नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण

नेपालको उपभोक्ता संरक्षणले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, बैंकिङ, कानुनी सेवा र चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ सेवासहितका वस्तु तथा सेवा समेट्छ। उपभोक्तालाई उपयुक्त गुणस्तर, पहुँच, उचित प्रतिस्पर्धी मूल्यमा छनोट, मूल्य, परिमाण, शुद्धता र गुणस्तरबारे सही जानकारी, सामग्री विवरण, सुरक्षा, अनुचित व्यापारविरुद्ध कारबाही, क्षतिपूर्ति, सुनुवाइ र प्रभावकारी उपचारको अधिकार छ। उपभोक्ता शिक्षा पनि कानुनी संरचनाको हिस्सा हो। उत्पादक गुणस्तर, लेबल, सुरक्षा, फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया र क्षतिपूर्तिका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। आयातकर्ताले आवश्यक जानकारी खुलाउनुपर्छ र निषेधित वस्तुबाट बच्नुपर्छ। विक्रेताले भेदभाव गर्न पाउँदैन, मूल्य देखाउनुपर्छ र आवश्यक भए वारेन्टी तथा बिल वा रसिद दिनुपर्छ। सेवा प्रदायकले सेवा र मूल्य देखाउनुपर्छ र बिल वा रसिद दिनुपर्छ। वस्तुको लेबलमा सामान्यतया उत्पादक वा आयातकर्ता, ठेगाना, उद्योग दर्ता, सामग्री, परिमाण, प्रयोग र साइड इफेक्ट, म्याद, करसहितको अधिकतम खुद्रा मूल्य, ब्याच तथा उत्पादन विवरण, वारेन्टी वा मर्मतका सर्त र जोखिम नेपाली वा अंग्रेजीमा उल्लेख हुन्छन्। बताइएका उपभोक्ता संरक्षण नियमअनुसार लेबल नभएका वस्तु आयात वा बिक्री गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन। बिल वा रसिद उपलब्ध भए असन्तुष्ट खरिदकर्ताले सामान्यतया सात दिनभित्र अतिरिक्त शुल्क वा कटौतीबिना फिर्ता, प्रतिस्थापन वा रकम फिर्ता माग्न सक्छ। सिल नखोलिएको सामान 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न योग्य हुन सक्छ। परिवर्तन गरिएको, म्याद गुज्रिएको, छिटो बिग्रने वा प्रयोग गरिएको सामान तथा सिल फुटेको सामान सूचीबद्ध अपवादमा पर्छन्। गुणस्तर, परिमाण वा मूल्यबारे झूटो वा भ्रामक दाबी, नक्कली वा म्याद गुज्रेका सामान, कृत्रिम अभाव, सञ्चिति गरेर राख्ने काम, अत्यधिक मूल्य, बिल नदिने, बढी बिल बनाउने र सेवा सर्त नखुलाउने काम अनुचित व्यापार अभ्यास हुन सक्छ। उपभोक्ताले प्रमाणसहित मौखिक, लिखित वा विद्युतीय उजुरी केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग (DOC) वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष दिन सक्छ। DOC को उपभोक्ता अधिकार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सामान वा सेवा, पसल, ठेगाना, सम्पर्क विवरण, विषय र PDF, JPG वा PNG ढाँचाका बढीमा 5 MB का संलग्नक पठाउन सकिन्छ। DOC को टोल-फ्री नम्बर 1137 हो; प्रकाशित इमेलमा monitoring@doc.gov.np र gunaso.banijyabibhag@gmail.com पर्छन्। उजुरीकर्ताको परिचय गोप्य राख्ने व्यवस्था उपलब्ध छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, DOC, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति तथा तोकिएका प्रादेशिक वा स्थानीय अधिकारीले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी काम गर्छन्। निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण, खानतलासी र नमुना लिन, वस्तु वा सेवा बिक्री वा उपलब्ध गराउन रोक लगाउन र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिएर व्यक्तिलाई बढीमा सात दिन पक्राउ वा थुनामा राख्न सक्छ। छिटो बिग्रने नमुना तत्काल परीक्षणका लागि पठाउन सकिन्छ; अन्य नमुना सामान्यतया 24 घण्टाभित्र मान्यताप्राप्त वा सरकारी प्रयोगशालामा पठाइन्छ। कसुरअनुसार तत्काल जरिवाना NPR 5,000 देखि NPR 20,000, NPR 50,000 देखि NPR 100,000 वा NPR 200,000 देखि NPR 300,000 सम्म हुन सक्छ। बताइएको प्रक्रियाअनुसार 50% नगद धरौटीसहित सामान्यतया सात दिनभित्र पुनरावलोकन माग्न सकिन्छ र महानिर्देशकको निर्णय 21 दिनभित्र आउने अपेक्षा हुन्छ। शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक हानि भएको व्यक्तिले उत्पादक, आयातकर्ता, सञ्चयकर्ता, वाहक, विक्रेता वा सेवा प्रदायकविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग्न सक्छ। उपभोक्ता, उपभोक्ता संघ वा हकवालाले हानि भएको मितिले छ महिनाभित्र दाबी गर्न सक्छ; प्रमाण र प्रत्यक्ष कारणसम्बन्धले समर्थन गरे उपचार खर्च, अन्तरिम जीवननिर्वाह र मूल्याङ्कित क्षति माग्न सकिन्छ। उपभोक्ता अदालतको निश्चित क्षेत्राधिकार र हालको सञ्चालनमा रहेको निवेदन प्रक्रियाबारे उजुरी दिनुअघि जाँच गर्नुपर्छ। क्षेत्रगत उजुरीका छुट्टै माध्यम छन्। बैंक, इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर, भुक्तानी सेवा प्रदायक वा रेमिट्यान्स कम्पनीमा ग्राहकले सामान्यतया पहिले त्यहीँ उजुरी दिन्छ, त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छ। अनलाइन वस्तु तथा सेवा उजुरी DOC का माध्यमबाट विद्युतीय वाणिज्य ऐन २०८१ अनुसार दिन सकिन्छ। दूरसञ्चार उजुरी सामान्यतया सेवा प्रदायकबाट सुरु हुन्छ र समाधान नभए नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उजुरी प्रणाली, यसको इमेल माध्यम वा हेलो सरकारसम्म जान सक्छ। विमानस्थल सेवासम्बन्धी उजुरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा दिन सकिन्छ; पर्यटक प्रहरीको हटलाइन 1144 ले सुरक्षा, दुर्व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार, अपराध र हराएका सामान वा कागजातमा मद्दत गर्छ, जबकि प्रहरी आपत्कालीन सेवा 100 हो। विद्युत् उपभोक्ताले प्रदायकको उजुरी प्रक्रिया र विद्युत् नियमन आयोगको गुनासो प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छन्; यसमा इजाजतप्राप्त प्रदायकको निर्णय, काम वा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दाबी पर्छन्। औषधिको गुणस्तर, नक्कली उत्पादन, फिर्ता बोलाउने काम र प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाहरू औषधि व्यवस्था विभाग, यसको औषधि सुरक्षा निगरानी सञ्जाल तथा तोकिएका अस्पताल, फार्मेसी वा क्षेत्रीय केन्द्रको अधिकारमा पर्छन्; gunaso@dda.gov.np मा उजुरी पठाउन सकिन्छ। अनलाइन वित्तीय ठगी, किनमेल घोटाला, फिसिङ, OTP चोरी र नक्कली खाताबारे परिचय कागजात, URL र स्क्रिनसटसहित नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोको फाराम, कार्यालय, प्रहरी कार्यालय वा cyberbureau@nepalpolice.gov.np मार्फत जानकारी दिन सकिन्छ। प्रहरी नम्बरमा 100 र साइबर ब्युरोको टोल-फ्री नम्बर 16600141516 पर्छ। यी माध्यमहरूमा खर्च र जवाफको समय समान रूपमा प्रकाशित हुँदैन। रसिद, लेबल, भुक्तानी अभिलेख, स्क्रिनसट, वस्तुको फोटो र प्रदायकसँगको पत्राचार सुरक्षित राख्नुहोस्। उपभोक्ता गुणस्तर, सुरक्षा, मूल्य, जानकारी खुलासा, अनुचित व्यापार, उजुरीको सुनुवाइ वा क्षतिपूर्तिसँग मुख्य रूपमा सम्बन्धित नभएको सामान्य करार विवाद यस उपभोक्ता संरक्षणको दायराबाहिर पर्छ र छुट्टै देवानी कानुनी प्रक्रियाको आवश्यकता हुन सक्छ।