म्यानमारमधील दिवाणी कायदा

म्यानमारचा दिवाणी कायदा अनेक स्रोतांवर आधारित आहे. त्यात संघीय कायदे, लागू राहिलेले वसाहतकालीन कायदे, म्यानमार प्रथागत कायदा, धार्मिक व वैयक्तिक कायदे आणि Pyatton म्हणून ओळखले जाणारे न्यायालयीन निर्णय येतात. Dhammathat म्हणजे म्यानमारच्या प्रथागत कायदेशीर ग्रंथांचा संदर्भ; विवाह, घटस्फोट, वाटणी, उत्तराधिकार, वारसा आणि दत्तक यांसाठी तो विशेषतः महत्त्वाचा राहतो. कायदेशीर व्यवहारात म्यानमार भाषा अधिकृत आहे; कायदा भाषांतर आयोगाने दिलेल्या भाषांतरांना आयोगाच्या आदेशांनुसार समान कायदेशीर परिणाम असतो. या व्यवस्थेत कायदेशीर क्षमता, पालकत्व, जन्मनोंदणी, करार, वस्तूविक्री, मालमत्ता, कौटुंबिक संबंध, वारसा, दिवाणी दायित्व, न्यायालयीन कार्यवाही आणि अंमलबजावणी येते. Child Rights Law 2019 नुसार बालक साधारणतः 18 वर्षांखालील असते. Majority Act, Guardians and Wards Act आणि Registration of Kittima Adoptions Act यांचाही व्यक्तीचा दर्जा, पालकत्व किंवा दत्तकावर परिणाम होऊ शकतो. पालक व पाल्याची प्रकरणे सक्षम जिल्हा न्यायालय पाहते; उपलब्ध मार्ग आणि आवश्यक पुरावे वय, पालकत्व, जन्म किंवा ओळखपत्रे, समुदाय आणि दर्जावर अवलंबून असतात. व्यवहार आणि लागू कायद्यानुसार करार लेखी, तोंडी किंवा वर्तनातून तयार होऊ शकतात. Contract Act 1872 सर्वसाधारण चौकट देतो; Sale of Goods Act 1930, Specific Relief Act आणि Power of Attorney Act विशिष्ट परिस्थितींना लागू होतात. करारभंगामुळे नुकसानभरपाई, विशिष्ट दिलासा, करार रद्द करणे किंवा अन्य वैधानिक उपाय मिळू शकतात. Arbitration Law 2016 अंतर्गत लवाद हा स्वतंत्र कराराधारित मार्ग आहे. त्यासाठी लेखी लवाद करार आवश्यक असतो; ठरावीक परिस्थितीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप मर्यादित असतो आणि देशांतर्गत किंवा परदेशी निवाड्यांची मान्यता व अंमलबजावणी शक्य होते. मालमत्तेच्या हक्कांसाठी विशेष काळजी आवश्यक आहे. संविधानाच्या कलम 37 नुसार जमीन व नैसर्गिक साधनसंपत्तीची अंतिम मालकी संघाकडे आहे. नागरिकांना कायद्याने दिल्याप्रमाणे खासगी मालमत्ता व वारसाहक्क असू शकतात; Farmland Law 2012 सामान्यतः अमर्यादित पूर्ण मालकीऐवजी शेतजमीन वापरण्याचे हक्क देतो. Transfer of Property Act 1882, Farmland Law, Vacant, Fallow and Virgin Lands व्यवस्था आणि Registration of Deeds Law 2018 अचल मालमत्ता व्यवहारावर परिणाम करू शकतात. अचल मालमत्तेची भेट, 100,000 Kyat किंवा अधिक किंमतीची विक्री, गहाण, एका वर्षापेक्षा अधिक मुदतीचा भाडेपट्टा किंवा वार्षिक भाड्याचा भाडेपट्टा आणि अन्य काही दस्तऐवजांची नोंदणी अनिवार्य आहे. दाखल करताना म्यानमारमधील दस्तऐवज किंवा नोटरीकृत म्यानमार भाषांतर, प्रमाणित नकाशा आणि धारणेचा इतिहास आवश्यक असू शकतो. सामान्य दाखल मुदत दस्तऐवजाची अंमलबजावणी किंवा अंतिम हुकूमनामा झाल्यापासून जास्तीत जास्त 120 दिवस आहे. नोंदणी व शोध संबंधित निबंधक व्यवस्थेतील कृषी जमीन व्यवस्थापन व सांख्यिकी विभाग (Department of Agricultural Land Management and Statistics, DALMS) आणि दस्तऐवज नोंदणी कार्यालयांमार्फत होतात. परदेशी किंवा नागरिक नसलेल्या व्यक्तींच्या व्यवहारासाठी Transfer of Immovable Property Restrictions Law 1987 अंतर्गत स्वतंत्र तपासणी आवश्यक आहे; नागरिकत्व किंवा निवासस्थान यावरून जमीन मालकीचा सर्वसाधारण हक्क सिद्ध होत नाही. विवाह, घटस्फोट, वाटणी, उत्तराधिकार आणि दत्तक यांसाठी सर्व समुदायांना लागू एकच कौटुंबिक संहिता नाही. Dhammathat आणि म्यानमार प्रथागत कायदा Christian Marriage Act, Special Marriage Act, Myanmar Divorce Act, Guardians and Wards Act आणि Kittima दत्तकविषयक कायद्यांसोबत महत्त्वाचे राहतात. योग्य मार्ग धार्मिक किंवा वैयक्तिक दर्जा, विवाहाचा पुरावा, पालकत्व, मालमत्ता आणि समुदायावर अवलंबून असतो. वारसाहक्कातही Partition Act, हिंदू वारसा कायदे, ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम नियम आणि प्रथागत कायदा लागू होऊ शकतो. Registration of Deeds Law नुसार मृत्युपत्र किंवा कौटुंबिक तडजोड नोंदवणे सामान्यतः ऐच्छिक आहे; तरी वारसासाठी कायदेशीर प्रतिनिधी किंवा अन्य इस्टेट-अधिकाराचा पुरावा लागू शकतो. दिवाणी दायित्वाचा निर्णय दाव्याच्या कायदेशीर आधारावर होतो. Contract Act आणि Specific Relief Act अंतर्गत करारभंगामुळे नुकसानभरपाई किंवा अन्य उपाय मिळू शकतात. संबंधित अधिकृत कायदा-संचात एक व्यापक सर्वसाधारण अपकृत्य कायदा आढळला नाही; म्हणून कराराबाहेरील दायित्व व दिवाणी पूर्वनिर्णय प्रकरणानुसार तपासावे लागतात. वाहन अपघातातील मृत्यू, दुखापत आणि मालमत्तेचे नुकसान Third-Party Liability Insurance Rules 2003 अंतर्गतही येऊ शकते. दावा पुढे नेता येईल का हे पुरावे आणि मर्यादाकाल ठरवू शकतात. दिवाणी वादासोबत फौजदारी, ग्राहक संरक्षण किंवा कामगार-कायद्याचे प्रश्न असू शकतात; त्यांची चौकट वेगळी आहे. दिवाणी कार्यवाहीत सामान्यतः Code of Civil Procedure 1908, Evidence Act, Limitation Act 1908, Court Fees Act आणि Process Fees Act लागू होतात. टाउनशिप न्यायालये साधारणतः प्रथम सुनावणी घेतात; लागू कायद्यानुसार जिल्हा किंवा स्वयंशासित क्षेत्र न्यायालये, प्रादेशिक किंवा राज्य उच्च न्यायालये आणि संघ सर्वोच्च न्यायालय उच्च स्तर, अपील किंवा देखरेखीची भूमिका बजावतात. 1 August 2022 पासून उच्च न्यायालये, स्वयंशासित क्षेत्र न्यायालये, जिल्हा आणि टाउनशिप न्यायालयांत न्यायालयीन मध्यस्थी चालू आहे. Legal Aid Law 2016 संघ, प्रदेश, राज्य आणि टाउनशिप कायदेशीर मदत मंडळांची तरतूद करतो. न्यायालय शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, वकील, भाषांतर आणि सेवा खर्च दाव्यानुसार व ठिकाणानुसार बदलतात; एकसमान राष्ट्रीय कालावधी नाही. सेवा, पुरावे, प्रतिनिधित्व, प्रशासकीय अटी आणि सुरक्षा परिस्थितीमुळे विलंब होऊ शकतो. निकाल मिळाल्याने वसुलीची हमी मिळत नाही. अंमलबजावणी सामान्यतः हुकूमनामा दिलेल्या न्यायालयामार्फत किंवा ज्या न्यायालयाकडे ती हस्तांतरित झाली आहे त्यामार्फत होते. आदेशानुसार देयक, जंगम किंवा अचल मालमत्ता सुपूर्द करणे, विशिष्ट पालन, मनाई आदेश, जप्ती व विक्री किंवा वैधानिक दिवाणी अटक अथवा नजरकैद यांचा समावेश होऊ शकतो. न्यायालयीन विक्री प्रमाणपत्राची दस्तऐवज नोंदणी कार्यालयात नोंदणी आवश्यक असू शकते. लवाद निवाड्यांसाठी Arbitration Law अंतर्गत मान्यता व अंमलबजावणी आवश्यक असते. प्रत्यक्ष परिणाम अंतिमता व अपील, सेवा, मालमत्तेचे स्थान व शोधता येण्याची शक्यता, न्यायालयाचे ठिकाण आणि अंमलबजावणी खर्चावर अवलंबून असतो.