष्ट्रीय आकडे स्वतःहून ठरवत नाहीत. नेपाळ बहुभाषिक आहे, पण दुसरी भाषा बोलण्याची क्षमता सर्वत्र सारखी नाही. जनगणनेनुसार 48.08% लोक दुसरी भाषा बोलत नव्हते. 13,482,904 लोकांनी नेपाळी ही दुसरी भाषा असल्याचे सांगितले; हे एकूण लोकसंख्येच्या 46.23% आहे. काही ठिकाणी आणि परिस्थितीत मैथिली, हिंदी, भोजपुरी, इंग्रजी, थारू, बज्जिका, अवधी आणि उर्दू या संपर्कभाषा किंवा शिक्षणाच्या भाषा म्हणूनही काम करतात. हे आकडे नोंदवलेल्या भाषावापराचे वर्णन करतात; प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय किंवा सेवा प्रत्येक भाषेत उपलब्ध आहे असे ते दर्शवत नाहीत. भाषिक विविधता निर्देशांक प्रदेशांनुसार ठळकपणे बदलतो. कोशीचा प्रांतीय निर्देशांक सर्वाधिक 0.788, तर कर्णालीचा सर्वात कमी 0.206 होता. जिल्हास्तरावर सोलुखुंबूचा निर्देशांक 0.813 आणि जाजरकोटचा 0.025 होता. हे आकडे भाषांचे केंद्रीकरण किंवा प्रसार दाखवतात; जिल्हा किंवा नगरपालिकेत एखादी विशिष्ट भाषा अधिकृतपणे वापरण्याचा स्वयंचलित हक्क ते देत नाहीत. संघीय सरकार घटनात्मक चौकट ठरवते. भाषा आयोग भाषावापराचा अभ्यास करतो, परिस्थितीवर लक्ष ठेवतो, अधिकृत भाषांसंबंधी व्यवस्था सुचवतो, संरक्षण व संवर्धनाला मदत करतो आणि भाषाविषयक माहिती, भाषांतर व डिजिटायझेशनवर काम करतो. प्रांत कायद्याद्वारे बहुसंख्य भाषांना सरकारी कामकाजात अतिरिक्त अधिकृत दर्जा द्यायचा की नाही हे ठरवतात. स्थानिक संवाद आणि अध्यापनाच्या व्यवस्थांसह प्रत्यक्ष भाषिक वातावरणाचा मोठा भाग स्थानिक सरकारे आणि शाळा ठरवतात. कलम 31(5) आणि कलम 32 भाषेशी संबंधित हक्कांचे संरक्षण करतात. लोकांना मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा आणि त्या उद्देशासाठी शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा हक्क आहे. भाषावापर, सांस्कृतिक सहभाग आणि भाषा, लिपी, संस्कृती व वारसा यांचे संरक्षण आणि संवर्धन यांच्याशी संबंधित हक्कही आहेत. या तरतुदींमुळे प्रत्येक भाषेत मातृभाषेतील शाळा, प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयात भाषांतर किंवा प्रत्येक भाषेत सरकारी सेवा देशभर आपोआप उपलब्ध होत नाही. शिक्षक, अध्ययनसाहित्य, परीक्षेची भाषा, प्रशासकीय क्षमता आणि स्थानिक निर्णय यांचा प्रत्यक्ष उपलब्धतेवर परिणाम होतो. शिक्षण मंत्रालय आणि त्याचा शालेय शिक्षण विभाग राष्ट्रीय शिक्षणधोरण व शाळांमधील भाषिक प्रवेशाच्या बाबी हाताळतात. भाषा आयोगाने नेपाल भाषा, मगर, लिंबू आणि डोटेली यांसारख्या भाषांबाबत व्यवहार्यता व वापराचे अभ्यास केले आहेत. एखादा अभ्यास झाला किंवा घटनात्मक हक्क आहे, यावरून जवळची शाळा सध्या त्या भाषेत शिकवते असे सिद्ध होत नाही. संघीय सार्वजनिक क्षेत्रात नेपाळीचे वर्चस्व आहे; इतर भाषा स्थानिक माध्यमे व सांस्कृतिक कामांमधून सार्वजनिक सहभाग वाढवतात. प्रेस कौन्सिल नेपाळने नेपाल भाषा आणि मैथिलीतील पत्रकारिता आचारसंहितेचे काम नोंदवले आहे आणि डोटेली, थारू व भोजपुरीसाठी भाषांतरे तयार केली आहेत. उपलब्धता आणि पोहोच सेवा देणारी संस्था, ठिकाण आणि माध्यम यांवर अवलंबून असते. संस्थात्मक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून भाषासंग्रह, लिपी, साहित्य, मौखिक परंपरा, शब्दकोश, शब्दसूची आणि भाषा-अभ्यासक्रमांनाही मदत मिळते. भाषासेवांसाठी देशभर एकच शुल्क किंवा अंतिम मुदत नाही. सार्वजनिक भाषिक हक्कांसाठी सामान्यतः स्वतंत्र भाषासेवा शुल्क आकारले जात नाही; तरी प्रत्यक्ष खर्च आणि प्रतीक्षा वेळ प्रांत, नगरपालिका, शाळा, कार्यालय किंवा माध्यमसेवा देणाऱ्यानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे एखाद्या भाषेला घटनात्मक मान्यता आहे, ती जनगणनेत नोंदली आहे किंवा तिला सांस्कृतिक महत्त्व आहे, एवढ्यावरून विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध आहे असे ठरत नाही. प्रशासन, सहभाग, संस्कृती किंवा भाषांच्या प्रत्यक्ष वितरणावर परिणाम होतो तेव्हाच भाषा-अध्ययन, सामान्य संवाद आणि माध्यमनिर्मिती या या विषयाच्या कक्षेत येतात.