नेपालमा अपराध

नेपाल प्रहरीले जिल्ला, इलाका र वडा प्रहरी कार्यालय, प्रादेशिक प्रहरी र विशेषज्ञ इकाइमार्फत पहिलो सम्पर्क तथा अनुसन्धान सम्हाल्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गर्छ, जबकि साइबर ब्यूरोले अनलाइन कसुर हेर्छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय, महिला सहायता कक्ष, दलित सहायता कक्ष र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले विशिष्ट जोखिमका लागि सेवा दिन्छन्। जिम्मेवारी सामान्यतया शङ्कास्पद कसुर भएको स्थानअनुसार तय हुन्छ र उपलब्ध सेवा स्थानीयताअनुसार फरक हुन सक्छ। नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लैङ्गिक हिंसाका चुनिएका श्रेणीमा २०,६२४ घटना अभिलेख गरेको थियो। यसमा घरेलु हिंसाका १६,४१६ घटना तथा उजुरी, बलात्कारका २,५०७ घटना, बलात्कार प्रयासका ४६० घटना, बाल यौन दुर्व्यवहारका ३६३ घटना, मानव बेचबिखनका १६६ घटना, बहुविवाहका ६५३ घटना, बालविवाहका ५२ घटना, बोक्सीको आरोपसम्बन्धी २३ घटना, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका २९ घटना र अवैध गर्भपतनका २४ घटना समावेश थिए। यी चुनिएका श्रेणीमा अभिलेख गरिएका घटना हुन्; कुल अपराध वा प्रचलनको मापन होइनन्। अभिलेखित यौन हिंसाका घटनामध्ये ९१.९ प्रतिशतमा अभियुक्त पीडितलाई चिन्ने व्यक्ति थियो र ६४.६ प्रतिशत पीडित बालिका थिए। शङ्कास्पद कसुरबारे लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट जाहेरी-दरखास्त दिन सकिन्छ। जाहेरी-दरखास्त भनेको शङ्कास्पद कसुरबारेको प्रारम्भिक उजुरी हो। नजिकको प्रहरी कार्यालयले उजुरी ग्रहण गरी कसुर भएको स्थानको जिम्मेवार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। शङ्कास्पद व्यक्ति अज्ञात हुनु उजुरी अस्वीकार गर्ने वैध कारण होइन। उजुरी दिने व्यक्तिले प्राप्तिको पुष्टि पाउनुपर्छ। प्रहरी कार्यालयले उजुरी लिन अस्वीकार गरे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा जान सकिन्छ। आपत्कालीन उजुरी तुरुन्त दिनुपर्छ; अन्य उजुरी लागू कानुनी समयसीमाको अधीनमा हुन्छन्। आपत्कालमा प्रहरी नियन्त्रण कक्ष १०० मा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाल प्रहरीले टोलफ्री नम्बर 16600141516 पनि उल्लेख गर्छ। साइबर अपराधको उजुरीमा अश्लील अनलाइन सामग्री, अनलाइन वित्तीय ठगी, नक्कली वा ह्याक भएका पहिचान, अन्य साइबर कसुर, स्रोत कोड चोरी र अनधिकृत पहुँच पर्छन्। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी विवरणसहित उपयुक्त फाराम दिनुहोस्; बालबालिकाका लागि जन्मदर्ता प्रयोग गर्न सकिन्छ। सान्दर्भिक URL र स्पष्ट स्क्रिनसट समावेश गर्नुहोस्। जिल्ला, इलाका वा वडा प्रहरी कार्यालय, प्रहरी परिसर वा वृत्तमार्फत अथवा भोटाहिटीस्थित साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन सकिन्छ। आफैँ उपस्थित हुन नसके cyberbureau@nepalpolice.gov.np वा 01-5319044 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सामान्य अनलाइन जोखिममा सामाजिक सञ्जाल दुर्व्यवहार, खाता कब्जा, अनलाइन वित्तीय ठगी, उपहार, चिठ्ठा र पार्सल ठगी, प्रेम सम्बन्धको बहानामा ठगी, वैदेशिक रोजगारी तथा अनलाइन रोजगारी ठगी, अनलाइन किनमेल ठगी, स्रोत कोड चोरी र अनधिकृत पहुँच पर्छन्। अपरिचित लिङ्क नखोल्नुहोस् र अप्रत्याशित मूल्य वा उपहारको वाचामा विश्वास नगर्नुहोस्। एकपटक प्रयोग हुने पासवर्ड, पासवर्ड, निजी फोटो वा संवेदनशील विवरण साझा नगर्नुहोस्। पैसाको अनुरोध छुट्टै सम्पर्क माध्यमबाट पक्का गर्नुहोस्, बहु-कारक प्रमाणीकरण प्रयोग गर्नुहोस्, निःशुल्क सार्वजनिक Wi-Fi मा बैंकिङ नगर्नुहोस्, अद्यावधिक स्थापना गर्नुहोस् र ब्याकअप राख्नुहोस्। परिवार र बालबालिकालाई यी जोखिमबारे व्यावहारिक जानकारी दिनु उपयोगी हुन्छ। मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको शङ्कामा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको हटलाइन ११७७, टोलफ्री नम्बर 16600141177 वा WhatsApp, Viber वा Imo मा +977-9851292200 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। गन्तव्य देशको भाषा, कानुन र रोजगारीका सर्त जाँच्नुहोस् र सरकारी इजाजतप्राप्त म्यानपावर एजेन्सी मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। महिला विरुद्ध हिंसाका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले ११४५ र casemanagement@nwc.gov.np मार्फत सहयोग दिन्छ। जिल्ला अस्पतालका एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले स्वास्थ्य, मनोसामाजिक, कानुनी, सुरक्षित आवास, पुनर्स्थापना, चिकित्सकीय-कानुनी र सुरक्षा सेवा दिन सक्छन्; स्थानीय उपलब्धता जाँच्नुपर्छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयसँग २६१ सेवा केन्द्र, ४०८ महिला सहायता कक्ष र १८७ दलित सहायता कक्ष छन्। बाल हेल्पलाइन १०९८ ले उद्धार, राहत, मनोसामाजिक तथा कानुनी परामर्श, अल्पकालीन आवास वा संरक्षण, परिवारसँग पुनर्मिलन र पुनःएकीकरण सेवा दिन्छ। जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय केन्द्रमा हराएका, भेटिएका वा खतरामा रहेका बालबालिकासम्बन्धी सहायता हेतु १०४ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। नेपालको बाल संरक्षण ढाँचाले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, बालमैत्री प्रक्रिया, पहिचानको संरक्षण र प्रहरी सुरक्षा समेट्छ। अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ ले अनुसन्धान तथा अभियोजनबारे जानकारी र कानुनी सर्तअनुसार सामाजिक पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छ। क्षतिपूर्तिको ठ्याक्कै योग्यता मामिलामा निर्भर हुन्छ। अपराध रोकथाम तथा उजुरी फौजदारी कानुनको सल्लाहभन्दा फरक विषय हुन्; कसुरको परिभाषा र सजाय फौजदारी कानुनले निर्धारण गर्छ।