म्यानमारमा नागरिक कानून

म्यानमारको नागरिक कानूनका धेरै स्रोत छन्। यसमा संघीय कानून, लागू रहेका औपनिवेशिक कालका ऐन, म्यानमार प्रथागत कानून, धार्मिक र व्यक्तिगत कानून, तथा प्याट्टोन भनेर चिनिने न्यायिक निर्णय पर्छन्। धम्मथट म्यानमारका प्रथागत कानुनी पाठ हुन् र विशेषगरी विवाह, सम्बन्धविच्छेद, सम्पत्ति विभाजन, उत्तराधिकार, विरासत र धर्मपुत्र ग्रहणमा सान्दर्भिक रहन्छन्। कानुनी अभ्यासमा म्यानमार भाषा प्रामाणिक हुन्छ; कानून अनुवाद आयोगले जारी गरेका अनुवाद आयोगका आदेशले व्यवस्था गरेअनुसार समान कानुनी प्रभाव राख्छन्। प्रणालीले कानुनी क्षमता, अभिभावकत्व, जन्म दर्ता, सम्झौता, सामान बिक्री, सम्पत्ति, पारिवारिक सम्बन्ध, उत्तराधिकार, नागरिक दायित्व, अदालती कार्यवाही र कार्यान्वयन समेट्छ। बाल अधिकार कानून 2019 अन्तर्गत सामान्यतः 18 वर्षमुनि व्यक्ति बालबालिका हुन्। वयस्कता ऐन, अभिभावक तथा वार्ड ऐन र कित्तिमा धर्मपुत्र ग्रहण दर्ता ऐनले पनि व्यक्तिको हैसियत, अभिभावकत्व वा धर्मपुत्र ग्रहणमा असर गर्न सक्छन्। अभिभावक र संरक्षित व्यक्तिका विषय सक्षम जिल्ला अदालतले हेर्छ; पहुँच र आवश्यक प्रमाण उमेर, अभिभावकत्व, जन्म वा परिचय कागजात, समुदाय र हैसियतमा निर्भर हुन्छ। लेनदेन र लागू कानूनअनुसार सम्झौता लिखित, मौखिक वा आचरणबाट बनेको हुन सक्छ। सम्झौता ऐन 1872 ले सामान्य ढाँचा दिन्छ; सामान बिक्री ऐन 1930, विशिष्ट उपचार ऐन र अख्तियारनामा ऐन खास परिस्थितिमा लागू हुन्छन्। उल्लंघनमा क्षतिपूर्ति, विशिष्ट उपचार, सम्झौता रद्द वा अर्को वैधानिक उपचार हुन सक्छ। मध्यस्थता ऐन 2016 अन्तर्गत मध्यस्थता छुट्टै करारमा आधारित मार्ग हो। यसका लागि लिखित मध्यस्थता सम्झौता चाहिन्छ, परिभाषित अवस्थामा अदालतको हस्तक्षेप सीमित हुन्छ र देशी वा विदेशी निर्णयको मान्यता तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सक्छ। सम्पत्ति अधिकारमा विशेष सावधानी चाहिन्छ। संविधानको धारा 37 ले भूमि र प्राकृतिक स्रोतको अन्तिम स्वामित्व संघमा राख्छ। नागरिकले कानूनले दिएको हदसम्म निजी सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार अधिकार राख्न सक्छन्; खेतीयोग्य जग्गा कानून 2012 ले सामान्यतः निर्वाध पूर्ण स्वामित्व होइन, जग्गा प्रयोग अधिकार दिन्छ। सम्पत्ति हस्तान्तरण ऐन 1882, खेतीयोग्य जग्गा कानून, खाली, बाँझो र भर्जिन जग्गासम्बन्धी व्यवस्था तथा लिखत दर्ता कानून 2018 ले अचल सम्पत्ति कारोबारमा असर गर्न सक्छन्। अचल सम्पत्तिको उपहार, 100,000 क्यात वा बढीको बिक्री, धितो, एक वर्षभन्दा लामो भाडा वा वार्षिक भाडासहितको भाडा र अन्य लिखत दर्ता गर्नुपर्छ। दाखिलामा म्यानमार भाषाको लिखत वा नोटरी प्रमाणित म्यानमार अनुवाद, प्रमाणित नक्सा र स्वामित्व इतिहास चाहिन सक्छ। सामान्य दाखिला अवधि लिखतमा हस्ताक्षर वा अन्तिम आदेशदेखि बढीमा 120 दिन हो। दर्ता तथा खोजी सेवा कृषि जग्गा व्यवस्थापन तथा तथ्याङ्क विभाग (Department of Agricultural Land Management and Statistics, DALMS) र सम्बन्धित रजिस्ट्रार संरचनाभित्रका लिखत दर्ता कार्यालयले हेर्छन्। विदेशी वा गैरनागरिक कारोबारमा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रतिबन्ध कानून 1987 अन्तर्गत छुट्टै जाँच चाहिन्छ; नागरिकता वा बसोबास मात्रले जग्गा स्वामित्वको सामान्य अधिकार स्थापित गर्दैन। विवाह, सम्बन्धविच्छेद, सम्पत्ति विभाजन, उत्तराधिकार र धर्मपुत्र ग्रहण सबै समुदायका लागि एउटै पारिवारिक संहिताले नियमन गर्दैन। धम्मथट तथा म्यानमार प्रथागत कानूनका साथै ईसाई विवाह ऐन, विशेष विवाह ऐन, म्यानमार सम्बन्धविच्छेद ऐन, अभिभावक तथा वार्ड ऐन र कित्तिमा धर्मपुत्रसम्बन्धी कानून सान्दर्भिक रहन्छन्। लागू मार्ग धार्मिक वा व्यक्तिगत हैसियत, विवाह प्रमाण, अभिभावकत्व, सम्पत्ति र समुदायमा निर्भर हुन्छ। उत्तराधिकार पनि सम्पत्ति विभाजन ऐन, हिन्दू उत्तराधिकार कानून, ईसाई वा मुस्लिम नियम र प्रथागत कानूनमा निर्भर हुन सक्छ। लिखत दर्ता कानूनअन्तर्गत इच्छापत्र वा पारिवारिक व्यवस्था दर्ता सामान्यतः ऐच्छिक हुन्छ; तर सम्पत्तिका लागि कानुनी प्रतिनिधि वा अन्य अधिकार प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नागरिक दायित्व दाबीको कानुनी आधारअनुसार निर्धारण हुन्छ। सम्झौता उल्लंघनमा सम्झौता ऐन र विशिष्ट उपचार ऐनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति वा अन्य उपचार हुन सक्छ। सम्बन्धित आधिकारिक कानून समूहमा एउटै व्यापक सामान्य अपकृत्य कानून पहिचान गरिएको थिएन, त्यसैले गैर-करारगत दायित्व र नागरिक नजीरलाई प्रत्येक मुद्दाका तथ्यअनुसार जाँच्नुपर्छ। सवारी दुर्घटनाका मृत्यु, चोट र सम्पत्ति क्षतिमा तेस्रो पक्ष दायित्व बीमा नियम 2003 पनि लागू हुन सक्छ। दाबी अघि बढाउन प्रमाण र हदम्याद निर्णायक हुन सक्छन्। फौजदारी, उपभोक्ता संरक्षण र श्रम कानूनका विषय नागरिक विवादसँगै आउन सक्छन्, तर तिनका कानुनी ढाँचा फरक छन्। नागरिक कार्यवाहीमा सामान्यतः नागरिक कार्यविधि संहिता 1908, प्रमाण ऐन, हदम्याद ऐन 1908, अदालत शुल्क ऐन र प्रक्रिया शुल्क ऐन लागू हुन्छन्। टाउनशिप अदालत सामान्यतः पहिलो सुनुवाइका अदालत हुन्; जिल्ला वा स्वशासित क्षेत्रका अदालत, प्रदेश वा राज्य उच्च अदालत र संघीय सर्वोच्च अदालतले लागू कानूनअनुसार माथिल्लो तह, पुनरावेदन वा सुपरिवेक्षण भूमिका निर्वाह गर्छन्। 1 अगस्ट 2022 देखि उच्च अदालत, स्वशासित क्षेत्र अदालत, जिल्ला अदालत र टाउनशिप अदालतमा अदालतद्वारा सञ्चालित मध्यस्थता चल्दै आएको छ। कानुनी सहायता कानून 2016 ले संघ, प्रदेश, राज्य र टाउनशिप कानुनी सहायता बोर्डको व्यवस्था गर्छ। अदालत शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, वकिल, अनुवाद र सेवा खर्च दाबी तथा अदालत स्थानअनुसार फरक हुन्छ; एउटै राष्ट्रिय अवधि छैन र सेवा, प्रमाण, प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक तथा सुरक्षा अवस्थाले ढिलाइ गर्न सक्छन्। अदालती फैसला आए पनि रकम असुली सुनिश्चित हुँदैन। फैसलाको कार्यान्वयन सामान्यतः आदेश जारी गर्ने अदालत वा कार्यान्वयन हस्तान्तरण भएको अदालतमार्फत हुन्छ। आदेशअनुसार भुक्तानी, चल वा अचल सम्पत्ति बुझाउने, निश्चित काम गराउने, निषेधाज्ञा, सम्पत्ति रोक्का गरी बिक्री वा वैधानिक नागरिक गिरफ्तारी वा थुना हुन सक्छ। अदालतको बिक्री प्रमाणपत्र लिखत दर्ता कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ। मध्यस्थताको निर्णयलाई मध्यस्थता कानूनअन्तर्गत मान्यता र कार्यान्वयन चाहिन्छ। व्यावहारिक नतिजा निर्णय अन्तिम भएको वा पुनरावेदन परेको, सेवा, सम्पत्तिको स्थान र पहिचान, अदालत स्थान तथा कार्यान्वयन खर्चमा निर्भर हुन्छ।