नेपाळची कौटुंबिक व्यवस्था औपचारिक कायदेशीर प्रक्रियांना नातेवाईक आणि स्थानिक समुदायांकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याशी जोडते. विवाहासाठी दोन व्यक्तींची स्वतंत्र संमती आवश्यक आहे; दोघांचे वय किमान २० वर्षे असावे, कोणाचाही आधीचा विवाह नसावा आणि त्यांचे नाते निषिद्ध नातेसंबंधाच्या श्रेणीत नसावे. २० वर्षांखालील बालविवाह, सक्तीचा विवाह, हुंड्याची मागणी आणि बहुपत्नीत्व बेकायदेशीर असून त्याचे फौजदारी परिणाम किंवा विवाह अवैध ठरण्याची शक्यता आहे. वॉर्ड कार्यालयातील स्थानिक निबंधकाकडे विवाह नोंदवला जातो. वॉर्ड कार्यालय म्हणजे कुटुंबाच्या पत्त्याची सेवा करणारे स्थानिक नगरपालिका किंवा ग्रामीण नगरपालिका कार्यालय. सामान्यतः प्रत्येक जोडीदाराची नागरिकत्व किंवा राष्ट्रीयत्व कागदपत्रे आणि दोन छायाचित्रे आवश्यक असतात. एक जोडीदार परदेशात असल्यास वाणिज्यदूताकडून प्रमाणित मुखत्यारपत्र वापरता येऊ शकते. जन्म, विवाह, घटस्फोट, मृत्यू आणि स्थलांतर यांसारख्या वैयक्तिक घटना साधारणतः शुल्काशिवाय ३५ दिवसांत नोंदवाव्यात. उशिरा नोंदणीसाठी विलंब शुल्क लागू होऊ शकते; खोटी माहिती दिल्यास शिक्षा होऊ शकते. वडील, आई किंवा गरज पडल्यास किमान १८ वर्षांचा कुटुंबीय जन्माची नोंद देऊ शकतो. रुग्णालयातील जन्म अहवाल किंवा घरी झालेल्या जन्मासाठी लसीकरण कार्ड नोंदणीसाठी आधार ठरू शकते. पालकांचा विवाह आधी नोंदवलेला असणे आवश्यक नाही. पितृत्व अज्ञात असल्यास किंवा आई एकटी मुलाचे संगोपन करत असल्यास, मुलाच्या नावासाठी आईचे आडनाव व पत्ता वापरता येतो. स्थानिक प्राधिकरण माहिती तपासून जन्म प्रमाणपत्र देते. शाळा, ओळखपत्रे, सार्वजनिक सेवा आणि जन्माचा पुरावा मागणाऱ्या पुढील प्रक्रियांमध्ये या प्रमाणपत्राचा उपयोग होतो. पती-पत्नी एकमेकांशी सद्भावना, मदत, संरक्षण आणि आदराने वागण्यास बांधील असतात. वेगळे राहण्याबाबत परस्पर संमती नसल्यास ते सामान्यतः एकत्र राहतात; आपल्या क्षमतेनुसार उदरनिर्वाह आणि आरोग्यसेवेला हातभार लावतात व घरगुती निर्णय संयुक्तपणे घेतात. विवाहाचा वापर कोणत्याही जोडीदाराला काम करण्यापासून किंवा उत्पन्न मिळवण्यापासून रोखण्यासाठी करता येत नाही. मुलांचा उदरनिर्वाह, आरोग्य, शिक्षण, खेळ आणि भावनिक काळजी यांची जबाबदारी पालकांची सामायिक असते. मुलगा किंवा मुलगी असा भेदभाव करू नये; अपंगत्व किंवा गंभीर आजार असलेल्या मुलांना अतिरिक्त काळजी आवश्यक असते. प्रौढ मुलांनी आपल्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीनुसार पालकांचा आदर, काळजी, उदरनिर्वाह आणि वैद्यकीय मदत करावी—वेगळे राहत असले तरीही. कौटुंबिक काळजी व संरक्षणात मुलाचे सर्वोत्तम हित मार्गदर्शक असते. पालक, नातेवाईक आणि पालकत्व स्वीकारणाऱ्यांनी काळजी, संरक्षण, शिक्षण, आरोग्यसाहाय्य आणि विकासाला पूरक वातावरण द्यावे. त्यांनी शाळेत जाण्याची सोय करावी, विकासाला बाधा आणणाऱ्या कामात मुलाला लावू नये आणि सहा वर्षांखालील मुलाला एकटे सोडू नये. शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा प्रतिबंधित आहे. दोन्ही पालकांऐवजी नातेवाईक मूल सांभाळत असले तरी या जबाबदाऱ्या घरात लागू होतात. दत्तकाचा निर्णय मुलाच्या सर्वोत्तम हितानुसार घेतला जातो. अपत्य नसलेले विवाहित दांपत्य १० वर्षांच्या विवाहानंतर पात्र ठरू शकते. अपत्य नसलेली अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा न्यायालयीनरीत्या विभक्त व्यक्ती किमान ४५ वर्षांची असल्यास पात्र ठरू शकते. सक्षम जिल्हा न्यायालयात अर्ज आणि दत्तकनामा हाताळला जातो. हयात पालक किंवा काळजीवाहकाची लेखी संमती साधारणतः आवश्यक असते; १० वर्षांपेक्षा मोठ्या मुलाची संमतीही आवश्यक आहे. दत्तक सहसा १४ वर्षांखालील मुलाचे असते आणि दत्तक घेणारी व्यक्ती व मूल यांच्यात किमान २५ वर्षांचे वयांतर असावे. आर्थिक प्रभाव टाकणे अनुमत नाही. आंतरदेशीय दत्तकासाठी सरकारी मंजुरी आवश्यक असून संबंधित नियमांत मान्य केलेल्या देशांपुरतेच ते मर्यादित असते. नेपाळमध्ये एक सार्वत्रिक कौटुंबिक भत्ता नाही. लक्षित सामाजिक सुरक्षा भत्त्यांत ७० किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींना दरमहा Rs ४,०००; ६० किंवा त्याहून अधिक वयाच्या दलित व्यक्ती आणि कर्णालीतील व्यक्तींना Rs २,६६०; ६० किंवा त्याहून अधिक वयाच्या अविवाहित महिलेला Rs २,६६०; कोणत्याही वयाच्या विधवेला Rs २,६६०; पूर्ण अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीला Rs ३,९९०; आणि गंभीर अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीला Rs २,१२८ दिले जातात. मंत्रालयाच्या तक्त्यात ठरावीक भागांतील किंवा दलित कुटुंबांतील पात्र मुलांसाठी Rs ५३२ नमूद आहेत; प्रत्येक आईमागे पाच वर्षांखालील जास्तीत जास्त दोन मुलांपुरते ते मर्यादित आहे. रहिवासाच्या ठिकाणच्या वॉर्ड कार्यालयात अर्ज करावा. पडताळणी व प्रणालीत नोंद झाल्यानंतर साधारणतः पुढील महिन्यापासून पैसे मिळतात; दरवर्षी नूतनीकरण आवश्यक आहे. ९० किंवा अधिक वयाची व्यक्ती, गंभीर अपंगत्व असलेली व्यक्ती किंवा प्रक्रिया स्वतंत्रपणे हाताळू न शकणाऱ्या व्यक्तीसाठी पालक किंवा काळजीवाहक अर्ज करू शकतो. मृत्यू, स्थलांतर, पुनर्विवाह किंवा नूतनीकरण न केल्यास भत्ता थांबू शकतो. नेपाळमधील कौटुंबिक परिस्थितीत स्थलांतर, एकल पालकांकडून काळजी आणि नातेवाईकांनी मुलांची काळजी घेणे सामान्य आहे. २०२१ च्या जनगणनेत १,५५५,९६१ कुटुंबांतील २,१९०,५९२ लोक परदेशात राहत असल्याची नोंद झाली; ३१.५५% कुटुंबांचे प्रमुख महिला होत्या. १८ वर्षांखालील मुलांपैकी ७७.९% दोन्ही पालकांसोबत, १७.१% फक्त आईसोबत, १% फक्त वडिलांसोबत आणि ३% इतर नातेवाईकांसोबत राहत होते. सध्याच्या अंतर्गत किंवा बाह्य स्थलांतरापैकी ३८.२% स्थलांतर विवाहाशी संबंधित असल्याचे जनगणनेत नोंदले गेले. लवकर विवाह ही गंभीर चिंता आहे: पहिल्या विवाहाचे नोंदवलेले मध्यम वय १९ होते; २२.३% विवाह १५ ते १७ वयोगटात आणि ७% विवाह १० ते १४ वयोगटात झाले. स्थलांतर, लवकर विवाह, एकल पालकांची कुटुंबे आणि नातेवाईकांकडून काळजी घेणे यांना कौटुंबिक सेवांमध्ये व्यावहारिक महत्त्व का आहे हे हे आकडे स्पष्ट करतात. दोन्ही जोडीदारांच्या संमतीने कोणत्याही वेळी घटस्फोट घेता येतो. दुसऱ्या जोडीदाराच्या संमतीशिवायही किमान तीन वर्षे वेगळे राहणे, उदरनिर्वाह नाकारणे किंवा घराबाहेर काढणे, अथवा गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक हानी अशा परिस्थितींमध्ये एक जोडीदार घटस्फोट मागू शकतो. पत्नीवर बलात्कारासह काही अतिरिक्त विवाह किंवा लैंगिक गुन्हेही दाव्याचा आधार ठरू शकतात. अर्ज जिल्हा न्यायालयात दाखल करावा. न्यायालय प्रथम समेटाचा प्रयत्न करते; सहमती न झाल्यास अर्जानंतर एक वर्षाने घटस्फोट होऊ शकतो. मालमत्ता आणि उदरनिर्वाहाचे प्रश्न स्वतंत्र दिवाणी कायद्यानुसार हाताळावे लागू शकतात. परस्पर करार नसल्यास मुलाच्या वयानुसार ताब्याचे नियम वेगळे आहेत: पाच वर्षांखालील मूल सहसा आईकडे, पाच ते दहा वर्षांखालील मूल वडिलांकडे, आणि दहा किंवा अधिक वयाचे मूल त्याच्या इच्छेनुसार निवडलेल्या पालकाकडे राहते. दुसऱ्या पालकाकडे राहणाऱ्या मुलाच्या उदरनिर्वाह, शिक्षण आणि उपचारासाठी अधिक उत्पन्न असलेला पालक सामान्यतः करार किंवा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार योगदान देतो. विभक्त झाल्यानंतरही संपर्क चालू राहू शकतो; पण त्यामुळे मुलाच्या कल्याणाला धोका असल्यास तो मर्यादित करता येतो. घटस्फोटामुळे पालकांच्या चालू जबाबदाऱ्या किंवा मुलाचे हक्क संपत नाहीत. नागरिकत्व कागदपत्रे व न्यायालयाचा निर्णय वापरून घटस्फोटाचा निर्णय वॉर्ड कार्यालयात नोंदवला जातो. परदेशी घटस्फोटासाठी साधारणतः वाणिज्यदूताने प्रमाणित केलेला दस्तऐवज आवश्यक असतो. कौटुंबिक किंवा घरगुती नातेसंबंधातील शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा आर्थिक हानीला कौटुंबिक हिंसा म्हणतात. व्यक्ती नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग किंवा स्थानिक स्तरावर लेखी किंवा तोंडी तक्रार करू शकते. नेपाल प्रहरीले तक्रारींसाठी साधारणतः ९० दिवसांची मुदत लागू केल्याने विलंबामुळे औपचारिक प्रक्रियेची संधी प्रभावित होऊ शकते. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय विशेष पोलिस सेवा पुरवते. राष्ट्रिय महिला आयोगाशी ११४५ वर विनामूल्य, पोलिसांशी १०० वर आणि बाल हेल्पलाइनशी १०९८ वर संपर्क साधता येतो. बाल हेल्पलाइन मुलाला सुरक्षित बाहेर काढणे, आपत्कालीन मदत, सल्ला, अल्पकालीन संरक्षण, कुटुंबाशी पुनर्मिलन आणि पुनर्वसन यांची व्यवस्था करू शकते. मुलांचा शोध घेण्यासाठी १०४ मदत करतो. मृत्यूची नोंद आई-वडील, जोडीदार, मुलगा, मुलगी किंवा किमान १८ वर्षांच्या अन्य कुटुंबीयाने द्यावी. ३५ दिवसांत नोंदणी साधारणतः विनामूल्य असते. कुटुंब स्थलांतरित झाल्यावर, सदस्य परदेशी गेल्यावर किंवा लाभाचा दावा अद्ययावत करताना संपूर्ण नागरी नोंदणी विशेष महत्त्वाची ठरते. जबाबदार वॉर्ड कार्यालय आणि इतर स्थानिक प्राधिकरणांची व्यावहारिक क्षमता वेगळी असू शकते; त्यामुळे नेमके कार्यालय, कागदपत्रे आणि सेवा उपलब्धता स्थानिक पातळीवर तपासा.
नेपाळमधील कुटुंब
नेपाळमधील कौटुंबिक जीवनात विवाह, जन्मनोंदणी, पालकत्व, अवलंबित नातेवाइकांची काळजी, दत्तक, विभक्त होणे आणि मृत्यूशी संबंधित प्रक्रिया येतात. औपचारिक नोंदी सहसा स्थानिक वॉर्ड कार्यालयात केल्या जातात; मदत व काळजी मात्र अनेकदा कुटुंबीयांच्या जाळ्यावर आणि स्थानिक सेवांच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. नेपाळमध्ये एकच सार्वत्रिक कौटुंबिक लाभ नसून विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा भत्ते आहेत. विवाह, बालसंरक्षण, कौटुंबिक हिंसा आणि घटस्फोट यांसाठी विशिष्ट कायदेशीर नियम लागू होतात.
Tip
नेपाळमधील कौटुंबिक बाबींना नोंदी आणि सुरक्षिततेची प्रक्रिया समजा: महत्त्वाच्या घटना वेळेत नोंदवा, सहाय्यक कागदपत्रे एकत्र ठेवा आणि स्थानिक नोंदींसाठी वॉर्ड कार्यालयाचा वापर करा. नोंदणीकृत विवाह नसल्याने जन्मनोंदणी अडते किंवा प्रत्येक कुटुंबाला भत्ता मिळतो असे समजू नका; विशिष्ट मार्ग, श्रेणी आणि वेळ तपासा. दत्तक, विभक्त होणे, हिंसा, स्थलांतर किंवा परदेशी दस्तऐवज असल्यास संबंधित न्यायालय, संरक्षण सेवा किंवा वाणिज्यदूत कार्यालयाशी लवकर संपर्क करा.

