ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, NGO, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoLSA) ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਥਾਰਟੀ (TVET-A) ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰੀ, ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਲਾਈ, ਗਲੀਚਾ ਬੁਣਾਈ, ਖਾਣਾ-ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ, ਹਲਕੇ ਕੰਮ ਲਈ 15 ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਕਰਮਚਾਰੀ, MoLSA ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਆਮ ਹੈ; ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਖ-ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ AFN ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 40 ਘੰਟੇ ਹੈ; ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੱਦਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਉੱਤੇ 25% ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ 50% ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸਹਿਤ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਤੇ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨ; ਅਸਧਾਰਨ ਜਣੇਪੇ ਜਾਂ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਾਲਾਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਮੌਤ, ਅਸਮਰੱਥਾ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਰੁਕਣ, ਸੰਸਥਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਗਰੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਖੰਡਿਤ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ MoLSA ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। 2026 ਲਈ ILO ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ 32.5% ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 5.1% ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ 12% ਸੀ, ਜਦਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ 5% ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 2020 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, NGO ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਮਹਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 7 September 2025 ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ UN ਕੰਪਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ; ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।