नेपालको खाना

नेपालको खाद्य प्रणालीमा औपचारिक व्यवसाय, स्थानीय बजार, अनौपचारिक व्यापार र निर्वाहमुखी खेती पर्छन्। करिब ६६% जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न छ र कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकतिहाइ योगदान गर्छ। तराई दक्षिणी समथर भूभाग र नेपालको मुख्य अन्न उत्पादन क्षेत्र हो। पहाड र हिमालमा यातायात कठिन तथा आपूर्ति अवरोधको जोखिम बढी हुन्छ। तराईका किसानले सामान्यतः धान, गहुँ, मकै, दाल, तेलहन र तरकारी उत्पादन गर्छन्। पहाडी आहार र खेतीमा मकै, कोदो, धान, गहुँ, गेडागुडी र तेलहन मिसिन्छन्। हिमाली खाद्य उत्पादन आलु, जौ, फापर, अमरन्थ, कोदो, पशुधन र दुग्धमा बढी निर्भर हुन्छ। धेरै उचाइमा आलु र तरकारी फलाउन सकिन्छ, तर बजार पहुँच सबै ठाउँमा समान रूपमा विश्वसनीय हुँदैन। घरपरिवार, चिया पसल, रेस्टुरेन्ट र होटलले फरक तरिकाले खाना तयार गर्छन्। दालभात, रोटी र ढिँडो सामान्य मुख्य खाना हुन्। मोमो बाफमा पकाइने वा तारिने भरुवा डल्ला हुन्। नेवारी र थकाली खानाका आफ्नै विस्तृत परिकार छन्; भारतीय र तिब्बती प्रभाव पनि देखिन्छ। मासु खाने चलन धर्म, जातीयता र व्यक्तिगत अभ्यासअनुसार फरक हुन्छ। नेपालमा गाई काट्नु गैरकानुनी छ। धेरै ठाउँमा दायाँ हातले खाने परम्परा छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको २०१२ मा संशोधित नेपालको खाद्यमा आधारित आहार निर्देशिकाले दैनिक विविधता, बढी साबुत अन्न, तरकारी र फलफूल—विशेषतः पातदार तरकारी—तथा नियमित गेडागुडी, माछा, कुखुरा र अण्डा अनि सीमित मासु सिफारिस गर्छ। यसले दैनिक दुग्ध पदार्थ, मध्यम बोसो, पर्याप्त आयोडिनयुक्त नुनसहित कम नुन, कम गुलियो पेय तथा मिठाई, सुरक्षित खाना र पिउने पानी तथा जङ्क फुड सीमित गर्न पनि सिफारिस गर्छ। परम्परागत स्थानीय खाना विविध आहारमा योगदान गर्न सक्छ। शिशुलाई छ महिनासम्म स्तनपान मात्र गराउन, छ महिनादेखि पूरक खाना दिन र सम्भव भए कम्तीमा दुई वर्षसम्म स्तनपान जारी राख्नुपर्छ। गर्भावस्था र स्तनपानमा थप पौष्टिक खाना चाहिन्छ। बाल पोषण अझै प्रमुख चिन्ता हो: UNICEF ले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा २०२२ मा पुड्कोपन २५% र ख्याउटेपन ८% रिपोर्ट गर्‍यो; ०–५ महिनाका शिशुमध्ये ५६% ले मात्र स्तनपान मात्र पाएका थिए, ६–२३ महिनाका ४८% बालबालिकाले पर्याप्त विविध आहार पाए र ४३% ले न्यूनतम स्वीकार्य आहार मापदण्ड पूरा गरे। चिकित्सकीय उपचार सामान्य खाद्य मार्गदर्शनभन्दा स्वास्थ्य सेवाको विषय हो। सहर, पर्यटन केन्द्र र स्थानीय बजार केन्द्रमा खाना व्यापक रूपमा पाइन्छ, तर परिकार, मात्रा र मूल्य ठाउँअनुसार धेरै फरक हुन्छ। रेस्टुरेन्टको एउटै राष्ट्रिय मेनु वा सेवा मूल्य छैन। खाना वा घरायसी टोकरीको मूल्य क्षेत्र, मौसम, उचाइ, यातायात लागत, आयात, बाली, मनसुन, बाढी र पहिरोमा निर्भर हुन्छ। मूल्य टिप्दा स्थान, मिति र एकाइ पनि अभिलेख गर्नुहोस्। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दैनिक थोक सन्दर्भ मूल्य प्रकाशित गर्छ; खुद्रा तथा रेस्टुरेन्ट मूल्य फरक हुन सक्छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य मूल्य, उपलब्धता र कृषि अवस्था अनुगमन गर्छ। दुर्गम हिमाली बस्तीमा ठूलो सहरकै जस्तो वर्षभर आपूर्ति हुन्छ भनी मान्न मिल्दैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग (DFTQC) नेपालको केन्द्रीय सार्वजनिक खाद्य नियन्त्रण निकाय हो। यसको काममा खाद्य मापदण्ड, अनुमति, प्रयोगशाला तथा मोबाइल प्रयोगशाला निरीक्षण, कीटनाशक अवशेष जाँच, प्याकेट पानी नियन्त्रण, फिर्ता तथा उजुरी पर्छन्। ढाँचामा खाद्य ऐन २०२३, खाद्य नियमावली २०२७, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा नीति २०७६ र खाद्य तथा दाना उत्पादनका अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड २०८२ पर्छन्। प्रदेश, नगरपालिका र अन्य विशेषज्ञ निकायले पनि सहकार्य गर्छन्, तर कार्यान्वयन स्थानअनुसार फरक हुन सक्छ। बजारको स्टल, घरको खाना, रेस्टुरेन्ट र प्रमाणित प्याकेटबन्द वस्तुले समान स्तरको औपचारिक नियन्त्रण दिँदैनन्। तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित विकल्पमा तातो र ताजा खाना, सफा पिउने पानी, काँचो र पकाएको खाना छुट्याउने, बन्द प्याकेटका वस्तु, नफाटेका लेबल र वैध मिति जाँच्ने तथा उपलब्ध भए फिर्ता सूचना हेर्ने पर्छन्। नेपालको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ ले नियमित, पर्याप्त, पौष्टिक, गुणस्तरीय र सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खानामा पहुँच मान्यता दिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी साझा गर्छन्। कानुनी ढाँचाले जोखिममा रहेका घरपरिवारका लागि खाद्य सहायता, सहुलियत मूल्य, मौज्दात, सार्वजनिक वितरण र सुपथ पसलको व्यवस्था गर्छ; व्यवहारिक पहुँच जिम्मेवार निकाय, कार्यक्रम, स्थान र हालको अवस्थाअनुसार निर्भर हुन्छ। बाढी, खडेरी, पहिरो, किरा, रोग र कमजोर पानी वा बजार पहुँचले उत्पादन र आपूर्तिमा चुनौती ल्याउँछन्। नेपालको खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजना २०८१/८२–२०८६/८७ तथा सम्बन्धित सरकारी र FAO कार्यले उत्थानशील, समावेशी र दिगो कृषि-खाद्य प्रणाली अघि बढाउँछन्। उपायमा सामुदायिक बीउ बैंक, जलवायु-स्मार्ट खेती, धानका लागि वैकल्पिक भिजाउने र सुकाउने विधि, सिल्भोपास्तोरल प्रणाली, एकीकृत कीरा व्यवस्थापन, स्थानीय तथा रैथाने बाली र कटानीपछिको नोक्सानी घटाउने काम पर्छन्। यी योजना तथा कार्यक्रमका उपाय हुन्; नेपालभर उपलब्धता र कार्यान्वयन समान छैन।